मराठवाडा वॉटर ग्रीड योजना का गुंडाळली ?; ढुसण्या मारण्यावरून माजी मंत्री निलंगेकरांचा सवाल

Former Minister Sanbhaji Patil Nilangekar लातूर, उस्मानाबाद आणि बीडसाठी मराठवाडा वॉटर ग्रीड योजना महत्त्वाकांक्षी प्रकल्प आहे. त्यावर उत्तर न देता हा कॅबिनेटचा विषय म्हणून उपमुख्यमंत्र्यांनी बगल दिली.

ठळक मुद्देखर्च जास्त आहे म्हणून योजनाच प्रस्तावित करायच्या नाहीत, हा कुठला निकष ?मुळातच निधीचा विषय आला की, केंद्राकडे बोट दाखवायचे. आधीच्या राज्य सरकारने काय केले म्हणायचे

लातूर : मराठवाडा वॉटर ग्रीड योजना का गुंडाळली, याचे उत्तर देण्याऐवजी प्रश्न विचारणाऱ्या विरोधकांना ढुसण्या का मारता, असे विचारले जात आहे. मुळात औरंगाबादच्या विभागीय नियोजन बैठकीत मराठवाड्याच्या विकासावर चर्चा आणि ठाम निर्णय असताना मूलभूत प्रश्नांना राज्यातील सत्ताधाऱ्यांनी बगल दिली, असा आरोप माजी मंत्री आ. संभाजी पाटील-निलंगेकर यांनी बुधवारी लातुरात केले.

उपमुख्यमंत्री अजित पवार आणि उपस्थित मंत्र्यांबद्दल प्रश्न उपस्थित करत माजी मंत्री निलंगेकर म्हणाले, लातूर, उस्मानाबाद आणि बीडसाठी मराठवाडा वॉटर ग्रीड योजना महत्त्वाकांक्षी प्रकल्प आहे. त्यावर उत्तर न देता हा कॅबिनेटचा विषय म्हणून उपमुख्यमंत्र्यांनी बगल दिली. खर्च जास्त आहे म्हणून योजनाच प्रस्तावित करायच्या नाहीत, हा कुठला निकष ? मराठवड्यात वीजबिल भरणा होत नाही असा आरोप करत वीज कनेक्शन तोडले जात आहे. आम्ही लातूरचा वीज बिलांचा लेखाजोखा पाहण्याची सूचना केली. मुळातच निधीचा विषय आला की, केंद्राकडे बोट दाखवायचे. आधीच्या राज्य सरकारने काय केले म्हणायचे, अशी पळवाट काढली जात असल्याचा आरोपही निलंगेकरांनी केला. निजामकालीन शाळांसाठी यापूर्वी लातूर जिल्ह्यात २५ कोटींचा निधी आला. आता केवळ एक कोटीची तरतूद केली आहे. आरोग्य केंद्रांच्या किरकोळ कामासाठी, शाळांसाठी निधी नाही आणि विश्रामगृह, शासकीय कार्यालयांच्या इमारती मंजूर केल्या जात आहेत, असेही ते म्हणाले.

आरोग्य आणि शिक्षणाकडेही दुर्लक्षच...
राज्यातील महाआघाडी सरकार बोलते एक आणि करते एक. आरोग्यावर खर्च होत असल्याचे सांगायचे. मात्र, मराठवाड्यात तयार असलेल्या आरोग्य केंद्रांच्या तयार असलेल्या किरकोळ इमारत कामांसाठी निधी द्यायचा नाही, अशी भूमिका आहे. १०० टक्के निधी जिथे लागणार, त्या इमारतीच्या कामांना निधीची तरतूद करायची, जिथे १०, २० टक्के निधी लागणार आहे, तिथे तो द्यायचा नाही. ना हरकत प्रमाणपत्र, अग्निशमन दलाचे ऑडिट आणि त्यासाठी लागणारा किरकोळ खर्च केला तर अनेक इमारती लोकांच्या सेवेत उपलब्ध होतील, असे माजी मंत्री निलंगेकर म्हणाले.