Latest Marathi News

Kanda Andolan : सलग पाच महिन्यांपासून घसरण सुरू असून, शेतकरी आता तंत्रज्ञानाचा वापर करत कांद्याला भाव वाढवून मिळावा, यासाठी लोकप्रतिनिधींना फोन कॉलद्वारे जाब विचारत आहेत. दुसरीकडे धुळे जिल्ह्यातील शेतकऱ्यांनी देखील तहसीलदार कार्यालयावर धडक देत कांदा भाकर आंदोलन करण्यात आले. सध्या राज्यातील सर्व बाजार समित्यांमध्ये शेतकऱ्यांच्या कांद्याचे बाजारभाव अतिशय घसरलेले असून शेतकऱ्यांना उत्पादन खर्चही निघत नाही, खते, औषधे, बियाणे, मजुरी, वाहतूक इत्यादी सर्व बाबींवर प्रचंड खर्च करून देखील कांद्याचे दर अत्यंत कमी असल्यामुळे शेतकरी वर्गावर मोठे अर्थिक संकट ओडवले आहे. यामुळे सर्व शेतकरी वर्गामध्ये तीव्र नाराजी असून शासनाने तातडीने सकारात्मक निर्णय घेणे आवश्यक असल्याचे निवेदनात नमूद करण्यात आले आहे. मागण्या पुढील प्रमाणे :१) कांद्याचे भाव वाढीसाठी सरकारने तातडीने हस्तक्षेप करावा.२) नाफेड व एनसीसीएफ चा कांदा बाजारात किंवा अनेक शहरांमध्ये विक्रीसाठी आणू नये.३) शेतकन्यांच्या झालेल्या मागच्या विवसांचे तोट्याची अर्थिक भरपाई म्हणून १५०० रूपये प्रतिक्किंटल अनुदान जाहिर करावे.४) राज्याने केंद्राला सांगून बांगलादेश व इतर देशा सोबत चर्चा करून निर्यात सुरळीत करावी. इशारा; वरिल मागण्या मान्य न झाल्यास महाराष्ट्र राज्य कांदा उत्पादक शेतकरी संघटनेच्या वतीने अंदोलना चा मार्ग अवलंबण्यात येईल, याची नोंद घ्यावी.दरम्यान कांदा दरातील घसरणीमुळे शेतकरी संतप्त झाले आहेत. महाराष्ट्रभरातून फोन कॉल द्वारे विचारणा केली जात आहे. या पार्श्वभूमीवर मंत्रालयात बैठक पार पडली आहे. कृषिमंत्री भरणे यांच्या फेसबुक पोस्टवरील माहितीनुसार शेतकऱ्यांनी उत्पादित केलेल्या कांद्यास जास्तीत जास्त भाव मिळावा यासाठी उपाययोजना कराव्यात अशी सूचना पणन विभागाकडे केल्याचे त्यांनी म्हटले आहे.

या आदेशान्वये सरकारी अधिकारी, कर्मचाऱ्यांना आपले ओळखपत्र दर्शनी भागत लावणे बंधनकारक करण्यात आले आहे. ...

धरण आणि आजूबाजूच्या ७ किमीपर्यंतच्या क्षेत्राला प्रतिबंधित क्षेत्र म्हणून अबाधित ठेवले ...

खासदार डॉ. अनिल बोंडे यांच्या विधानावरून आमदार यशोमती ठाकूर यांचे टीकास्त्र ...

पीक जोमात असतानाच किडीचा प्रादुर्भाव झाला. त्यामुळे संपूर्ण पीक वाया गेले. त्यामुळे तो निराश होता. ...

म्यूझिक कॉन्सर्ट होती. या कार्यक्रमाला जवळपास 10 हजार लोक जमले होते. ...

दुष्काळाचे घोंगावते संकट, सर्वाधिक पाणीपुरवठा योजना लघु आणि मध्यम प्रकल्पांवर अवलंबून ...