Latest Marathi News

डॉ. बाळ फोंडके या आठवडय़ात या वर्षाचा केंद्र सरकारचा अर्थसंकल्प संसदेत मांडला जाईल. त्यातून सरकारचं आर्थिक धोरण व्यक्त होणं अपेक्षित आहे. मोदी सरकारचा हा पहिलाच अर्थसंकल्प असल्यानं आणि त्याच्याकडे पर्याप्त संख्याबळ असल्यामुळे हे धोरण लघुकालीन न राहता दीर्घकालीन असावं, अशीही अपेक्षा आपण ठेवू शकतो. सरकारचं अंतिम उद्दिष्ट देशाला विकसित राष्ट्रांच्या मांदियाळीत नेऊन बसवण्याचं असल्याचं याआधीच जाहीर झालं आहे. त्या दिशेच्या प्रवासात निरनिराळ्या प्रकल्पांना आणि विभागांना किती आर्थिक पाठबळ मिळणार, याविषयीही उत्सुकता आहे. तसंच आपल्या ताटात अधिक तूप ओढून घेण्यासाठी मोर्चेबंदी करायलाही सुरुवात झाली आहे.या शतकात सगळ्या जगाचीच वाटचाल ज्ञानाधिष्ठित समाजरचनेकडे आणि ज्ञानाधिष्ठित विकासाकडे होणार असल्याची चिन्हं याआधीच दिसू लागली आहेत. त्यामुळे उत्पादनमूल्य असणा:या ज्ञाननिर्मितीकडे अधिक लक्ष देणं अपरिहार्य ठरतं. त्या दृष्टीनं विचार केल्यास विज्ञान-तंत्रज्ञान क्षेत्रला सरकार किती पाठिंबा देणार आहे, त्याचं संवर्धन करण्यासाठी कोणती धोरणं आखणार आहे, याची प्रचितीही या अर्थसंकल्पातून मिळायला हवी. प्रत्येक वर्षाच्या सुरुवातीला जानेवारी महिन्यातच पार पडणा:या वार्षिक विज्ञान काँग्रेसच्या अधिवेशनात सर्वच पंतप्रधानांनी विज्ञान संशोधनासाठी वाढीव तरतूद करण्याचा निर्धार व्यक्त केला होता. तो प्रत्यक्षात उतरल्याची मात्र फारशी चिन्हं नाहीत. या क्षेत्रला मिळालेल्या रकमेचाच विचार केल्यास ती दर वर्षी वाढलेली दिसते; पण ती वाढ चलनफुगवटय़ात विरून जाते. ठोकळ राष्ट्रीय उत्पन्नाच्या टक्केवारीचा विचार केल्यास विज्ञान-तंत्रज्ञान क्षेत्रला एक टक्क्याहूनही कमीच निधी मिळत असल्याचं दिसतं. त्यात काहीही वाढ झालेली नाही. विकसित देशांमध्ये, चीनमध्येही हे प्रमाण दोन ते अडीच टक्के आहे, हेही सर्व जण सांगतात आणि आपणही अशीच तरतूद करायला हवी, असा आग्रह धरतात. तो रास्तही आहे; परंतु या दोन ते अडीच टक्क्यांत त्या राष्ट्रांच्या सरकारचा सहभाग त्याच्या 5क् टक्क्यांर्पयतच, म्हणजे एकूण राष्ट्रीय उत्पन्नाच्या एक ते सव्वा टक्का इतकाच असतो. खासगी क्षेत्रही त्यात तेवढंच भरीव योगदान देते, याकडे दुर्लक्षच केलं जातं. आपल्या देशात जो एक टक्क्यार्पयतचा निधी दिला जातो, तो जवळजवळ संपूर्ण सरकारकडूनच दिला जातो. खासगी क्षेत्रचं योगदान जवळजवळ नगण्यच आहे. आपणहून त्याची दखल घेऊन आपल्या आमदनीतील अधिक वाटा संशोधनावर खर्च करण्याची खासगी क्षेत्रची मानसिकता दिसत नाही. किंबहुना राष्ट्रीय महत्त्वाच्या प्रकल्पांमध्ये आपलं योगदान देण्याचीही उद्योगधंद्यांची फारशी तयारी दिसत नाही. पायाभूत सुविधा निर्माण करण्याचा काही भार आपण सहन केल्यास त्याचा आपल्याच वाढीसाठी फायदा होईल, हे स्पष्टपणो दिसत असूनही ती सगळी सरकारचीच जबाबदारी आहे, अशाच आविभार्वात खासगी क्षेत्र वावरत आहे. तुम्ही झाड लावा, त्याची निगराणी करा, फळं लागली, की त्यांचा उपभोग घ्यायला आम्ही आहोतच, अशीच त्यांची वृत्ती आहे. किंबहुना, सर्वच समाजघटकांचीही वृत्ती तशी असल्याचंच दिसून येतं. लोकशाहीत जशी सरकारची काही जबाबदारी असते, तशीच समजाघटकांचीही असते, हे कोणीही ठासून सांगत नाही. लोकशाही नागरिकांना, विविध गटांना जसे काही हक्क प्रदान करते, तशीच त्यांची काही कर्तव्यंही असतात, याचा सर्वानाच विसर पडताना दिसतो आहे. हे बदलणं आवश्यक आहे.संशोधनावर अधिक खर्च करण्याबाबत उद्योगधंद्यांमध्ये अनास्था निर्माण होण्यामागे काही कारणंही असतील. सध्या एकंदरीतच उद्योगधंद्यांच्या वाढीसाठी अनुकूल वातावरण नसल्याची तक्रार उद्योजकांकडून केली जाते त्यात तथ्यही आहे. वीज, पाणी, वाहतुकीची व्यवस्था, कच्च्या मालाची कमतरता यासारख्या अडचणींचा सामना त्यांना करावा लागतो. आता तर जमीन मिळविण्यापासून अडथळ्यांची शर्यत सुरू होत आहे. यातील बहुतेक सरकारी धोरणांपायी किंवा त्याच्या अडवणुकीच्या अंमलबजावणीपायी उभ्या राहिलेल्या आहेत, याचंही भान ठेवावयास हवं. पर्यावरणसंवर्धनाच्या अतिरेकी आणि काही प्रमाणात तर्कदुष्ट आग्रहातूनही उद्योगधंद्यांची वाढ खुंटलेली दिसून येते. सर्वात जास्ती भेडसावणा:या ऊर्जा समस्येबाबत तर हे प्रकर्षानं जाणवतं. दुस:या बाजूला आपापल्या कारखान्यांमधून बाहेर पडणा:या कच:यावर आणि मळीवर पर्याप्त प्रक्रिया न करता तो तसाच वातावरणात सोडून देण्याची प्रवृत्तीही मारक असल्याचं उद्योजक ध्यानात घेत नाहीत. त्यामुळे सर्वपरिपोषक असं धोरण जाहीर व्हावं, ही अपेक्षा आहेच. तरीही खासगी औद्योगिक क्षेत्रनं संशोधनावर अधिक खर्च करावा, यासाठीही अर्थसंकल्पात तरतूद असावी. गेल्या वर्षी सामाजिक उत्तरदायित्वासाठी नफ्याच्या दोन टक्के रक्कम खर्च करण्याचा आदेश उद्योगधंद्यांना देण्यात आला होता. तशाच प्रकारे संशोधनासाठीही अशीच निर्धारित निधीची तरतूद त्यांनी करणं आवश्यक असल्याचं उद्योजकांच्या मनावर बिबवण्याचं कामही अर्थसंकल्पाकडून व्हावं, ही अपेक्षा आहे.

ग्रामीण भागाचा विकास साधण्यासाठी लोकप्रतिनिधीची प्रमुख जबाबदारी असते. ...

मराठी भाषा विभाग, महाराष्ट्र राज्य साहित्य आणि संस्कृती मंडळ, जिल्हा माहिती कार्यालय ...