Latest Marathi News

- सुरेश लोखंडे, ठाणे‘विद्यार्थी संख्येनुसार शिक्षकांची नियुक्ती’ या नव्या आदेशामुळे ठाणे व पालघर जिल्ह्यातील सुमारे एक हजार ६४५ शाळा बंद होणार आहे. त्यातील कमीत कमी सुमारे साडे तीन हजार पेक्षा अधिक शिक्षक अतिरिक्त ठरणार असून अन्य शाळामध्ये समायोजित होण्याची टांगती तलवार त्यांच्यावर आहे. यामध्ये ठाणे जिल्हा परिषदेच्या नियंत्रणातील कमी पटसंख्येच्या शाळांमधील शिक्षकांचा सर्वाधिक समावेश आहे.राज्यातील अन्य जिल्ह्यांच्या तुलनेत ठाणे जिल्ह्यात शिक्षकांची सर्वाधिक मोठी अस्थापना आहे. ठाणे जिल्हा परिषदेच्या शिक्षण विभागाव्दारे राज्यात शिक्षणावर सर्वाधिक खर्च होत आहे. याशिवाय १९ पेक्षा कमी पटसंख्या असलेल्या सुमारे ५८ शाळा या ठाणे, पालघर जिल्ह्यातीलच आहेत. त्यासंदर्भात लोकमतने वेळोवेळी लक्ष वेधण्याचा प्रयत्न करूनही प्रशासनाने त्या बंद करण्याचा निर्णय घेण्यास टाळाटाळ केली. त्यावर वेळीच कारवाई केली असती तर विद्यार्थी संख्यासापेक्ष शिक्षक नियुक्तीच्या नव्या आदेशाचा फटका एवढ्या तीव्र स्वरुपात बसला नसता.आता या नव्या आदेशाने तर दुपट्टीपेक्षा जास्त शाळांवर बंद होण्याचे संकट ओढावले आहे. त्यामुळे त्यातील शिक्षकांवर देखील मोठ्याप्रमाणात अतिरिक्त ठरण्याच्या संकटाला सामोरे जावे लागणार आहे. युडीएसच्या ताज्या सर्वेक्षणानुसार ठाणे व पालघर जिल्ह्यातील दहा ते २० पेक्षा कमी विद्यार्थी संख्या असलेल्या ६४५ शाळा या नव्या आदेशानुसार बंद होणार आहेत. एका शाळांवर दोन शिक्षक या प्रमाणे सुमारे एक हजार २९० शिक्षक अतिरिक्त ठरणार असून नव्या आदेशानुसार त्यांचे अन्यत्र समायोजन होणे शक्य आहे.यामध्ये ठाणे जिल्ह्यातील १० ते २० विद्यार्थी संख्या असलेल्या सर्वाधिक ३९० शाळांचा समावेश आहे. यातील सुमारे ७८० शिक्षकांचे अन्य शाळांमध्ये समायोजन होणे शक्य आहे. यामध्ये ठाणे जिल्हा परिषदेच्या नियंत्रणातील ३३३ प्राथमिक शाळांचा समावेश असून त्यातील सुमारे ६६६ शिक्षक अतिरिक्त ठरणार आहेत. तर उर्वरित ५७ शाळा खाजगी माध्यमिक शाळां असून त्यातील शिक्षकही अतिरिक्त ठरणार आहेत. याशिवाय पालघर जिल्ह्यातील २५२ शाळा बंद होणार आहेत. त्यातील कमीत कमी ५००शिक्षक अतिरिक्त ठरणार आहेत. यामध्ये पालघर जिल्हा परिषदेच्या सर्वाधिक २४६ शाळांचा समावेश आहे. यातील सुमारे ४९२ शिक्षक अतिरिक्त ठरणार आहेत.आरटीईचे काय होणार?मुलांचा शिक्षणाचा अधिकार हा मुलभूत ठरविणाऱ्या राईट टू एज्युकेशन या कायद्याची या निर्णयामुळे पार वाट लागणार आहे. मुलांना शक्यतो घराजवळ शिक्षण मिळावे, त्यांनी शाळेत नियमित यावे हा या कायद्याचा हेतू पण जर गावातील शाळाच बंद होत असेल तर या मुलांना या कायद्याचा लाभ मिळणार तरी कसा?

तीर्थस्थळ आणि जागृत देवस्थान हद्दीत शासकीय जागेचे हस्तांतरण झाले नसल्याने विकास प्रभावित ठरत आहे. ...

ग्रामपंचायत वरून नगर पंचायतचा दर्जा मिळाल्यानंतर तेथील नागरिकांची जबाबदारी जास्त वाढली आहे. ...

पुजारीटोला धरणाला लागून असलेल्या जंगल परिसरातील ४५ गावांना पाणी पुरवठा करणाऱ्या नळ योजनेसाठी .... ...