पंचगंगा प्रदूषण रोखण्यासाठी विभागीय आयुक्तांच्या समितीचे फलित काय?, दिलीप देसाई यांची विचारणा

ही समिती नेमून साडे नऊ वर्षे झाली

कोल्हापूर : पंचगंगा नदीचेप्रदूषण रोखण्यासाठी साडे नऊ वर्षांपूर्वी विभागीय आयुक्तांच्या अध्यक्षतेखाली समिती स्थापन करण्यात आली. परंतू या समितीच्या स्थापनेचे फलित काय अशी विचारणा ‘प्रजासत्ताक’संस्थेचे दिलीप देसाई यांनी केली आहे. देसाई यांनी याबाबत न्यायालयात याचिका दाखल केली असून सध्याच्या प्रदूषणाची पाहणी करण्यासाठी वेळ मिळावी यासाठी देसाई यांनी  प्रदूषण नियंत्रण मंडळाचे उपप्रादेशिक अधिकारी यांना मेलव्दारे निवेदन पाठवले आहे.

देसाई निवेदनात म्हणतात, सन १९९७ मध्ये उच्च न्यायालयाने पंचगंगा नदी प्रदूषण रोखण्यासाठी दिलेल्या निर्देशांचे पालन न झाल्यामुळे प्रजासत्ताक सामाजिक सेवा संस्थेने २०१० साली जनहित याचिका दाखल केली. याच मुद्द्यावर दाखल झालेल्या इतर याचिकांसोबत या याचिकेची एकत्रित सुनावणी होऊन दिनांक १० नोव्हेंबर २०१४ रोजी उच्च न्यायालयाने पंचगंगा नदीचे प्रदूषण रोखण्यासाठीच्या प्रयत्नांवर देखरेख ठेवण्यासाठी आणि अंमलबजावणीसाठी विभागीय आयुक्तांच्या अध्यक्षतेखाली समिती नेमली.

ही समिती नेमून साडे नऊ वर्षे झाली. परंतू प्रदूषण रोखण्यासाठी प्रभावी अशी उपाययोजना झालेली नाही असे दिसून येत आहे. म्हणूनच नेमके यासाठी काय प्रयत्न झाले, त्यातून किती यश मिळाले याचा अभ्यास होणे गरजेचे आहे. यासाठी पंचगंगा नदीची आजची परिस्थिती, पंचगंगा नदीत मिसळणाऱ्या नाल्यांची सद्यस्थिती, केलेल्या उपाययोजना आणि त्यांचा प्रभाव या बाबींची पाहणी करून त्याचा अहवाल न्यायालयासमोर येणे आवश्यक आहे. तरी आपण या सर्व ठिकाणांची संयुक्त पाहणी करण्याकामी आपल्या कार्यालयाचा दिनांक आणि वेळ कळवावा अशी मागणी देसाई यांनी केली आहे.