अण्णासाहेब पाटील महामंडळाच्या कर्ज प्रकरणांची तपासणी होणार, नरेंद्र पाटील यांची माहिती

वैयक्तिक कर्ज व्याज परतावा योजनेतील मर्यादा १५ लाख रुपयांपर्यंत वाढवण्यात आली असून कर्जाचा कालावधी सात वर्षांपर्यंत करण्यात आला

कोल्हापूर: काही जिल्ह्यांमध्ये बँकांमधील अधिकारी आणि लाभार्थी यांच्या संगनमतामुळे चुकीच्या पद्धतीने कर्ज प्रकरणे मंजूर करण्यात आली आहेत. प्रामाणिक कर्जदारांवर अन्याय होऊ नये आणि गरजूंना कर्ज मिळावे, यासाठी कर्ज प्रकरणांची त्रयस्थ यंत्रणेमार्फत तपासणी करणार असल्याची माहिती महामंडळाचे अध्यक्ष नरेंद्र पाटील यांनी शुक्रवारी पत्रकार परिषदेत दिली.

ते म्हणाले, की प्रत्यक्षात उद्योग न उभारता केवळ कागदाेपत्री उद्योग उभारल्याचे दाखवून कर्ज प्रकरणे मंजूर करून घेतल्याची काही प्रकरणे उघडकीस आली आहेत. म्हणूनच बुधवारी झालेल्या महामंडळाच्या संचालक मंडळाच्या बैठकीत हा निर्णय घेण्यात आला आहे.

तत्कालीन उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांनी १० जानेवारी २०२२ रोजी निर्णय घेऊन वैयक्तिक कर्ज परतावा योजनेतून ट्रॅक्टरच्या प्रकरणांचा व्याज परतावा बंद केला होता. तो पुन्हा सुरू करण्यात येणार आहे. तसेच संबंधित कंपन्यांशी सामंजस्य करार करून लाभार्थ्यांना कमी दरात ट्रॅक्टर देण्याचाही प्रयत्न केला जाणार आहे.

वैयक्तिक कर्ज व्याज परतावा योजनेतील मर्यादा १५ लाख रुपयांपर्यंत वाढवण्यात आली असून कर्जाचा कालावधी सात वर्षांपर्यंत करण्यात आला आहे. लहान व्यवसाय करणाऱ्या लाभार्थ्यांना २ लाखांच्या मर्यादेत कर्ज देण्यात येणार असून शैक्षणिक कर्जावरील व्याज परतावा योजनाही सुरू करण्यात येणार आहे.

‘त्या’लाभार्थ्यांना १७ कोटींचा व्याज परतावा

महामंडळाचे पात्रता प्रमाणपत्र मिळण्याआधी बॅंकेने ज्यांना कर्ज मंजूर केले होते. अशा ५५६ लाभार्थ्यांना व्याज परतावा योजनेसाठी अपात्र ठरवण्यात आले होते. परंतु त्यांना पात्र ठरवून १७ कोटींचा व्याज परतावा देणार असल्याचे पाटील यांनी सांगितले.