- यदु जोशी, मुंबई
कारभारात पारदर्शकता यावी यासाठी ३ लाख रुपये वा त्यापेक्षा जास्तीचे कोणतेही काम ई-टेंडरनेच करावे, हा आदेश बदलून सदर मर्यादा किमान १० लाख रुपयांची करावी, अशी जोरदार मागणी सर्वपक्षीय आमदारांनी केल्यानंतर वित्त मंत्री सुधीर मुनगंटीवार यांनी त्यास अनुकूलता दर्शविली. आमदारांच्या दबावामुळे मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांचा ३ लाखाच्या मर्यादेचा आदेश बदलला जाईल, अशी चिन्हे आहेत. आमदार निधीबाबत सूचना जाणून घेण्यासाठी मुनगंटीवार यांनी आज येथे सर्वपक्षीय आमदारांची बैठक आयोजित केली होती. तीत बहुतेकांनी ३ लाखांच्या मर्यादेला कडाडून विरोध केला. शेवटी या बाबत मुख्यमंत्र्यांची अनुमती घेऊन ही मर्यादा १० लाख रुपये इतकी करण्याचा आपण नक्कीच प्रयत्न करु, असे आश्वासन मुनगंटीवार यांनी दिले. हा निर्णय झालाच तर तो केवळ आमदारांच्या स्थानिक विकास निधीपुरताच मर्यादित असेल, असे त्यांनी स्पष्ट केले. आघाडी सरकारमध्ये १० लाखांपेक्षा अधिकची कामे ई-टेंडरने करावीत, असा नियम होता. त्यापेक्षा कमी रकमेची कामे ही दर करारावर (रेट काँट्रॅक्ट) करता येत असत. त्यामुळे ती आपल्या मर्जीतील लोकांना देणे शक्य होत असे. कामांचे तुकडे पाडून कामे देता येत असत. कोट्यवधी रुपयांची कामे अशा पद्धतीने तुकडे करून दिल्याची अनेक उदाहरणे आहेत. या प्रकारांना आळा घालण्यासाठी मुख्यमंत्री फडणवीस यांनी तीन लाखांच्या मर्यादेचा निर्णय घेतला होता. तुकडे करून कामे करण्यास त्यांनी मनाई केली होती. आता ही मर्यादा १० लाखांची केल्यास आमदारांची ‘सोय’ होणार असल्याचे बोलले जाते. ई-टेंडरची मर्यादा वाढविण्याची मागणी आमच्या हितासाठी आम्ही करीत नसून कामे लवकर व्हावीत ही त्या मागील भूमिका असल्याचा सूर बहुतेक आमदारांनी आजच्या बैठकीत लावला. आमदार निधीत सुचविलेली कामे मंजूर होणे ते प्रत्यक्ष अंमलबजावणी यात चार निघून जातात. हा निधी त्याच वर्षी खर्च करण्याची मर्यादा आहे. अशावेळी गतीने कामे व्हावीत म्हणून ३ लाखांची मर्यादा १० लाख रुपये करावी,असे ते म्हणाले. मर्यादा १५ लाखांवरून २५ लाख रु. करणार!आमदार निधीतून हाती घेण्यात आलेल्या कोणत्याही एका कामाची किंमत १५ लाख रुपयांपेक्षा अधिक असता कामा नये, असा नियम आहे. ही मर्यादा वाढवून २५ लाख रुपये करण्याची मागणी आमदारांनी आजच्या बैठकीत केली. ती मुनगंटीवार यांनी मान्य केली. आमदार निधीला खासदार निधीचे निकष लागू करण्याची मागणीही यावेळी जोरकसपणे झाली. खासदार निधी एक वर्ष वापरला नाही तर तो व्यपगत न होता पुढील वर्षी वापरता येतो. तसेच आमदार निधीचे करावे, असे आमदारांचे म्हणणे होते. मात्र, वित्त मंत्र्यांनी ते मान्य केले नाही. हा निर्णय घेतल्याने निधी खर्च करण्याबाबत उदासिनता येईल, असे मत त्यांनी व्यक्त केले. मात्र, निधी व्यपगत होऊ नये म्हणून प्रशासनाने प्रस्ताव तातडीने मंजूर करावेत, नवनवीन कामे सुचवून आमदारांना सहकार्य करावे, अशा स्पष्ट सूचना देण्यात येतील, असे ते म्हणाले. आमदार निधी २ कोटीचआमदार निधी वार्षिक २ कोटी रुपयांवरून ५ कोटी रुपये करण्याची मागणी सर्वच आमदारांनी केली. मात्र, सध्याच्या दुष्काळी परिस्थितीत हा निधी वाढविता येणार नाही, असे मुनगंटीवार यांनी स्पष्ट केले. मात्र, नजीकच्या भविष्यात या बाबत निर्णय घेऊ असे आश्वासन त्यांनी दिले.अपंगांना देता येणारआमदार निधीतून साहित्यअपंग व्यक्तींना आमदार निधीतून दरवर्षी १० लाख रुपयांपर्यंतचे साहित्य देता येईल, असे मुनगंटीवार यांनी सांगितले. वर्षातून दोन वेळा प्रत्येकी ५ लाख रुपयांच्या साहित्याचे वाटप करता येणार आहे. आतापर्यंत आमदार निधीतून अपंगांना मदत देता येत नव्हती.