राज्यातील २४ महापालिकांना मिळणार ३९५ कोटी रुपये; २०१६ पासून थकीत होती मुद्रांक अधिभाराची रक्कम

जकात रद्द केल्यामुळे महापालिकांचा महसूल मोठ्या प्रमाणावर बुडाला आहे. या महापालिकांना महसूल मिळावा यासाठी मालमत्ता व्यवहारांच्या मुद्रांक शुल्कावर १ टक्का अधिभार लावला जातो.

मुंबई : पुण्यासह राज्यातील २४ महापालिकांना मुद्रांक अधिभाराची थकबाकी देण्याचा निर्णय राज्य सरकारने घेतला आहे. स्थावर मालमत्तेच्या व्यवहारातून महापालिकांसाठी १ टक्के अधिभार घेतला जातो. २०१६ सालापासून सुमारे ३९५ कोटींची ही थकबाकी राज्य सरकारकडे होती.  

जकात रद्द केल्यामुळे महापालिकांचा महसूल मोठ्या प्रमाणावर बुडाला आहे. या महापालिकांना महसूल मिळावा यासाठी मालमत्ता व्यवहारांच्या मुद्रांक शुल्कावर १ टक्का अधिभार लावला जातो. अधिभाराची ही  रक्कम २०१६ पासून थकीत होती. ती वितरित करण्याचा निर्णय घेण्यात आला असून, महापालिकांना विकासकामांत याचा लाभ होईल.

कोणत्या पालिकेला किती मिळणार ?

पुणे : १०५ कोटी 
पनवेल : ४७ कोटी 
ठाणे : ४२ कोटी १६ लाख 
मीरा भाईंदर 
: ४३ कोटी ९ लाख 
पिंपरी चिंचवड : ३२ कोटी ९७ लाख 
कल्याण डोंबिवली : २० कोटी ६१ लाख 
वसई विरार : २० कोटी ३० लाख 
नाशिक : १३ कोटी ४५ लाख 
नागपूर : ११ कोटी ३५ लाख 
चंद्रपूर : ३० लाख 
अमरावती : २ कोटी ६० लाख 
अकोला : १ कोटी २३ लाख 
छत्रपती संभाजीनगर : ४ कोटी ५७ लाख 
परभणी : ४६ लाख 
लातूर : २ कोटी १२ लाख 
नांदेड-वाघाळा : २ कोटी ७१ लाख 
धुळे : १ कोटी ९ लाख 
जळगाव : २ कोटी 
अहमदनगर : २ कोटी ६ लाख 
कोल्हापूर : ५ कोटी १८ लाख 
सोलापूर : ५ कोटी ४३ लाख 
सांगली : ४ कोटी ९४ लाख 
भिवंडी निजामपूर : १ कोटी ९२ लाख