Latest Marathi News

गडचिरोली : जिल्ह्याच्या औद्योगिक विकासाला चालना देण्यासाठी तीन तालुका मुख्यालयात औद्योगिक वसाहती स्थापण्याचा निर्णय घेण्यात आला होता. परंतु या औद्योगिक वसाहतीत एकही उद्योग सुरू झालेला नाही. केवळ फलक तेवढा लागलेला आहे. नव्या सरकारचे वित्त व नियोजनमंत्री सुधीर मुनगंटीवार यांनी नक्षलग्रस्त भागासाठी नवे औद्योगिक धोरण निर्माण करण्याची घोषणा जाहीर केली आहे. त्यामुळे आता या औद्योगिक वसाहतीत काही उद्योग येतील, अशी आशा या भागातील जनतेमध्ये निर्माण झाली आहे.गडचिरोली जिल्ह्यात अहेरी येथे ९.२० हेक्टर, कुरखेडा येथे १६.४८ हेक्टर व धानोरा येथे ११.८० हेक्टर जमिनीवर औद्योगिक वसाहती स्थापन करण्याचा निर्णय पाच ते सात वर्षांपूर्वी घेण्यात आला होता. त्या दृष्टीने जागांचे अधिग्रहण करून कुरखेडा, धानोरा येथे औद्योगिक वसाहतीचा फलकही लावण्यात आला होता. मात्र या तीनही ठिकाणच्या औद्योगिक वसाहतीत एकही उद्योग सुरू झालेला नाही. २६ आॅगस्ट १९८२ ला चंद्रपूर जिल्ह्याचे विभाजन करून गडचिरोली हा जिल्हा निर्माण करण्यात आला. परंतु गडचिरोली जिल्ह्याच्या औद्योगिक विकास शासनाला करता आला नाही. केवळ जिल्हा मुख्यालयाच्या ठिकाणी औद्योगिक वसाहत महाराष्ट्र औद्योगिक विकास महामंडळाने स्थापन केली. परंतु येथेही मोठ्या रोजगार निर्मितीचे प्रकल्प आले नाहीत. अनेक भुखंड राजकीय लोकांनी आपल्याकडे ठेऊन घेतले. तेथे उद्योग उभा झाला नाही.त्याचप्रमाणे कुरखेडा, अहेरी व धानोरा या तालुका मुख्यालयाच्या ठिकाणी औद्योगिक वसाहत स्थापन करण्याचा निर्णय घेण्यात आला. परंतु येथेही एकही उद्योग सुरू झाला नाही. अनेक लहान उद्योजकांनी येथे भुखंड मिळावा म्हणून प्रयत्न केलेत. परंतु अजुनही त्यांनाही भुखंड देण्यात आले नाही. त्यानंतर तत्कालीन पालकमंत्री आर. आर. पाटील यांनी पालकत्व स्वीकारल्यावर गडचिरोली जिल्ह्यात गौण वनउपजावर प्रक्रिया करणारे उद्योग चामोर्शी, आष्टी भागात सुरू करण्याचा निर्णय घेतला. तशी घोषणा तत्कालीन मुख्यमंत्री पृथ्वीराज चव्हाण यांनी मेंढालेखा गावाला बांबूचा स्वामित्व अधिकार देताना केली होती. परंतु आष्टी येथे भूसंपादनाच्या मुद्यावरच एमआयडीसीचा प्रश्न रखडला आहे. तर चामोर्शी येथेही औद्योगिक वसाहत निर्माण करण्याच्या हालचाली थंडावल्या आहेत. चामोर्शी येथे औद्योगिक वसाहत तयार करून उद्योजकांच्या मार्फत मूल ते चामोर्शी असा रेल्वे मार्ग तयार करण्याचीही योजना तत्कालीन जिल्हाधिकारी अतुल पाटणे यांनी तयार केली होती व ती शासनाकडेही प्रस्तावाच्या रूपाने पाठविण्यात आली. मात्र पुढे हा प्रस्ताव धुळखात पडून राहिला. तत्कालीन उद्योगमंत्री नारायण राणे यांनी देसाईगंज येथे नवी औद्योगिक वसाहत निर्माण करण्याची घोषणा केली होती. परंतु ही घोषणाही हवेतच विरली आहे. (जिल्हा प्रतिनिधी)

हसा पोट धरुन... ...

लकडगंज पोलिसांनी केला गुन्हा दाखल ...

पीएम किसान सन्मान निधी योजनेचा 14 वा हप्ता 8.5 कोटी शेतकऱ्यांच्या खात्यावर पाठवण्यात आला. ...

धुरांडी धिम्या गतीनेच : सर्वच गटाचे कार्यकर्ते आंदोलनात ...

मुख्य रस्त्यावर दिवसाढवळ्या घडलेल्या या घटनेमुळे खामगाव शहरात एकच खळबळ उडाली आहे. ...