शिक्षण विभागात राजरोस भ्रष्टाचार, काय करतात शिक्षक आमदार; शिक्षणक्षेत्रातून विचारणा

आमदार आसगावकर, लाड यांचे सोयीस्कर दुर्लक्ष

पोपट पवार

कोल्हापूर : एकीकडे कोल्हापूर व सांगली जिल्ह्यात शिक्षण विभागात कोट्यवधी रुपयांचे ढपले पाडून ज्ञानदानाची ही पवित्र व्यवस्था पुरती पोखरली जात असताना, दुसरीकडे मात्र या विभागातील शिक्षक आमदार यावर ‘ब्र’ काढायलाही तयार नसल्याने संताप व्यक्त होत आहे. 

शिक्षण विभागातील अधिकारी राजरोसपणे शिक्षकांना लुटत असूनही लोकप्रतिनिधींची ‘अळीमिळी गुपचिळी’ न उलगडणारी आहे. किरण लोहार, तुकाराम सुपे व विष्णू कांबळे या शिक्षण विभागातील प्रमुख अधिकाऱ्यांची बेहिशोबी संपत्ती पाहून अनेकांचे डोळे पांढरे झाले. यातील किरण लोहार व विष्णू कांबळे हे दोन अधिकारी अनुक्रमे कोल्हापूर व सांगली जिल्ह्यात होते. त्यांच्या काळात माध्यमिक शिक्षण विभागात झालेल्या भ्रष्टाचाराने अनेक शिक्षकांना कंगाल करून सोडले. विशेष म्हणजे त्यानंतरही माध्यमिक शिक्षण विभागातील ही कीड गेलेली नाही. केवळ खुर्चीवरील व्यक्ती बदलली, व्यवस्था तीच असल्याने हजारो शिक्षक भरडले जात आहेत. 

‘लोकमत’ने ‘माध्यमिकमधील लूटमार’ या वृत्तमालिकेद्वारे या विभागातील अनागोंदी कारभार चव्हाट्यावर आणला. पुणे विभागीय शिक्षक मतदारसंघातून जयंत आसगावकर व पुणे विभागीय पदवीधर मतदारसंघातून अरुण लाड हे दोघेही कोल्हापूर व सांगली जिल्ह्यातील आमदार आहेत. या दोन्ही जिल्ह्यातील शिक्षण विभाग भ्रष्टाचाराने बरबटून गेला असतानाही त्याबद्दल या दोघांनीही यावर चकार शब्द काढलेला नाही. निवडणुकीवेळी शिक्षक व पदवीधरांच्या प्रश्नांना न्याय देण्याची भाषा करणारे लोकप्रतिनिधी अन्याय झाल्यावर मात्र, कोणत्या गुहेत लपून बसले आहेत, असा सवाल उपस्थित होत आहे.

मिरवण्यासाठी आमदारकी दिली आहे का?

माध्यमिक शिक्षण विभागातील अधिकारी-लिपिक शिक्षकांना पैशाशिवाय दारातही उभे करत नसल्याने या दोन्ही जिल्ह्यातील शिक्षकांचे मनोधैर्य खचले आहे. या विभागाने अनेकांची आयुष्ये उद्ध्वस्त केली आहेत. या विभागाची ‘कर्तबगारी’ दोन्ही लोकप्रतिनिधींना चांगलीच ठाऊक आहे. मात्र, याकडे ते जाणूनबुजून डाेळेझाक करत आहेत. शिक्षक व पदवीधरांच्या अडीअडचणी सोडविण्यासाठी हे मतदारसंघ तयार केले आहेत. दोन्ही आमदारांना याचा पुरता विसर पडला आहे.

आमदारच म्हणाले, द्यावे लागेल

एका शिक्षक शिक्षणाधिकारी कार्यालयाची तक्रार घेऊन संबंधित आमदाराकडे गेला. मात्र, त्याने ‘अरे हे तर प्रचलितच आहे. काम व्हायचे असेल तर देऊन टाक’ असा अजब सल्लाच शिक्षकाला दिला. लोकप्रतिनिधीच असे सल्ले देत असतील तर त्यांच्याकडून न्यायाची अपेक्षा कशी करायची, असा सवाल शिक्षक करत आहेत.

स्वत:च्या संस्था, ते बोलतील कसे?

आ. जयंत आसगावकर व आ. अरुण लाड या दोघांच्याही शैक्षणिक संस्था आहेत. शिक्षक, पदवीधरांपेक्षा स्वत:च्या संस्था त्यांना प्रिय आहेत. त्यामुळे माध्यमिक शिक्षणाधिकारी कार्यालयातील भ्रष्ट व्यवस्थेबद्दल ते बोलतीच कसे, असाही सवाल शैक्षणिक क्षेत्रातून विचारला जात आहे.