Kolhapur: प्रस्तावांची ‘हद्द’; पण शहराची इंचानेही नाही ‘वाढ’, राजकीय विषय बनल्याने कोंडी 

हद्दवाढीचे अनेक प्रस्ताव शासन दरबार पडून असताना आता पुन्हा प्रस्ताव कशासाठी?

कोल्हापूर : सहपालकमंत्री माधुरी मिसाळ यांनी शनिवारी शहर हद्दवाढ समन्वय कृती समितीच्या शिष्टमंडळासोबतच्या बैठकीत हद्दवाढ होण्यापूर्वीच शहरात येणाऱ्या गावांच्या समस्या सोडविण्यासाठी काय करणार? कर आकारणी कशी होणार? किती गावांचा विकास करण्यास सक्षम आहे, याच्या माहितीसह नवीन हद्दवाढीचा प्रस्ताव तयार करण्याच्या सूचना अधिकाऱ्यांना दिल्या. हद्दवाढीचे अनेक प्रस्ताव शासन दरबार पडून असताना आता पुन्हा प्रस्ताव कशासाठी? असा सवाल उपस्थित झाला आहे.

हद्दवाढ निर्णयाच्या टप्यात आल्यानंतर पुन्हा मंत्री मिसाळ मागे गेल्याचा आरोप कृती समितीमधील पदाधिकाऱ्यांकडून होत आहे. यापूर्वी अनेकवेळा हद्दवाढीसंबंधीचे प्रस्ताव शासनाकडे गेले आहेत. हद्दवाढीसाठी दबाव वाढल्यानंतर हद्दवाढ न करता त्या त्या वेळच्या सरकारने वेळ मारून नेण्याची भूमिका घेतली. आत्ताही हद्दवाढीच्याबाबतीत असेच होत असल्याचे पुढे येत आहे.

शहराची हद्दवाढ सन १९४६ पासून झालेली नाही. यासाठी गेल्या चार दशकाहून अधिक काळ संघर्ष सुरू आहे. पण महापालिका शहराचा दखल घेण्यासारखा विकास करू शकलेली नाही तर आम्हाला का घेता, अशी भूमिका घेत परिसरातील गावांनी हद्दवाढीला विरोध केला. विरोधाचे नेतृत्व त्यांचे आमदार करीत आहेत. यामुळे सन २०१७ मध्ये हद्दवाढीच्या निर्णयावर सही होत असतानाच हद्दवाढ विरोधी आमदार आक्रमक झाल्याने प्राधिकरणाची स्थापना झाली.

दरम्यान, आता महापालिकेची निवडणूक तोंडावर आहे. पावसाळा झाल्यानंतर निवडणूक होईल. त्याआधीच म्हणजे आताच हद्दवाढ व्हावी, यासाठी कृती समितीचा आग्रह वाढला आहे. शहराचे आमदार राजेश क्षीरसागर आणि सहपालकमंत्री मिसाळ हद्दवाढीसाठी सरकार सकारात्मक आहे, असे सांगत आहेत. पण यापूर्वीही असे सांगूनही हद्दवाढीचा निर्णय ऐनवेळी लटकला आहे.

यावेळी हद्दवाढीसाठी पोषक स्थिती तयार झाली असताना पुन्हा एकदा गावांचा विकास, समस्या कशा सोडवणार यासह नवीन प्रस्ताव करून देण्याचा आदेश सहपालकमंत्री मिसाळ यांनी महापालिका अधिकाऱ्यांना दिला आहे. या प्रस्तावामध्ये वेळ गेला आणि निवडणूक लागली तर हद्दवाढ होणार नसल्याचाही सूर आहे.

प्राधिकरण विकास निधीचा कटू अनुभव

प्राधिकरण स्थापन झाल्यापासून कार्यक्षेत्रातील गावांच्या विकासासाठी शासनाकडून वेगळा असा विकास निधी मिळालेला नाही. कार्यालयीन कर्मचाऱ्यांचा पगारही विविध परवाना शुल्कातून भागवला जातो. असा प्राधिकरणाचा कटू अनुभव ग्रामस्थांना असल्याने शहरात आल्यानंतर वित्त आयाेगाचा केंद्राकडून मिळणारा निधी बंद होणार आहे. गावांचा विकास होणार नाही, अशीही भीती गावांमध्ये आहे.

हद्दवाढीतील गावांच्या समस्या सोडवू शकलो नसल्याची कबुली

सहपालकमंत्री मिसाळ यांनी पुण्याची हद्दवाढ होऊन दोन वर्षे झाली हद्दवाढीत आलेल्या गावांच्या समस्या अजूनही कायम आहेत, असे सांगत हद्दवाढीला विरोध करणाऱ्या गावांचेही ऐकले पाहिजे, असे कृती समिती समोरच स्पष्ट केले. पण हद्दवाढीला समर्थन करणारे आणि विरोध करणारे या दोघांचेही ऐकल्यानेच इतकी वर्षे हद्दवाढ रखडली आहे, हेही वास्तव आहे.

हद्दवाढ कृती समितीच्या दाव्यानुसार हद्दवाढ का हवी?

• शहरात विकासासाठी जमीन शिल्लक नाही.
• जागतिक आरोग्य संघटनेच्या मानांकनानुसार शहरात मनुष्याला राहण्यास जागा नाही.

विरोधी करणारे का नको म्हणतात?

• हद्दवाढीत येणाऱ्या गावात नागरीकरण झाल्याने हद्दवाढीनंतर नव्याने नियोजन करणे शक्य नाही.
• शेत जमिनीवर आरक्षण पडणार, आरक्षण उठविण्यासाठीच्या बाजारात बळी जाणार.

हद्दवाढीच्या निर्णयाला फार विलंब झाला आहे. आता तातडीने निर्णय घेऊन शासनाने हद्दवाढ करावी. -आर. के. पोवार, निमंत्रक, शहर हद्दवाढ समन्वय कृती समिती, कोल्हापूर