स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुका फेब्रुवारीत होणार, सद्या प्रशासकांच्या हाती कारभार

राज्यात महायुतीला पोषक वातावरण : ओबीसी आरक्षणासह निवडणूक

कोल्हापूर : ओबीसी आरक्षण, प्रभागांची संख्या, आदी मुद्द्यांवर सर्वोच्च न्यायालयात पोहोचलेल्या आणि गेल्या चार वर्षांपासून रखडलेल्या राज्यातील स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या सार्वत्रिक निवडणुका घेण्याचा मार्ग मोकळा झाला आहे. लोकसभा तसेच विधानसभा निवडणूक निकाल उलटसुलट लागतील, या भीतीने निवडणुका घेण्याचे टाळले जात होते; परंतु आता केंद्रात भाजपची, तर राज्यात महायुतीची सत्ता आल्यामुळे निवडणुका फेब्रुवारी किंवा मार्च महिन्यांत घेतल्या जाण्याची शक्यता वर्तविली जात आहे.

राज्यातील महानगरपालिका, नगरपालिका, जिल्हा परिषदा, पंचायत समिती, आदींच्या निवडणुका कधी कोरोनाच्या संसर्गाचे कारण देत, तर कधी ओबीसी आरक्षणाचा मुद्दा समोर आणून घेतल्या गेल्या नाहीत. ओबीसी आरक्षण द्यायचे की नाही यावरसुद्धा बराच गदारोळ झाला. कोरोनाचा संसर्ग कमी झाल्यानंतर २०२० पासून राज्यात कुठे एकदा तर कुठे दोनदा, तीनदा स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकांची तयारी करण्यात आली होती. कोल्हापूर महानगरपालिकेच्या निवडणुकीची तयारी तर तीन वेळा करण्यात आली. आज राज्यात एकही महानगरपालिका, जिल्हा परिषदेवर लोकप्रतिनिधी नाहीत, तेथील सगळा कारभार प्रशासकांच्या हाती देण्यात आला आहे.

ओबीसी आरक्षणाचा सॅम्पल सर्व्हे होऊन तो उच्च न्यायालयासमोर सादर करण्यात आला; परंतु ओबीसींना आरक्षण का द्यावे आणि किती टक्के द्यावे, हे राज्य सरकार सांगू शकले नव्हते. त्यामुळे ओबीसी आरक्षण नाकारण्यात आले. त्यानंतर मध्य प्रदेशच्या धर्तीवर पुन्हा सर्वेक्षण करून न्यायालयात नवीन अहवाल सादर करण्यात आला. त्यानंतर न्यायालयाने ओबीसी आरक्षणासह निवडणूक घेण्याचे आदेश दिले.

दरम्यानच्या काळात राज्यात सत्तांतर झाले आणि महायुतीचे सरकार आले. ओबीसीसह निवडणुका घेतल्या पाहिजेत या निर्णयाविरुद्ध सर्वोच्च न्यायालयात अपील झाले. तेथे या निर्णयास स्थगिती मिळाली आहे. सध्या ओबीसी आरक्षणाचा मुद्दा सर्वोच्च न्यायालयात न्या. सूर्यकांत व न्या. बोयाना यांच्या खंडपीठासमोर प्रलंबित आहे.

सत्ता स्थापन करण्याची योग्य वेळ 

सर्वोच्च न्यायालयात नुसत्याच तारखा मिळत आहेत; परंतु आता लोकसभेसह विधानसभा निवडणुकाही संपल्या असून स्थिर सरकार सत्तेत आले आहे. त्यामुळे महायुती सरकार लवकरात लवकर या निवडणुका घेईल, अशी अपेक्षा आहे. महायुतीला स्पष्ट बहुमत दिल्यामुळे सध्या चांगले वातावरण आहे. स्थानिक स्वराज्य संस्थांवर सत्ता आणायची असेल तर हीच वेळ योग्य आहे, असा दावा केला जात आहे.