Kolhapur: शेळी-मेंढी पालन संस्थेचे आठ वर्षे वैधानिक लेखापरीक्षणच झाले नाही, पिग्मी फसवणुकीवरून ढकलाढकली
By ऑनलाइन लोकमत | Updated: January 22, 2026 11:57 IST2026-01-22T11:57:00+5:302026-01-22T11:57:43+5:30
संस्थेच्या अध्यक्षांसह संचालक मंडळास नोटीस काढण्यात आली आहे

Kolhapur: शेळी-मेंढी पालन संस्थेचे आठ वर्षे वैधानिक लेखापरीक्षणच झाले नाही, पिग्मी फसवणुकीवरून ढकलाढकली
कोल्हापूर : वडगाव परिसरातील पिग्मीधारकांची सुमारे ५० लाखांहून अधिक रक्कम अडकलेल्या मिणचे (ता. हातकणंगले) येथील महालक्ष्मी भटकी जमात शेळी-मेंढी पालन उत्पादक संस्थेचे २०१८ पासून वैधानिक लेखापरीक्षण झालेले नाही, की त्या संस्थेची निवडणूक... मग या काळात सहकार खाते काय करत होते, असा प्रश्न उपस्थित होत आहे. आता या रकमेवरून पिग्मी एजंट व संस्थेचे पदाधिकारी यांच्यात जबाबदारीची ढकलाढकली सुरु झाली आहे.
करवीर पंचायत समिती कर्मचारी पतसंस्थेतील गैरव्यवहारासारखाच आंधळा कारभार या संस्थेतही झाल्याचे दिसत आहे. या प्रकरणाची ३० जानेवारीला सकाळी ११.३० वाजता सहाय्यक निबंधक प्रदीप मालगावे यांनी सुनावणी ठेवली आहे. त्यासंबंधीची नोटीस संस्थेच्या अध्यक्षांसह संचालक मंडळास काढण्यात आली आहे. त्यावेळी पिग्मी एजंटाने केलेल्या तक्रारीचा खुलासा मागवला आहे.
त्याच वेळेला या संस्थेचे १ एप्रिल २०१८ ते ३१ मार्च २०२५ पर्यंतचे वैधानिक लेखापरीक्षण करण्यासाठी शासकीय लेखापरीक्षकांची नियुक्ती करण्यात यावी व तसे आदेश काढावेत, असे पत्र मुंबईच्या लेखापरीक्षा मंडळ (पदुम) विभागास सहाय्यक निबंधकांनी पाठवले आहे.
भ्रष्टाचाराची तक्रार होऊन पिग्मीधारकांचे पैसे मिळणे बंद झाल्यावर सगळे जागे झाले आहेत. मुळात शेळी-मेंढी पालन संस्थेने शेळ्या-मेंढ्यांची पैदास वाढावी यासाठी काम करणे अपेक्षित असताना ते लोकांची पिग्मी गोळा करण्याच्या मागे लागले आहेत.
सोयीस्कर दुर्लक्ष...
ज्यांनी तक्रार केली आहे ते एजंट हे संस्थेच्या अध्यक्षांच्या घरातीलच आहेत. एजंटाने जे पैसे गोळा केले, ते लोकांनी संस्थेच्या नावावर दिले आहेत, त्या एजंटाकडे बघून नाही. असे असताना तो जमिनी घेत होता, गाड्या उडवत होता हे संस्थेच्या कसे लक्षात आले नाही? तो काय करत होता, हे आम्हाला माहीत नव्हते असे अध्यक्षांनी आता म्हणणे म्हणजे त्या एजंटाच्या चुकीवर पांघरुण घालण्यासारखेच आहे. तो रोज किती रक्कम गोळा करतो, तो नियमित भरतो का, लोकांना पैसे परत मिळतात का, हे पाहण्याची जबाबदारी संस्थाचालकांचीच होती, परंतु त्याकडे सोयीस्कर दुर्लक्ष केले गेले आणि आता संस्थेच्या मालमत्ता विकून पिग्मीधारकांचे पैसे परत देण्याची वेळ संस्थेवर आली आहे.