Kolhapur: खंडपीठाचा निर्णय आचारसंहितेपूर्वी कठीण, मुख्यमंत्री इच्छाशक्ती दाखवणार ?

याच कामात घोडे अडते..

उद्धव गोडसे

कोल्हापूर : विधानसभा निवडणुकीची आचारसंहिता जाहीर होण्यापूर्वी कोल्हापुरातील खंडपीठाचा प्रश्न मार्गी लागावा, असा खंडपीठ कृती समितीचा आग्रह आहे. पण, जागावाटप आणि उमेदवार निश्चितीच्या घाईत असलेले मुख्यमंत्री आणि दोन्ही उपमुख्यमंत्री यासाठी किती वेळ काढणार, याबाबत साशंकता आहे. त्यांनी सत्तेसाठी जशी इच्छाशक्ती दाखवली, तशीच खंडपीठासाठी दाखवली तर हा निर्णय अशक्य नाही. मात्र, अनेकदा आश्वासने देऊनही मुख्यमंत्र्यांनी मुंबई उच्च न्यायालयाच्या मुख्य न्यायमूर्तींची भेट घेतली नसल्याने त्यांच्या इच्छाशक्तीवर प्रश्नचिन्ह निर्माण झाले आहे.

ऑगस्ट महिन्यात कोल्हापुरात सहा जिल्ह्यांतील वकिलांची परिषद झाली. त्या परिषदेत मंत्री उदय सामंत यांच्या मध्यस्थीने मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी खंडपीठ कृती समितीला दहा दिवसांत भेटीचे आश्वासन दिले होते. मुख्य न्यायमूर्तींचीही लवकरच भेट घेण्याची ग्वाही दिली होती. प्रत्यक्षात यातील काहीच घडले नाही. लाडकी बहीण कार्यक्रमाच्या निमित्ताने कोल्हापुरात आल्यानंतर मुख्यमंत्र्यांनी पुन्हा वकिलांना आश्वासने दिली. त्याचेही पुढे काही झाले नाही. तत्पूर्वी खासदार शाहू छत्रपती यांनी पाठवलेल्या पत्रालाही मुख्यमंत्र्यांकडून उत्तर आले नाही. त्यामुळे खंडपीठाच्या मुद्द्यावर सरकारची केवळ चालढकल सुरू असल्याचा संशय बळावला आहे.

खंडपीठ कृती समितीच्या सर्वपक्षीय बैठकीत याबाबत खासदार शाहू छत्रपती यांनी जाहीर नाराजी व्यक्त करून आचारसंहिता सुरू होण्यापूर्वी बैठकांचे नियोजन व्हावे, अशी अपेक्षा व्यक्त केली; पण सध्याच्या राजकीय घडामोडी आणि सरकारकडून आजवर झालेली चालढकल पाहता, बैठका होण्याबद्दल साशंकता निर्माण झाली आहे. तसे झाल्यास पुन्हा एकदा खंडपीठाच्या मागणीला खो बसण्याचा धोका आहे.

पत्र दिले की नाही?

मुख्यमंत्री आणि मुंबई उच्च न्यायालयाच्या मुख्य न्यायमूर्तींची भेट व्हावी, यासाठी खंडपीठ कृती समितीचा सातत्याने पाठपुरावा सुरू आहे. भेटीसाठी मुख्यमंत्र्यांनी मुख्य न्यायमूर्तींना पत्र द्यावे, अशी मागणी कृती समितीने केली आहे. मात्र, असे पत्र दिले आहे की नाही? याबाबत मुख्यमंत्री कार्यालयाकडून काहीच उत्तर मिळत नसल्याची कृती समितीची तक्रार आहे.

आधी सुविधा की आधी निर्णय?

खंडपीठासाठी आवश्यक पर्यायी इमारत, पार्किंग, जागा कोल्हापुरात उपलब्ध आहे. संबंधित जागा आरक्षित केली आहे. तत्कालीन मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी ११०० कोटी रुपयांची घोषणाही केली आहे. तरीही खंडपीठाच्या निर्णयाआधी सुविधांची पूर्तता करावी, असा नवा मुद्दा काही नेत्यांनी पुढे आणला आहे. त्यामुळे आधी सुविधा की आधी निर्णय? असा मुद्दा उपस्थित करणे योग्य नसल्याचे मत वकिलांनी व्यक्त केले.

याच कामात घोडे अडते..

पहाटे तीनपर्यंत काम करणारे मुख्यमंत्री अशी एकनाथ शिंदे यांची ख्याती आहे. लोकसभा निवडणुकीत ते कोल्हापुरात तळ ठोकून होते. राजकीय दौरे, मेळावे सारखे सुरूच असतात. मग मुख्य न्यायमूर्तींची भेट घेण्यासाठी त्यांना का वेळ मिळत नाही? असा सवाल उपस्थित केला जात आहे. ते मूळचे सातारा जिल्ह्यातील असल्याने कोल्हापुरातील खंडपीठाचा प्रश्न निकाली काढण्यासाठी त्यांनी पुढाकार घ्यावा, अशी त्यांच्याकडून अपेक्षा आहे.