कोल्हापूर : शेतीसाठी वापरण्यात येणा-या पाण्यावरील पाणीपट्टी जुन्या दरानेच आकारण्यात येणार आहे. पाणीपट्टी दरवाढीला जुलै २०२५ पर्यंत स्थगिती देण्यात आली होती, ती स्थगिती आता पुढेही कायम राहिल अशी घोषणा जलसंपदा मंत्री राधाकृष्ण विखे पाटील यांनी केली. कोल्हापुरात कालवा सल्लगार समितीच्या आढावा बैठकीत ते बोलत होते. प्रति हेक्टर ११२२ रूपये प्रमाणे पुर्वीपासून पाणीपट्टी शेतकऱ्यांना आकारण्यात येत होती. त्यामध्ये १० पट वाढ करून नव्याने आकारणी करण्यात आली होती. परंतु शासनाने जुलै २०२५ पर्यंत पाणीपट्टी वाढ स्थगित केली. ती स्थगिती आता पुढेही कायम राहणार आहे. कोल्हापूर जिल्हाधिकारी कार्यालयातील नवीन सभागृहात कालवा सल्लगार समितीच्या बैठकीत कोल्हापूर पाटबंधारे विभागातील चार प्रकल्पांचा आढावा घेण्यात आला. या बैठकीत पाणी वाटपाचे नियोजन करण्यात येते. यानुसार विविध प्रकल्पांच्या सद्यस्थितीवर चर्चा करण्यात आली. ज्या प्रकारे पाण्याचे आरक्षण आहे त्यानुसार वाटप करण्यात येत असून सुदैवाने चांगल्या पावसामुळे शेतीला आणि पिण्यासाठी पाणी चांगल्याप्रकारे उपलब्ध असल्याचे त्यांनी सांगितले.
यावेळी सांगली येथून उच्च व तंत्रशिक्षण मंत्री तथा सांगलीचे पालकमंत्री चंद्रकांत पाटील दूरदृश्य प्रणालीद्वारे उपस्थित होते. तर, खासदार धनंजय महाडिक, खासदार धैर्यशील माने, आमदार राजेंद्र पाटील- यड्रावकर, आमदार अमल महाडिक, आमदार चंद्रदीप नरके, आमदार अशोक माने, आमदार राहुल आवाडे, शिराळा विधानसभा मतदार संघाचे आमदार सत्यजित देशमुख, आमदार सदाभाऊ खोत, जिल्हाधिकारी अमोल येडगे यांच्यासह कोल्हापूर पाटबंधारे विभागातील सर्व कार्यकारी अभियंता तसेच संबंधित अधिकारी उपस्थित होते. मंत्री विखे-पाटील म्हणाले, शेतीसाठी सिंचन क्षेत्र ठरलेले आहे. त्यामुळे पाणीपट्टीसाठी प्रचलित पद्धतीनुसार क्षेत्रनिहाय पाणीपट्टी दर ठरवून वसुली होणे गरजेचे आहे. पाणी वापर ज्या भागात जास्त आहे तिथे मीटर पद्धती अनिवार्य करून पाणी वापर नियंत्रणात आणता येईल. त्यामुळे सरसकट सर्व ठिकाणी मीटर बसविणे योग्य होणार नाही. यावेळी आमदार राजेंद्र पाटील यड्रावकर, आमदार राजु आवळे, आमदार चंद्रदीप नरके यांनी विविध विषय मांडले. पाणी पुरवठा सहकारी संस्थांचे रूपांतर पाणी वापर संस्थांत होणार नाहीखासदार धनंजय महाडिक यांनी मांडलेल्या मुद्दयावर बोलताना मंत्री म्हणाले, पाणी पुरवठा सहकारी संस्थांचे रूपांतर पाणी वापर संस्थांत होणार नाही. याबाबत २०२२ ला परिपत्रक काढले आहे. पाणी पुरवठा सहकारी संस्थांची कामे चांगली सुरू आहेत. त्यामुळे पाणी पुरवठा सहकारी संस्थांचे रूपांतर पाणी वापर संस्थांत होणार नाही असे मंत्री राधाकृष्ण विखे पाटील यांनी जाहीर केले.