Latest Marathi News

प्रकाश बाळ, (ज्येष्ठ पत्रकार आणि स्तंभ लेखक)‘वधू पाहिजे. वर उच्चशिक्षित. उत्तम पगाराची नोकरी. भावंडं नाहीत. आई-वडील सुस्थितीत. दिल्लीत उच्च वस्तीत स्वत:चं प्रशस्त घर. उच्च शिक्षित, नोकरी करणारी वधू हवी. जातीपातीची अट नाही. फक्त सम क्रमांकाची ‘नंबर प्लेट’ असलेली स्वत:ची मोटार असणं आवश्यक’नव्या वर्षाच्या पहिल्या दिवसापासून फक्त सम आणि विषम क्रमांकाच्या ‘नंबर प्लेट’ असलेल्या गाड्या आलटून पालटून दिल्लीच्या रस्त्यावर आणण्याचं बंधन घालण्यात येणार असल्याचा निर्णय ‘आप’च्या सरकारनं जाहीर केल्यावर ‘व्हॉटसअॅॅप’वर फिरत असलेली ही मजेदार ‘जाहिरात’ आहे.आपल्याकडं हा प्रकार होत असताना तिकडं चीनची राजधानी बीजिंगमध्ये प्रदूषणाचं प्रमाण धोक्याच्या मर्यादेबाहेर गेल्यानं ‘रेड अलर्ट’ जाहीर करण्यात आला होता. या ‘अलर्ट’च्या नियमानुसार वाहतुकीवर मर्यादा घालण्यात आली आहे. सरकारी गाड्यांचा वापर ३० टक्क्यांनी कमी करण्यात येणार आहे. शिवाय सम व विषम क्र मांकाच्या गाड्या आलटून पालटून रस्त्यावर आणण्याच्या नियमांची अंमलबजावणी करण्यात आली आहे.हा धोका जेवढा बीजिंगमध्ये तीव्र आहे, तेवढाच तो दिल्लीतही आहे. भारताच्या राजधानीचे शहर हे आज एक ‘गॅस चेंबर’ बनलं आहे. या शहराच्या अनेक भागात प्रदूषण करणाऱ्या व आरोग्याला हानिकारक असलेल्या हवेतील कणांचं प्रमाण ‘३०० पीपीएम’च्यावर गेलं आहे. जागतिक प्रतिमानानुसार ‘३०० पीपीएम’ ही कमाल मर्यादा आहे. त्या पलीकडं हे प्रमाण गेल्यास त्यानं मानवी शरीरावर कायमस्वरूपी परिणाम होण्याच्या धोका असतो. म्हणूनच अगदी गळ्याशी आल्यावर तातडीचा उपाय म्हणून दिल्ल्लीतील ‘आप’च्या सरकारनं ‘सम व विषम’ क्रमांकांच्या गाड्या रस्त्यावर आलटून पालटून आणण्याचा निर्णय घेतला आहे. मात्र हा निर्णय कसा अंमलात आणला जाईल, त्यात किती अडचणी येतील, किती घोटाळे होतील, गैरप्रकार कसे केले जातील, याचीच चर्चा सध्या उफाळून आली आहे.नेमका येथेच सुरूवातीस उल्लेख केलेल्या ‘व्हॉट्स अॅॅप’वरील जाहिरातीचा संबंध येतो. राज्यसंस्था आणि नागरिक यांच्यातील परस्परांविषयीच्या अविश्वासाचं प्रतीक म्हणजे ही जाहिरात आहे. बीजिंगचं उदाहरण लक्षात घ्यायचं, ते केवळ यासाठीच. तेथे ‘रेड अलर्ट’ जारी झाला की, नियम पाळले जाणार, हे ओघानंच येतं. ते पाळले जातील की नाही, काही गैरप्रकार केले जातील काय, असे मुद्देच उपस्थित होत नाहीत. नियम जारी केले आहेत, ते पाळले पाहिजेत, अन्यथा कारवाई होईल, असा सर्व मामला असतो.चीनमध्ये एकाधिकारशाही राज्यव्यवस्था आहे, तेथील राज्यसंस्थेला जनभावना लक्षात घेण्याची गरज वाटत नाही, म्हणून निर्णय कठोरपणं अंमलात आणले जातात, असा एक सर्वसाधारण मतप्रवाह भारतात आहे. या म्हणण्यात तथ्यही आहे. पण लोकशाही म्हणजे अराजक व अनागोंदी नव्हे, जनभावनांचा उद्रेक व अतिरेक नव्हे. लोकशाहीत नागरिकांना जसे अधिकार, स्वातंत्र्य, हक्क असतात, तशीच नागरिक म्हणून त्यांनी कर्तव्यं पाळण्याचीही अपेक्षा असते. कायदा व नियम पाळणं हे नागरिक म्हणून आपलं कर्तव्य आहे, ही भावनाच आता उरलेली दिसत नाही. उलट एखाद्यानं नियम पाळला, कायदा पाळण्याचा आग्रह धरला, तर त्याला वेड्यात काढण्याकडंच आता कल वाढू लागला आहे.प्रदूषणामुळं दिल्ली ही आज ‘गॅस चेंबर’ बनली आहे. अशा प्रकारच्या प्रचंड प्रदूषणास मुख्यत: कारणीभूत आहेत, ती धूर ओकणारी वाहनं. नियमानुसार प्रत्येक वाहनासाठी सहा महिन्यांच्या कालावधीचं ‘पीयुसी’ प्रमाणपत्र आवश्यक असतं. वाहन चालू असताना एका मर्यादेबाहेर उत्सर्जन होत नाही ना, याची चाचणी करून हे प्रमाणपत्र दिलं जातं. प्रत्यक्षात महामार्ग व द्रुतगती मार्गावर जी ‘पीयुसी’ केंद्रं असतात, ती बहुतेकदा जादा पैसे घेऊन कोणतीही चाचणी न करता अशी प्रमाणपत्रं देतात. अर्थात भारतात जेथे डॉक्टर व वैमानिकाच्या नोकऱ्यासाठी अर्ज करताना पदव्यांची बनावट प्रमाणपत्रं लावली जातात, तिथं वाहनासाठीच्या ‘पीयुसी’ची काय कथा! जेथे कायदा असा सरसहा सामान्य नागरिकच तोडतात, तेथे दिल्ली सरकारनं नवा नियम केल्यावर ‘व्हॉटसअॅप’वरची ती जाहिरात फिरते, यात नवल काय?येत्या दोन अडीच दशकात कार्बन उत्सर्जनाचं प्रमाण ३३ टक्क्यांनी खाली आणण्याचं आश्वासन भारतातर्फे पॅरिस येथे होत असलेल्या हवामान बदलासंबंधीच्या जागतिक परिषदेत देण्यात येणार आहे. जगातील सर्व देशावर बंधनं घालण्याऐवजी प्रत्येकानं आपण काय करू शकतो, याची ग्वाही द्यावी व ती पाळावी, असा एक मतप्रवाह आहे. भारत ३३ टक्क्यांची ग्वाही देणार आहे, ती त्या संदर्भात. ही ग्वाही प्रत्यक्षात आणायची असल्यास सरकारला (म्हणजेच राज्यसंस्थेला) आणि समाजाला किती व कसे प्रयत्न करावे लागणार आहेत, हा खरा कळीचा मुद्दा आहे. दिल्ली व बीजिंग यांची तुलना करायची, ती केवळ तेवढयासाठीच. चीन हे करू शकेल. आपण हे करू शकणार काय?हवामान बदलांच्या परिणामांची भीषणता आधी मुंबई, नंतर लडाख, मग उत्तराखंड, पुढं श्रीनगर, आता चेन्नई येथील पुरांनी गेल्या १० वर्षांत आणून दिली आहे. दुष्काळ पडत आहेत. साथीच्या रोगांचं प्रमाण वाढत आहे. एकूण सर्वसामान्यांचं जगणं अधिक कठीण व कष्टमय होत जाणार आहे. यासाठी गरज आहे, ती जीवनपद्धती बदलण्याची. याचा अर्थ कंदमुळं खात निर्सगाच्या सान्निध्यात राहायचं, असा नव्हे. तर निर्सगाचा समतोल सांभाळत आधुनिक बनणं, हा आहे. म्हणूनच गरज आहे, ती पर्यावरणवादी व पर्यावरणाचे विरोधक अशी गटातटाची विभागणी संपविण्याची आणि कायदे व नियम काटेकोरपणं पाळण्याची. तसं घडल्यासच २१ व्या शतकातील आधुनिक विज्ञान व तंत्रज्ञानचा वापर करून निसर्गाचा समतोल पाळतानाच माणसाचं जगणं सुखी समाधानी बनवता येईल.हवामान बदलाचं हेच खरं आव्हान आहे.

गोव्यात दारुबंदी करण्याची मागणी एका आमदाराने केली आहे. ...

१० ऑगस्ट २०१७ रोजी सर्वोच्च न्यायालयाने आदेश दिला होता. ...

अभिनेत्री हिना खान ब्रेस्ट कॅन्सरची शिकार झाली आहे. ...