Latest Marathi News

मंगरुळपीर ( जि. वाशिम): शासनाच्या शालेय पोषण आहार योजनेत, कंत्राटी पद्धतीनुसार शालेय पोषण आहार शिजविणार्या महिलांना १0 महिन्यांपासून मानधन मिळाले नसल्याची धक्कादायक माहिती आहे.भारतात वाढत्या वयांच्या मुलांमध्ये कुपोषणाची समस्या आढळते. याचा परिणाम प्राथमिक शिक्षणाच्या सार्वत्रिकीकरणावर होत असून, भारत सरकारचे उद्दिष्ट साध्य करण्यात अडथळे येत आहेत. हे लक्षात घेऊन भारत सरकारने मुलांचे कुपोषण टाळून त्यांची शाळांतील उपस्थिती वाढविण्यासाठी शालेय पोषण आहार योजना सुरू केली. या योजनेंतर्गत सुरुवातीला शाळांतील शिक्षकांकडूनच पोषण आहार शिजविण्याची जबाबदारी पार पाडली जायची; परंतु गत काही दिवसांपासून या योजनेची जबाबदारी कंत्राटी पद्धतीनुसार महिला बचत गटांना देण्यात येत आहे. शासनाकडून देण्यात येणारे धान्य शिजविण्यासाठी लागणारे इतर साहित्य त्यांना स्वत: खरेदी करावे लागते. यामध्ये इंधन, पोषण आहारात टाकण्यासाठी आवश्यक पुरक साहित्य खरेदीसाठी त्यांना नियमित रक्कम आणि मानधन मिळणे आवश्यक आहे; परंतु गत १0 महिन्यांपासून शालेय पोषण आहाराचे काम करणार्या या महिलांना ही रक्कम आणि मानधनच मिळाले नाही. त्यामुळे शालेय पोषण आहारासंदर्भातील कामे करणे त्यांना कठीण झाले आहे. पोषण आहार शिजविण्याची जबाबदारी पुढे चालविण्यासह स्वत:च्या उदरभरणाचा प्रश्नही त्यांच्यासमोर उपस्थित झाला आहे. मंगरुळपीर तालुक्यात जिल्हा परिषदेच्या १२१ आणि इतर ४६ अशा एकूण १६७ शाळांमधील शालेय पोषण आहाराचे काम करणार्या महिलांना १0 महिन्यांपासून मानधनच मिळाले नसल्याची माहिती आहे. संबंधित अधिकार्यांच्या कानावर वारंवार माहिती पोहोचवून, मागणी करूनही त्यांना मानधन मिळल नसल्यामुळे शालेय पोषण आहार शिजविणार्या महिलांमध्ये रोषाचे वातावरण आहे.पंचायत समितीकडे वेळेवर निधी उपलब्ध झाला नसल्यामुळे शालेय पोषण आहाराच्या कामाचे मानधन देणे शक्य झालेले नाही. येत्या काही दिवसांत शालेय पोषण आहार शिजविणार्या महिलांना दोन महिन्यांचे मानधन अदा करण्यात येणार असल्याचे गटशिक्षणाधिकारी एस.व्ही. माने यांनी स्पष्ट केले.

यापूर्वीही अनेकदा विरोधकांकडून ओवेसी यांनी भाजपाला मदत केल्याचा करण्यात आला होता आरोप ...

चुकीच्या माहितीवर विश्वास न ठेवण्याचे जिल्हाधिकारी डॉ. राजेश देशमुख यांचे आवाहन ...