पोपट पवारकोल्हापूर : अठरा अलुतेदार, बारा बलुतेदारांच्या पारंपरिक व्यवसायाला आधुनिकतेची जोड देण्यासाठी केंद्र सरकारने सुरू केलेल्या पंतप्रधान विश्वकर्मा योजनेत गवंडी, सुतार, टेलर अशा बोगस लाभार्थ्यांची संख्या वाढल्याने या योजनेतून या गटातील तरुणांना लाभ देणेच सरकारने बंद केले आहे. बोगसचा काळाबाजार रोखण्यासाठी सरकारने नोंदणी बंद केली असली तरी पारंपरिक गवंडीकाम, सुतारकाम करणाऱ्यांवर मात्र अन्याय झाल्याची भावना निर्माण झाली आहे.पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी १७ सप्टेंबर २०२३ रोजी सुतार, लोहार, कुलूप बनवणारा, सोनार, कुंभार, मूर्तिकार, गवंडी, धोबी, शिंपी, टेलर यांसह १८ व्यवसायांमध्ये गुंतलेल्या कारागिरांसाठी ही योजना सुरू केली. त्यांना नवा व्यवसाय सुरू करण्यासाठी किंवा वाढवण्यासाठी तीन लाख रुपयांपर्यंतचे कर्ज विनातारण दिले जाते. मात्र, व्यवसायाची ऑनलाइन नोंदणी करताना गवंडी, टेलर, सुतार व नाभिक या वर्गवारीत सर्वाधिक बोगस नोंदणी झाल्याचे आढळल्याने केंद्र सरकारने या चार गटातील नोंदणी प्रक्रियाच बंद केली.जिल्ह्यात तब्बल ५५ हजार नोंदणी जिल्ह्यात गवंडी, टेलर, सुतार व नाभिक या चारच व्यवसायांमध्ये तब्बल ५५ हजार जणांनी नोंदणी केली होती. मात्र, पडताळणीत अनेकांचा बोगसपणा लक्षात आला. त्यामुळे पुढील नोंदणी प्रक्रिया बंद केली आहे.
हा तर आमच्यावर अन्यायएकतर विश्वकर्मा योजनेची पुरेशी जनजागृती नाही, त्यात आता बोगस लाभार्थ्यांची नोंदणी झाल्याचे सांगत सरकारने गवंडी, सुतार वर्गवारीची नोंदणी बंद करणे हा आमच्यावर अन्याय असल्याची भावना पारंपरिक सुतार व्यावसायिक मुन्ना पठाण यांनी व्यक्त केली.
जिल्ह्यात दृष्टिक्षेपात योजना
- नोंदणी-२६ हजार ३५७
- कर्ज मागणी : ७ हजार ४४६
- कर्ज मंजूर : २ हजार १८५
- कर्ज वितरण : १ हजार ८०७
- किती वाटप : १८ कोटी
जे पारंपरिक व्यवसाय करतात त्यांनीच या योजनेसाठी नोंदणी करावी. ठराविक गटात सर्वाधिक बोगस लाभार्थी आढळल्याने त्या गटाची नोंदणी बंद केली आहे. - श्रीकांत जौंजाळ, सदस्य सचिव, विश्वकर्मा योजना, कोल्हापूर.