समीर देशपांडेकोल्हापूर : पहिली ते बारावीपर्यंतच्या विद्यार्थ्याला अपघात झाला, शस्त्रक्रिया करावी लागली किंवा अपघाती, आजारपणाने मृत्यू झाला, तर महाराष्ट्र शासनाच्या वतीने अनुदान देण्यात येते. राजीव गांधी विद्यार्थी अपघात सानुग्रह अनुदान योजनेतून पालकांना ही मदत मिळते याची माहितीच अनेक शाळांना नसल्याचे दिसून आले आहे.अशा पद्धतीने नुकसानभरपाई किंवा सुरक्षा कवच देण्यासाठी निधी देण्याची राजीव गांधी विद्यार्थी सुरक्षा योजना विमा कंपन्यांमार्फत २० ऑगस्ट २००३ पासून राबवण्यात येत होती. या विम्याचे हप्ते शासन भरत होते; परंतु विमा कंपन्या अनेक कारणे सांगून पैसे देण्यासाठी टाळाटाळ करीत होत्या. त्यामुळे ११ जुलै २०११ रोजी सानुग्रह अनुदान योजना राबवण्याचा निर्णय घेण्यात आला आणि त्यानंतर २७ ऑगस्ट २०१२ पासून ती नियमितपणे राबवण्यात येऊ लागली.मात्र, या योजनेमध्ये विद्यार्थ्याचा मृत्यू झाला किंवा एखादा, दुसरा अवयव निकामी झाला तरच अनुदान मिळत होते. मात्र, २१ ऑगस्ट २०२२ रोजी घेतलेल्या निर्णयानुसार एखादा विद्यार्थी आजारी पडून, सर्पदंशाने किंवा पोहताना मृत्यू पावला तरीही त्याला अनुदान मिळणार आहे. अपघातानंतर शस्त्रक्रिया करावी लागली तरीही अनुदान मिळणार आहे. मात्र, या नव्या योजनेची फारशी माहिती प्राथमिक आणि माध्यमिक शाळांना नसल्याचे दिसून आले आहे.याबाबत माध्यमिक, प्राथमिक आणि महापालिकेचे शिक्षणाधिकारी आणि तालुका पातळीवर गटशिक्षणाधिकाऱ्यांकडे अधिकची माहिती मिळू शकते.
अशांना मिळते अनुदान
- विद्यार्थ्याचा अपघाती मृत्यू १ लाख ५० हजार रुपये
- अपघातामुळे कायमचे अपंगत्व आल्यास म्हणजे २ अववय, दोन डोळे किंवा एक अवयव व एक डोळा निकामी झाल्यास १ लाख रुपये
- अपघातामुळे कायमचे अपंगत्व १ अवयव किंवा १ डोळा कायम निकामी झाल्यास ७५ हजार रुपये
- अपघातामुळे शस्त्रक्रिया करावी लागल्यास प्रत्यक्ष रुग्णालयाचा खर्च किंवा अधिकाधिक १ लाख रुपये
- विद्यार्थी आजारी पडून, सर्पदंशाने किंवा पोहताना मृत्यू झाल्यास १ लाख ५० हजार रुपये
- विद्यार्थी कोणत्याही कारणाने जखमी झाल्यास म्हणजे क्रीडा स्पर्धेत खेळताना, शाळेतील जड वस्तू पडून, आगीमुळे, विजेचा धक्का, वीज अंगावर पडून अशांना प्रत्यक्ष रुग्णालयाचा खर्च किंवा अधिकाधिक १ लाख रुपये या योजनेतून मिळू शकतात.
२१ जूननंतरच्या सर्वांना मिळू शकते अनुदान२१ जून २०२२ रोजी हा शासन आदेश काढण्यात आल्यामुळे त्यानंतर पहिली ते बारावीपर्यंत शिकणाऱ्या विद्यार्थ्यांबाबतीत असे प्रकार झाले असतील तर त्यांनी तातडीने याबाबत प्रस्ताव केल्यास त्यांनाही ही मदत मिळू शकते. पालक आणि शाळेने याबाबतचे प्रस्ताव तयार करावयाचे असून, जिल्हाधिकाऱ्यांच्या अध्यक्षतेखालील समिती या प्रस्तावांना अंतिम मान्यता देते. यावर जिल्हा शल्यचिकित्सकांची स्वाक्षरी आवश्यक असते.