मागील अनेक वर्षांपासून शासन व प्रशासनाच्या उदासीनतेमुळे ताजाबादचे सौंदर्यीकरण रखडले आहे. नवीन सरकार यादिशेने काही करेल असे वाटत होते, परंतु नवीन सरकारही उदासीन ठरले. ...
बँक खाते, एलपीजी गॅस, स्वस्त धान्य दुकानानंतर आता शासकीय कार्यालयातील कर्मचाऱ्यांच्या दैनंदिन हजेरीसाठीही आधार क्रमांक महत्त्वाचा ठरणार आहे. जिल्हाधिकारी कार्यालयातील माहिती ...
विविध शहरांतील वाईट अनुभव लक्षात घेता उपराजधानीत २४ फूट ओव्हर ब्रिज बांधण्याच्या प्रकल्पाला हिरवा कंदील दाखविण्यास हायकोर्टाने बुधवारी स्पष्ट शब्दांत नकार दिला. हायकोर्टाची भूमिका ...
सार्वजनिक बांधकाम विभागातील गैरव्यवहार थांबविण्यासाठी धोरण निश्चित करण्यात येणार आहे. यासंदर्भात अभ्यास करीत असलेली समिती २३ फेब्रुवारीपर्यंत हायकोर्टात अहवाल सादर करणार आहे. ...
