मोठी बांधकामे व आस्थापनांना मलनिस्सारण प्रकल्प अनिवार्य

विविध विकासकामांमुळे बांधकाम क्षेत्र वाढत असून, त्यात नैसर्गिक संसाधनांचा वापर केला जात असल्याने पर्यावरणाचे संतुलन बिघडत आहे. कचरा व्यवस्थापन, नैसर्गिक संसाधनांचा योग्य वापर व हरितगृह वायू उत्सर्जनात संतुलन साधण्यासाठी पर्यावरण पूरक इमारत बांधकाम क्षेत्रासाठी राज्य शासनाच्या वतीने मार्गदर्शक तत्त्वे जाहीर करण्यात आली आहेत. या तत्त्वांच्या अंमलबजावणीमुळे ऊर्जा वापरात २० ते ३० टक्के तर पाणी वापरामध्ये १५ ते २० टक्के बचत होणे अपेक्षित आहे. यासोबतच कचऱ्याचे प्रमाणही कमी होणार आहे. राज्य शासन व हरित लवादाच्या आदेशानुसार यापुढे १० खाटांच्या वरील दवाखाने, १०० चौरस मीटरपेक्षा अधिक बांधकाम असणारी मंगल कार्यालये, २५ पेक्षा अधिक बेड असणारे हॉटेल व लॉजिंग, गोशाळा, शाळा व महाविद्यालये, ३०० पेक्षा अधिक विद्यार्थी असणारे कोचिंग क्लासेस, तीनशेहून अधिक आसन क्षमता असणारे चित्रपटगृह, शॉपिंग मॉल, अपार्टमेंट यांना आता मलनिस्सारण प्रकल्प बंधनकारक करण्यात आला आहे. नव्याने बांधकाम होत असेल किंवा यापूर्वी अशा संस्था किंवा आस्थापना कार्यरत असतील या दोघांसाठीही मलनिस्सारण प्रकल्प अनिवार्य आहे. अशा संस्थांनी लवकरात लवकर त्याचे बांधकाम करून घ्यायचे आहे. बांधकाम पूर्ण झाल्यानंतर महाराष्ट्र राज्य प्रदूषण नियंत्रण मंडळाकडून नाहरकत प्रमाणपत्र घेऊन २५ ऑगस्टपर्यंत ते महानगरपालिकेच्या स्वच्छता विभागात सादर करण्याचे आदेश मनपा आयुक्त अमन मित्तल यांनी दिले आहेत.