पाच वर्षात १४ हजार शेतक-यांनी संपवली जीवनयात्रा ; उपाययोजना फक्त कागदावरच

शेतक-यांच्या आत्महत्या रोखण्यासाठी शासनाकडून विविध योजना राबविण्याबाबतच्या घोषणा केल्या जातात. परंतु,या योजनांचा लाभ शेतक-यांपर्यंत पोहचत नसल्याचे माहिती अधिकारातून समोर आले आहे.

- राहुल शिंदे -

पुणे: केंद्र व राज्य शासनाकडून शेतक-यांसाठी विविध योजना सुरू करण्यात आल्या असल्याचे वारंवार सांगितले जाते.मात्र,शासनाच्या योजना कागदावरच राहत असल्याने दिवसेंदिवस शेतक-यांच्या आत्महत्येत वाढ होत असल्याचे दिसून येत आहे.गेल्या पाच वर्षात राज्यातील १४ हजाराहून अधिक शेतक-यांनी आत्महत्या केल्याची धक्कादायक माहिती समोर आली आहे.
लहरी हवामान आणि शेतीमालाला मिळणारा मातीमोल भाव आणि शासनाने कृषी क्षेत्रासाठी स्वीकारलेले धोरण यामुळे गेल्या काही वर्षांपासून शेतक-याची आर्थिक पिळवणूक होत आहे. शेतीसाठी आणि मुलांच्या लग्नासाठी घेतलेले कर्ज फेडण्यासाठी काबाड कष्ट करून शेतक-यांकडून विविध पिकांचे उत्पादन घेतले जाते. परंतु, कांदा, टोमॅटो सारख्या पिकांना एक रुपयापासून पाच रुपये प्रतिकिलो भाव मिळतो. पिकासाठी घातलेले भांडवलही मिळत नसल्याने अनेक शेतकरी निराश होतात आणि आपली जीवनयात्रा संपविण्याचा चूकीचा मार्ग स्वीकारतात. त्यावर शेतक-यांच्या आत्महत्या रोखण्यासाठी शासनाकडून विविध योजना राबविण्याबाबतच्या घोषणा केल्या जातात. परंतु,या योजनांचा लाभ शेतक-यांपर्यंत पोहचत नसल्याचे माहिती अधिकारातून समोर आले आहे.
माहिती अधिकारात प्राप्त झालेल्या माहितीवरून राज्यात २००१ पासून २०१८ पर्यंत २९ हजार ६९८ शेतक-यांनी आत्महत्या केल्या.राज्यात २०१४ या वर्षी आत्महत्या करणा-या शेतक-यांची संख्या २ हजार ३९ होती. त्यानंतर सलग पाच वर्षे म्हणजेच २०१८ पर्यंत ३ हजार २०० ते २ हजार ७०० च्या दरम्यान शेतक-यांनी आत्महत्या केल्या. त्यामुळे राज्य शासनाने कर्जमाफीसाठी छत्रपती शिवाजी महाराज शेतकरी सन्मान योजना सारखा योजना राबवल्या.मात्र,त्यामुळे शेतक-यांच्या आत्महत्येमध्ये मोठी घट झाल्याचे दिसून येत नाही.
प्रामुख्याने मुलींच्या लग्नासाठी घेतलेल्या कर्जाच्या ओझ्याखाली दबून गेलेले शेतकरी आत्महत्या करत आल्याचे शासनाच्या निदर्शनास आले.त्यामुळे शासनाने महिला व बाल विकास विभागाच्या वतीने शुभमंगल सामुहिक/नोंदणीकृत विवाह योजना तसेच निराधार,परित्यक्ता व विधवांच्या मुलींच्या विवाहासाठी योजना राबविण्याचा निर्णय घेतला. मात्र,त्यानंतर राज्यातील कोणत्याही जिल्ह्यात या योजनेसाठी मोठ्याप्रमाणावर निधी खर्च करण्यात आला नाही. उलट वषार्नुवर्षे हा खर्च कमीच होत गेला आहे.
चंद्रपूर, अलिबाल, धुळे,नंदूरबार,गडचिरोली या जिल्ह्यात महिला व बाल विकास विभागाकडून शुभमंगल विवाह योजनेसाठी खर्चच करण्यात आला नाही. तर सिधूदूर्ग,सांगली जिल्ह्यात नगन्य खर्च करण्यात आला. त्याचप्रमाणे कोल्हापूर,अमरावती,जळगाव, वर्धा जिल्ह्यात या योजनेसाठीचा खर्च कमी कमी होत गेला आहे.त्यामुळे शासनाच्या योजना कागदावरच राहत असल्याचे स्पष्ट होत आहे.
................
शेतकरी आत्महत्या रोखण्यासाठी सुरू असलेल्या योजनांचा लाभ शेतक-यांच्या कुटुंबियांपर्यंत पोहचत नसल्याचे माहिती अधिकारातून समोर आले आहे. विविध जिल्हातून मिळवलेल्या माहितीवरून सर्वाधिक आत्महत्या झालेल्या जिल्ह्यातही शासकीय योजनांवरील खर्च वाढलेला दिसत नाही. तसेच मुख्यमंत्र्यांनी स्वत: आत्महत्या केलेल्या शेतक-यांच्या कुटुंबियांचे त्याच्या घरी जावून सांत्वन केल्याची माहिती मुख्यमंत्री कार्यालयाकडे उपलब्ध नाही. त्यामुळे शासनाने शेतक-यांच्या योजनांसाठीचा खर्च वाढवावा.
- लक्ष्मण चव्हाण, प्रजासत्ताक भारत पक्षशेतकरी आत्महत्येची आकडेवारी 
वर्ष                संख्या 
२०१४           २०३९
२०१५           ३२६५
२०१६           ३०५२
२०१७           २९१७
२०१८           २७६१