२० जिल्हा परिषदांच्या निवडणुका पावसाळ्यानंतर! सर्वोच्च न्यायालयात २१-२२ जुलैला अंतिम सुनावणी

आरक्षणाची मर्यादा ५० टक्क्यांवर गेल्याने सर्वोच्च न्यायालयाने ओबीसी आरक्षणच रद्दबातल ठरविले

योगेश पांडे, लोकमत न्यूज नेटवर्क, नागपूर: राज्यातील २० जिल्हा परिषदांच्या निवडणुकांसंदर्भात सर्वोच्च न्यायालयातील अंतिम सुनावणी लांबणीवर गेली आहे. आता ही सुनावणी २१ व २२ जुलै रोजी होणार आहे. त्यामुळे जिल्हा परिषदांच्या निवडणुका या पावसाळ्यानंतरच होण्याची शक्यता आहे. न्यायालयाची अंतिम सुनावणी पुढे ढकलल्या गेल्यामुळे अनेक इच्छुकांचा हिरमोड झाला आहे.

'लोकमत महाराष्ट्रीयन ऑफ द इयर' कोण?... क्लिक करून आपलं मत नोंदवा

आरक्षणाची मर्यादा ५० टक्क्यांवर गेल्याने सर्वोच्च न्यायालयाने ओबीसी आरक्षणच रद्दबातल ठरविले. राज्य शासनाने न्यायालयात बाजू मांडत कायद्यातही बदल केला. त्यानंतर न्यायालयाने आरक्षण पूर्ववत केले. त्यामुळे रखडलेल्या स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकांचा मार्ग मोकळा झाला. त्याअंतर्गतच राज्यातील २४६ नगरपरिषदा व ४२ नगरपंचायती, २९ महानगरपालिका व ३२ पैकी १२ जिल्हा परिषदांच्या निवडणुका झाल्या. परंतु २० जिल्हा परिषदांच्या निवडणुका होणे शिल्लक आहे. याची सुनावणी कधी होते याकडे इच्छुकांचे तसेच राजकीय पक्षांचे लक्ष लागले होते. मात्र न्यायालयाने आता जुलै महिन्यात अंतिम सुनावणी घेण्यात येईल, असे स्पष्ट केले आहे. सर्वोच्च न्यायालयाने या प्रकरणात आठवडाभरात राज्य शासनाने नोडल अधिवक्ता नेमण्याचे निर्देश दिले आहेत. जुलै महिन्यात अंतिम सुनावणी झाल्यानंतर संपूर्ण प्रक्रिया राबविण्यास राज्य निवडणूक आयोगाला वेळ लागेल. त्यामुळे ऑगस्ट-सप्टेंबरनंतरच निवडणुका होऊ शकतील.