राज्यातील 16 हजार उमेदवार अनुकंपा नियुक्तीच्या प्रतीक्षेत; नोकरीचे वयही गेले निघून

१३ वर्षांपासून भरती थंडावली , स्थानिक संस्थांतील प्रतीक्षा यादी पोहोचली ५० हजारांवर

- विलास गावंडे
लोकमत न्यूज नेटवर्क
यवतमाळ : अनुकंपा उमेदवारांच्या नियुक्तीचे प्रमाण अतिशय नगण्य असल्याने प्रतीक्षा यादी वाढत चालली आहे. राज्य शासनाच्या कार्यालयातील १६ हजारांहून अधिक उमेदवारांना या योजनेंतर्गत नियुक्तीची प्रतीक्षा आहे. अनेक उमेदवारांचे तर नोकरीचे वयही निघून गेले आहे. जिल्हा परिषद, पालिका व इतर विभागांची अनुकंपा उमेदवार प्रतीक्षा यादी तब्बल ५० हजारांवर असल्याचे सांगण्यात येते. 

शासकीय सेवेत असताना कर्मचाऱ्याचा मृत्यू झाल्यास त्याच्या कुटुंबातील एका व्यक्तिला अनुकंपा तत्त्वावर नोकरी दिली जाते. वर्ग तीन आणि चार श्रेणीतील कर्मचाऱ्यांच्या वारसांना याचा लाभ मिळतो. मात्र, मागील १३ वर्षांपासून अनुकंपा नियुक्तीचे घोडे लंगडे झाले आहे. थेट नियुक्ती आदेशाची पद्धत बंद होऊन प्रतीक्षा यादी सुरू झाली.
राज्य शासकीय कार्यालयात पदभरती निघाल्यास त्यातील दोन टक्के पदे अनुकंपा प्रतीक्षा यादीतून भरली जात होती. अर्थात, ५० टक्के जागा असल्यास त्यात अनुकंपाची केवळ एक जागा ठेवली जात होती. पुढे पाच, नंतर दहा आणि आता २० टक्के जागा राखीव ठेवल्या जातात. अनुकंपा उमेदवाराला नोकरीसाठीची वयोमर्यादा ४५ आहे. घरातील कर्ता पुरुष निघून गेल्याने कुटुंबाची वाताहत होते. सरकारी घर त्यांना तीन महिन्यात सोडावे लागते. कुटुंब निवृत्ती वेतनात शिक्षण, घरखर्च भागत नाही. कार्यप्रसंग, आरोग्याचा प्रश्न सोडविताना आर्थिक समस्या उभ्या ठाकतात. आता तर २००५ नंतर शासकीय सेवेत आलेल्या कर्मचाऱ्यांना पेन्शनही मिळत नाही. त्यामुळे 
अनुकंपा नियुक्त्या तातडीने मिळाव्यात, अशी अपेक्षा प्रतीक्षा यादीतील उमेदवारांना आहे. 

    २० टक्केची मुदत डिसेंबरपर्यंत
n पदभरतीत २० टक्के जागा अनुकंपा उमेदवारांमधूनच घ्याव्यात, या सवलतीची मुदतही ३१ डिसेंबर २०२१ला संपणार आहे. 
n याला मुदतवाढ दिली जाते की, मर्यादा दहा टक्क्यांवर आणली जाते, याकडे प्रतीक्षा यादीतील उमेदवारांचे लक्ष लागले आहे. 
n राज्य शासनाच्या विविध विभागांमध्ये अडीच लाखांहून अधिक जागा रिक्त आहेत. असे असतानाही अनुकंपा उमेदवारांना ताटकळत का ठेवले जाते, हा प्रश्न उपस्थित केला जात आहे.

खास बाब म्हणून नियुक्त्या कराव्या
अनुकंपाच्या सर्व १०० टक्के उमेदवारांना नियुक्ती देण्यात यावी. २० ते २५ वर्षे सेवा देणाऱ्या कर्मचाऱ्यांच्या पाल्यांना वाऱ्यावर सोडू नये, अशी मागणी राज्य सरकारी कर्मचारी मध्यवर्ती संघटनेने शासनाकडे लावून धरला आहे.      
- अविनाश दौंड,     कार्यालय सचिव, राज्य कर्मचारी मध्यवर्ती संघटना