Latur: गाणे गायल्याने निलंबित झालेल्या तहसीलदाराला दिलासा; एका महिन्यातच निलंबन मागे

'तेरे जैसा यार कहाँ...' गाणे पडले होते महागात, पण आता निलंबन मागे; रेणापूरचे तहसीलदार प्रशांत थोरात पुन्हा रुजू

मुंबई/लातूर: लातूर जिल्ह्यातील रेणापूरचे तहसीलदार प्रशांत थोरात यांचे निलंबन मागे घेण्यात आले आहे. निरोप समारंभाच्या वेळी आपल्या कार्यालयाच्या खुर्चीत बसून गाणे गायल्यामुळे त्यांना निलंबित करण्यात आले होते. महसूल विभागाने यासंदर्भात आदेश जारी केला असून, थोरात यांना पुन्हा त्याच पदावर पूर्ववत करण्यात आले आहे.

तहसीलदार प्रशांत थोरात यांची रेणापूर येथे बदली झाली होती. यामुळे उमरी येथील शासकीय कार्यालयात निरोप समारंभ आयोजित केला होता. त्यावेळी त्यांनी 'तेरे जैसा यार कहाँ, कहाँ ऐसा याराना' हे गाणे गायले, ज्यावर इतर कर्मचाऱ्यांनी ठेका धरला होता. हा व्हिडिओ सोशल मीडियावर मोठ्या प्रमाणात व्हायरल झाला आणि त्यामुळे त्यांच्यावर टीकाही झाली. या टीकेची दखल घेत महसूल मंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे यांनी थोरात यांना निलंबित करण्याचे जाहीर केले होते. त्यानुसार, ८ ऑगस्ट रोजी त्यांना निलंबित करण्यात आले होते. मात्र, एका महिन्याच्या आतच महसूल विभागाने त्यांचे निलंबन मागे घेतले आहे.

कारवाई मागे घेण्याची गतिमानता
आपले निलंबन मागे घेण्यासाठी थोरात यांनी २० ऑगस्ट रोजी विनंतीपत्र दिले होते. त्यानंतर अवघ्या २० दिवसांत त्यांच्यावरील कारवाई मागे घेण्याची गतिमानता महसूल विभागाने दाखवली आहे. निलंबन मागे घेताना महसूल विभागाने थोरात यांना ताकीद दिली आहे. कार्यालयीन कामकाज करताना आवश्यक ती खबरदारी घ्यावी, असे त्यांना बजावण्यात आले आहे. त्यांच्यावरील विभागीय चौकशीची फाइलदेखील बंद करण्यात आली आहे.

एका महिन्यातच पदावर पूर्ववत
महाराष्ट्र नागरी सेवा (शिस्त व अपील) नियम १९७९ च्या नियम ४ (५) क नुसार थोरात यांना निलंबित करण्यात आले होते. आपल्या कार्यालयीन खुर्चीत बसून गाणे गायल्याने राज्य सरकारची प्रतिमा मलिन झाली, असे निलंबनाच्या आदेशात म्हटले होते. मात्र, निलंबनानंतर एका महिन्यातच थोरात यांना 'जिंदगी संवारी'चा अनुभव आला आहे.

घटना काय होती?
उमरी तहसील कार्यालयातील तहसीलदार प्रशांत थोरात यांचा निरोप समारंभ ८ ऑगस्ट २०२५ रोजी आयोजित करण्यात आला होता. या समारंभात त्यांनी आपल्या शासकीय खुर्चीत बसून गाणे गायले. या घटनेचा व्हिडिओ सोशल मीडियावर व्हायरल झाला. त्यामुळे शासनाची प्रतिमा मलिन झाल्याचा ठपका ठेवत छत्रपती संभाजीनगरच्या विभागीय आयुक्तांनी त्यांना १६ ऑगस्ट रोजी निलंबित केले. या निलंबनाला १८ ऑगस्ट रोजी शासनाने अधिकृत मान्यता दिली होती.