Latest Marathi News

नारायण जाधवनवी मुंबई : विविध प्राधिकरणांकडून महाराष्ट्रात पंतप्रधान आवास योजनेंतर्गत बांधण्यात येणाऱ्या घरांची गुणवत्ता उत्तम राहावी, यासाठी आता योजनेच्या प्रस्तावांची तपासणी आणि छाननी करण्याचे काम म्हाडावर सोपविण्यात आले आहे. मात्र, यात गुणवत्तेसह सुसूत्रता राहत नसल्याने आणि लाभार्थ्यांचे नुकसान होत असल्याने सर्व स्थानिक स्वराज्य संस्थांसह एमएमआरडीए, सिडको, पीएमआरडीए आणि एनएमआरडीएलाही ते बांधत असलेल्या पंतप्रधान आवासच्या घरांचे प्रस्ताव छाननी आणि तपासणीसाठी म्हाडाची व्याप्ती वाढवून त्यासाठी निर्माण केलेल्या विशेष तांत्रिक कक्षाकडे मान्यतेसाठी पाठवावे लागणार आहेत. सध्या अस्तित्वात असलेल्या कार्यपद्धतीत बदल करून सुधारणा करण्याचा प्रस्ताव गृहनिर्माण विभागाच्या विचाराधीन होता. त्यानुसार हा निर्णय गुरुवारी घेण्यात आला. यामुळे या योजनेंतर्गत प्रस्तावित असलेल्या योजनांतील घरांचे बांधकाम वेळेत पूर्ण होऊन घराचे स्वप्न साकार होण्यास मदत होईल.असा निधी होईल वितरितया योजनेचा राज्य व केंद्र हिश्श्याचा निधी वितरित करताना शासनाची पूर्व परवानगी घेऊन याचे प्रस्ताव तांत्रिक कक्षाच्या अहवालासह सादर करण्याचे बंधन घातले आहे. घरकुलांची भौतिक प्रगती लक्षात घेऊन निधीची मागणी म्हाडाकडे केली जाते. त्यानंतर म्हाडा शासनास प्रस्ताव पाठवते. या सर्व बाबी तपासून आणि आवश्यक कागदपत्रांची तपासणी करूनच शासनास आता प्रस्ताव सादर होणार असल्याने निधी वितरणाबाबत शासन आदेश निघाल्यानंतर प्रस्ताव पुन्हा तपासणीसाठी पंतप्रधान आवास कक्षाकडे न पाठविता लेखा शाखेने सदर निधी थेट अंमलबजावणी यंत्रणा अथवा विकासकाच्या बँक खात्यात २४ तासांच्या जमा करावा, असे गुरुवारी काढलेल्या आदेशात गृहनिर्माण विभागाने बजावले आहे.... म्हणून घेतला हा निर्णयसध्या म्हाडा मंडळे व खासगीकरणातून पीपीपी तत्त्वावर बांधण्यात येणारे घरांचे डीपीआर मान्यतेसाठी सादर करण्यापूर्वी मान्यतेसाठी म्हाडाकडे सादर करण्यात येतात. त्यांना म्हाडा मंडळस्तरावर ना हरकत प्रमाणपत्र आणि देकार पत्र दिल्यानंतर त्यावर शासनाचे आणि म्हाडाचे कोणतेही नियंत्रण राहत नाही. यामुळे बहुतांशी वेळा देकारपत्रातील अटी व शर्थींचे भंग होऊन त्याची झळ लाभार्थ्यांना सोसावी लागते. अनेकदा त्यांना घरापासून वंचित राहावे लागते. यामुळे आता म्हाडात विशेष तांत्रिक कक्ष स्थापन केला आहे. यासाठी एक मुख्य अभियंता, दोन कार्यकारी अभियंते, दोन उप अभियंते, दोन लिपिक, टंकलेखक, लेखाधिकारी अशी टीम नेमली आहे.

नोटाबंदीनंतर राज्यातील जिल्हा मध्यवर्ती सहकारी बँकांमध्ये जमा झालेले सुमारे २ हजार ७७१ कोटी मूल्याचे ...