उदगीर / जळकोट (जि. लातूर) : राज्य सरकारने पीकविम्याचा निधी वाचविण्याच्या प्रयत्नात राज्यातील शेतकऱ्यांना वाऱ्यावर सोडले आहे. यापूर्वीच्या पीकविमा योजनेतील पाच निकषांपैकी चार निकष रद्द करून केवळ पीक कापणी प्रयोग हा एकमेव निकष ठेवण्यात आला. त्यामुळे मराठवाड्यातील अतिवृष्टीमुळे नुकसानग्रस्त शेतकऱ्यांना पीकविमा योजनेचा लाभ होणार नसल्याचे समोर आले आहे. नैसर्गिक आपत्तीमुळे शेतकरी संकटात असताना पीकविमा योजना कुचकामी ठरल्याची टीका राष्ट्रवादी (शरद पवार) काँग्रेस पक्षाचे आमदार रोहित पवार यांनी गुरुवारी केली.
अहमदपूर, जळकोट व उदगीर तालुक्यातील अतिवृष्टीग्रस्त भागाची पाहणी करून त्यांनी पत्रकारांशी संवाद साधला. यावेळी माजी आ. सुधाकर भालेराव, विनायकराव पाटील, शिवाजीराव मुळे, संजय शेटे, चंदन पाटील नागराळकर, अजीम दायमी, ज्ञानेश्वर पाटील आदी उपस्थित होते.
आमदार रोहित पवार म्हणाले, ऑगस्टमधील अतिवृष्टीच्या नुकसानीचे पंचनामे झाले असले तरी प्रत्यक्षात मदत अत्यल्प मिळत आहे. त्यामुळे आता सरकारने सप्टेंबरमधील अतिवृष्टीमुळे सरसकट शेतकऱ्यांना ५० हजारांची मदत द्यावी. राज्यात ओला दुष्काळ जाहीर करावा, अशी मागणी केली.
विद्यमान मुख्यमंत्री हे उद्धव ठाकरे सरकारच्या काळात विरोधी पक्षनेता असताना माध्यमांसमोर व लेखीपत्राद्वारे ओला दुष्काळ जाहीर करण्याची मागणी केली होती. आता ओला दुष्काळ ही संकल्पनाच नसल्याचे सांगून हात झटकत आहेत. सरकारने पीकविमा योजनेतील निकषातील बदल केल्याने शेतकऱ्यांना मोठा फटका बसला आहे. निकषात बदल केले नसते तर सोयाबीन उत्पादकांना एकरी ५१ हजार रुपयांचा मोबदला पीकविमा कंपनीकडून मिळाला असता. १२ ऑक्टोबरपर्यंत राज्यात सर्वत्र पाहणी करून शासनाकडे शेतकऱ्यांना मदतीची मागणी करण्यात येणार आहे. अन्यथा रस्त्यावर उतरून आंदोलन करण्याचा इशारा त्यांनी दिला.
दरम्यान, आमदार पवार यांनी जळकोट तालुक्यातील बेळसांगवी, तिरुका, बोरगाव, घोणसी या पूरग्रस्त गावांना भेटी देऊन परिस्थितीची माहिती घेतली. यावेळी ॲड. पद्माकर उगिले, नेमिचंद पाटील, सचिन केंद्रे, सोमेश्वर कदम, राजेश्वर जाधव, माजी सभापती धोंडिराम पाटील आदी उपस्थित होते.
Web Summary : Rohit Pawar criticizes the government's crop insurance scheme changes, leaving farmers vulnerable after heavy rains. He demands ₹50,000 assistance per farmer, a declaration of a wet drought, and threatens protests if demands are unmet.
Web Summary : रोहित पवार ने फसल बीमा योजना में बदलावों की आलोचना की, जिससे भारी बारिश के बाद किसान बेसहारा हो गए। उन्होंने प्रति किसान ₹50,000 की सहायता, गीले सूखे की घोषणा की मांग की और मांगें पूरी न होने पर विरोध प्रदर्शन की धमकी दी।