कोल्हापुरातील ‘अमेरिकन मिशन’ जमीन सरकारी मालकीचीच, जिल्हा प्रशासनाचे म्हणणे 

खासगी असल्याचा कोणताही पुरवा नाही, अपील नामंजूर करण्याची मागणी

कोल्हापूर : जिल्हाधिकारी कार्यालयाजवळील ‘अमेरिकन मिशन बंगला’ नावाने असलेली ५७ एकर १७ गुंठे जमीन सरकारी मालकी हक्काचीच आजही आहे, खासगी असल्याचा कोणताही सबळ पुरावा अपील करणाऱ्यांनी संधी देऊनही दिलेला नाही, असे म्हणणे जिल्हाधिकारी यांच्याकडून करवीर तहसीलदार स्वप्निल रावडे यांनी शुक्रवारी पुणे येथील अतिरिक्त विभागीय आयुक्त यांच्यासमाेरील सुनावणीत सादर केले.

म्हणण्यात त्यांनी अपीलकर्त्यांचे म्हणणे नामंजूर करावे, अशी मागणीही केली आहे. दरम्यान, म्हणणे मांडण्यास दुर्लक्ष होत असल्याकडे ‘लोकमत’ ने वेळोवेळी लक्ष वेधले होते. याची दखल घेऊन आणि तक्रारदार दिलीप देसाई यांनी जिल्हाधिकारी यांच्याकडे लेखी तक्रार केल्याने अखेर महसूल प्रशासनाने म्हणणे मांडले.

‘अमेरिकन मिशन’ जमीन सरकारीच आहे, त्यावरील अतिक्रमण करवीर तहसीलदारांनी काढावे, करवीर प्रांताधिकाऱ्यांनी या मिळकतीवर झालेल्या सर्व व्यवहारांची, अनियमिततेची चौकशी करावी, असा आदेश तत्कालीन जिल्हाधिकारी राहुल रेखावार यांनी ८ जानेवारी २०२४ रोजी दिला. या आदेशाला काही विकसकांनी विभागीय आयुक्त यांच्याकडे केलेल्या अपील याचिकेवर सुनावणी सुरू आहे. सुनावणीत जिल्हाधिकारी यांच्यातर्फे मांडण्यात आलेल्या म्हणण्यात त्यांनी तत्कालीन जिल्हाधिकारी यांनी दिलेल्या आदेशावर शिक्कामोर्तबच केले आहे.

अपिलासाठी अर्ज करताना केलेला दावा मिळकतीचे वर्णन स्पष्टपणे नमूद नाही. संपूर्ण मजकूर खोटा, चुकीचा व लबाडीचा आहे. अमेरिकन मिशनची संपूर्ण जमीन सरकारी मालकी हक्काची ‘ब’ या सत्ता प्रकारातील होती, आजही आहे. तत्कालीन जिल्हाधिकारी यांनी दावा मिळकतीसंबंधी कामकाज चालवूनच आदेश दिला आहे. तो आदेश कायदेशीर आणि योग्य आहे, असे स्पष्टपणे म्हणणे मांडले आहे.

पुढील सुनावणी १७ जानेवारीला

अपिलावरील पुढील सुनावणी १७ जानेवारील २०२४ रोजी होणार आहे. जिल्हाधिकारी कार्यालयाकडून लेखी म्हणणे मांडल्याने आता हे प्रकरण अंतिम टप्प्यात आले आहे. सुमारे एक हजार कोटीहून अधिक किमतीची शहराच्या मध्यवस्तीतील ही जमीन आहे. म्हणून विभागीय आयुक्तांच्या निर्णयाकडे शहरासह जिल्ह्याचे लक्ष लागून राहिले आहे.

खरेदी विक्रीचे व्यवहार कायद्याविरुद्ध

अमेरिकन मिशन जमीन सरकारी मालकीची असल्याने या मिळकतीसंबंधी कोणताही व्यवहार करावयाचा झाल्यास सक्षम प्राधिकारी यांची पूर्व परवानगी घेणे आवश्यक आहे. हे न केल्याने वाद मिळकतीसंबंधीचे खरेदी, विक्रीचे व्यवहार कायद्यातील तरतुदी विरुद्ध आहेत, असाही युक्तिवाद प्रशासनाच्या लेखी म्हणण्यामध्ये केला आहे.

काही मिळकत सार्वजनिक प्रयोजनासाठी

जमिनीतील काही मिळकत सार्वजनिक प्रयोजनासाठी शासकीय कार्यालयासाठी संपादित आहेत. पूर्वीपासूनच जमीन सरकारी असल्याने ९ मे १८७३ मध्ये यातील २८ एकर ३४ गुंठे जमीन नाममात्र दोन रुपये भाड्याने दिल्याचे सरकारी दप्तरातील ठरावात म्हटले आहे. यानुसार मिळकत काही अटीवर भाडेपट्टा, शेतसारा आकारून दिलेली असल्याने ब सत्ताप्रकार म्हणजे सरकारचीच असल्याचे निष्पन्न झाले आहे, असे म्हणण्यात म्हटले आहे.