यंदाही ‘एफआरपी’ एकरकमीच द्या

शेतकरी संघटनांची मागणी : मुख्यमंत्र्यांना अहवाल देणार

कोल्हापूर : येत्या हंगामातही साखर कारखान्यांकडून शेतकऱ्यांना एकरकमी एफआरपी मिळावी अशी मागणी शुक्रवारी येथे झालेल्या बैठकीत शेतकरी संघटनांच्या नेत्यांनी केली.साखर उद्योगाच्या समस्या सोडविण्यासाठी डेक्कन शुगर टेक्नॉलॉजिस्ट्स असोसिएशनतर्फे शेतकरी संघटना व या क्षेत्रातील तज्ज्ञांची मते जाणून घेण्यात येत आहेत. शेतकरी संघटना आणि तज्ज्ञांच्या मतांच्या आधारे साखर उद्योगांच्या प्रश्नांसंबंधीच्या उपाययोजनांबाबत अहवाल तयार करण्यात येणार असून, तो लवकरच मुख्यमंत्री व मुख्य सचिवांना देण्यात येणार असल्याची माहिती डेक्कन शुगर टेक्नॉलॉजिस्ट्स असोसिएशनचे अध्यक्ष राजाभाऊ शिरगावकर यांनी पत्रकार परिषदेत शुक्रवारी दिली़ शेतकरी संघटनांनी ‘एफआरपी’ न देणाऱ्या कारखान्यांना आगामी हंगामात गाळप परवाना देऊ नये, अशी भूमिका घेतली आहे़ या पार्श्वभूमीवर ऊस उत्पादकांची देणी, एकरकमी एफआरपी व साखर उद्योग विकास निधी, केंद्राचे पॅकेज या मुद्द्यांवर शेतकरी संघटनांसोबत असोसिएशन चर्चा करीत आहे़असोसिएशनच्या ऊस दर नियंत्रक अभ्यास समितीचे निमंत्रक अजित चौगुले म्हणाले, यावर्षी दुष्काळी परिस्थिती असल्यामुळे हे उत्पादन ९४ ते ९५ लाख टनांपर्यंत येईल; पण कारखान्यांचा गाळप हंगाम दराअभावी रोखल्यास शेतकऱ्यांचे प्रचंड नुकसान होईल़ त्यामुळे कारखान्यांनी दिलेली रक्कम आणि एफ आरपी यांतील फरकाची रक्कम केंद्राने द्यावी़ ती शेतकऱ्यांच्या खात्यात जमा करावी़ साखर विकास निधीचा उपयोगही करावा़ निधीच्या वितरणाबाबतच्या अटी शिथिल कराव्यात, अशी असोसिएशनची मागणी आहे़ चर्चेत शेतकरी संघटनेचे अध्यक्ष रघुनाथदादा पाटील, स्वाभिमानी शेतकरी संघटनेचे जिल्हाध्यक्ष भगवान काटे, राजेंद्र गड्यान्नावर, शरद जोशी प्रणित शेतकरी संघटनेचे अनिल नरंदे, संजय कोले, जैवइंधन शेतकरी संघटनेचे शामराव देसाई, बळिराजा शेतकरी संघटनेचे (कऱ्हाड) पंजाबराव पाटील यांनी सहभाग घेतला़ या पत्रकार परिषदेस डेक्कन शुगर टेक्नॉलॉजी असोसिएशनचे उपाध्यक्ष मानसिंगराव जाधव, राहुरी कृषी विद्यापीठाचे माजी संशोधन संचालक डॉ़ सुभाष शिंदे, महाराष्ट्र राज्याचे निवृत्त साखर संचालक डी़ बी़ गावित, असोसिएशनचे मानद सचिव श्रीकृष्ण देव, आदी उपस्थित होते़ (प्रतिनिधी)असोसिएशनच्या केंद्राकडील शिफारशीसप्टेंबरअखेरीस असलेल्या साखरेच्या दराअधारे ऊसदर निश्चित करावा़ ‘एफ आरपी’ची ७० टक्के रक्कम चौदा दिवसांपर्यंत द्यावी़ उर्वरित तीस टक्के रकमेपैकी २० टक्के फेबु्रवारी-मार्चमध्ये द्यावी. उर्वरित दहा टक्के रक्कम सप्टेंबरमध्ये द्यावी़इथेनॉल तयार करण्यासंबंधी सरकारने धोरण ठरवावे़ ‘साखर उद्योग विकास निधी’साठी शासनाने कारखान्याला आदेश द्यावेत़