Latest Marathi News

पालकमंत्री बडोले : आदिवासी हलबा-हबली सामूहिक विवाह सोहळा, ३३ जोडपी विवाहबद्धगोंदिया : पैशाची मोठ्या प्रमाणात बचत करण्यासाठी आणि समाजात एकोपा वाढीसाठी सामूहिक विवाह सोहळ्याचे आयोजन करणे काळाची गरज आहे. आदिवासींच्या सर्वांगिण विकासासाठी शासन कटिबद्ध आहे. सामाजिक न्याय विभाग अशाप्रकारच्या विवाह सोहळ्याला प्रोत्साहन देणार असून कन्यादान व शुभमंगल योजनेंतर्गत लाभार्थ्यांला देण्यात येणाऱ्या निधीत २५ हजार रुपयापर्यंत वाढ करणार, असे प्रतिपादन राज्याचे सामाजिक न्याय मंत्री तथा पालकमंत्री राजकुमार बडोले यांनी केले.अर्जुनी-मोरगाव तालुक्यातील कुंभीटोला (बाराभाटी) येथे रविवारी हलबा-हलबी संघटनेच्या वतीने हलबी समाजाच्या सामूहिक विवाह सोहळा पार पडला. या वेळी ते मुख्य अतिथी म्हणून मार्गदर्शन करीत होते.याप्रसंगी संघटनेचे केंद्रीय अध्यक्ष श्रावण राणा, माजी आ. रामरतन राऊत, दयाराम कापगते, पंचायत समितीचे सभापती तानेश ताराम, उपसभापती पोमेश रामटेके, जिल्हा परिषद सदस्य सुरेखा नाईक, डॉ. नामदेव किरसान, भागवत नाकाडे, डॉ. गजानन डोंगरवार, नामदेव कापगते यांची प्रामुख्याने उपस्थिती होती.सदर सामूहिक विवाह सोहळ्यात ३३ जोडपी विवाहबद्ध झाली. विवाहबद्ध होणाऱ्या जोडपण्यांना मान्यवरांनी आशीर्वाद दिले. २० हजार वऱ्हाड्यांची सामूहिक विवाह सोहळ्याला उपस्थिती होती.ना. बडोले पुढे म्हणाले, लंडन येथील डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर यांनी वास्तव्य केलेले घर खरेदी करण्याची प्रक्रिया या महिन्यात पूर्ण होणार आहे. जिल्ह्यात लवकरच धान खरेदीचे केंद्र सुरू करण्यात येतील. कुंभीटोला येथे आदिवासी समाज भवनासाठी १० लाखांचा निधी उपलब्ध करुन देण्यात येईल, असेही ते म्हणाले.या वेळी पालकमंत्र्यांच्या हस्ते नवदाम्पत्यांना भेटवस्तू देऊन आशीर्वाद दिले. तसेच दहावी व बारावीच्या परीक्षेत अव्वल आलेल्या हलबा-हलबी समाजातील विद्यार्थ्यांचा पालकमंत्र्यांच्या हस्ते सत्कार करण्यात आला.प्रास्ताविक तानेश ताराम यांनी, संचालन व आभार मोहन नाईक यांनी मानले. कार्यक्रमासाठी आदिवासी हलबा-हबली सामूहिक विवाह सोहळा संघटनेच्या पदाधिकारी व कार्यकर्त्यांनी सहकार्य केले. (प्रतिनिधी)

कूपनलिकांची पाणीपातळीदेखील खालावत चालल्याने उन्हाळी कांदा पीक धोक्यात आले आहे. ...

स्वच्छ महाराष्ट्र नागरी अभियानांतर्गत वैयक्तिक शौचालय बांधकामासाठी १७ हजार रुपयांचे अनुदान दिले जात आहे. ...

जिल्हा परिषदेला जिल्हा वार्षिक योजनेंतर्गत (सर्वसाधारण घटक) उपलब्ध होणाऱ्या एकूण निधीपैकी पंधरा टक्के निधी... ...