शासनाविरोधात शिक्षकांचा एल्गार

जिल्हाधिकारी कार्यालयावर मोर्चा : प्रलंबित मागण्यांसाठी भरपावसात निदर्शने; जिल्ह्यातील १९०० शाळा बंद

कोल्हापूर : ‘शिक्षण वाचवा, महाराष्ट्र वाचवा’, ‘शाळा तेथे मुख्याध्यापक असलाच पाहिजे’, अशा घोषणा देत, आक्रमक भूमिका घेत भरपावसात सोमवारी माध्यमिक व उच्च माध्यमिक शाळांचे संस्थाचालक, मुख्याध्यापक, शिक्षक व शिक्षकेतर कर्मचाऱ्यांनी जिल्हाधिकारी कार्यालयावर मोर्चा काढला. विविध प्रलंबित व अशैक्षणिक निर्णयांविरोधात महाराष्ट्र राज्य शिक्षण बचाव कृती समिती व कोल्हापूर जिल्हा शैक्षणिक व्यासपीठाच्या नेतृत्वाखालील या मोर्चात सुमारे ३० हजार शिक्षक, संस्थाचालक, कर्मचारी सहभागी झाले होते.शासनदरबारी शिक्षक, शिक्षकेतर कर्मचारी, संस्थाचालकांच्या विविध मागण्या प्रलंबित आहेत. त्याकडे लक्ष वेधण्यासह सरकारच्या अशैक्षणिक निर्णयांच्या निषेधार्थ पुकारलेल्या आंदोलनातील तिसरा टप्पा म्हणून सोमवारी मोर्चा काढण्यात आला, तसेच जिल्ह्यातील माध्यमिक, उच्च माध्यमिक आणि खासगी प्राथमिक अशा १९०० शाळा बंद ठेवण्यात आल्या. दुपारी बाराच्या सुमारास महाराष्ट्र हायस्कूल येथून मोर्चा सुरू झाला. भरपावसात घोषणा देत मोर्चा पुढे सरकत होता. खरी कॉर्नर, महाद्वार रोड, महापालिका चौक, टाऊन हॉल, दसरा चौक, व्हीनस कॉर्नरमार्गे जिल्हाधिकारी कार्यालयावर मोर्चा आला. या ठिकाणी आंदोलनकर्त्यांनी जिल्हाधिकारी कार्यालयात घुसण्याचा प्रयत्न केला. मात्र, पोलिसांनी त्यांना मुख्य प्रवेशद्वारावरच रोखले. त्यावर आंदोलनकर्त्यांनी येथे जोरदार घोषणाबाजी केली. आंदोलनकर्त्यांच्या शिष्टमंडळाने जिल्हाधिकारी डॉ. अमित सैनी यांना मागण्यांचे निवेदन दिले. शिक्षक, संस्थाचालकांची मागण्या शासनदरबारी पोहोचविण्यात येतील, असे आश्वासन जिल्हाधिकारी डॉ. सैनी यांनी शिष्टमंडळाला दिले. शिष्टमंडळात ज्येष्ठ शिक्षणतज्ज्ञ डी. बी. पाटील, शैक्षणिक व्यासपीठाचे सभाध्यक्ष एस. डी. लाड, जिल्हा संस्थाचालक संघाचे अध्यक्ष वसंतराव देशमुख, प्राचार्य अभयकुमार साळुंखे, राज्य खासगी प्राथमिक शिक्षक सेवक समिती राज्याध्यक्ष भरत रसाळे, जिल्हा मुख्याध्यापक संघाचे अध्यक्ष व्ही. जी. पोवार, आर. वाय. पाटील, बी. एस. खामकर, प्रभाकर आरडे, आर. डी. पाटील, दादा लाड, बी. जी. बोराडे, उदय पाटील, खंडेराव जगदाळे, आर. डी. पाटील, आदींचा सहभाग होता. त्यानंतर जिल्हाधिकारी कार्यालयाच्या प्रवेशाद्वारात सभा घेण्यात आली. त्यात शासनाने १५ जुलैपर्यंत प्रलंबित मागण्यांबाबत सकारात्मक निर्णय न घेतल्यास १६ जुलैपासून ‘बेमुदत शाळा बंद’ आंदोलनासाठी तयार राहण्याचे आवाहन एस. डी. लाड यांनी केले. यावेळी डी. बी. पाटील, भरत रसाळे, जयंत आसगावकर, सरकारी कर्मचारी संघटनेचे वसंत डावरे, आदींनी मार्गदर्शन केले. (प्रतिनिधी)शाळा बंद... विद्यार्थ्यांचा रंगला खेळ‘शाळा बंद’ आंदोलनामुळे विद्यार्थ्यांना सोमवारी सुटी मिळाली. त्यामुळे बहुतांश शाळांच्या परिसरात शुकशुकाट पसरला होता, तर काही शाळांच्या आवारात मुलांचा फुटबॉल रंगला होता. जिल्हा परिषदेच्या शाळांमधील शिक्षक, शिक्षकेतर कर्मचाऱ्यांचे प्रश्न वेगळे असल्याने त्या शाळा सुरू होत्या. इंग्रजी माध्यमाच्या शाळा या आंदोलनात सहभागी झाल्या नव्हत्या. त्यामुळे या शाळा नेहमीप्रमाणे सुरू होत्या.दरम्यान, या ‘शाळा बंद’मुळे सोमवारचे शैक्षणिक कामकाज अन्य सुटीदिवशी पूर्ण केले जाणार असल्याचे शैक्षणिक व्यासपीठाचे एस. डी. लाड यांनी सांगितले.दुर्लक्षामुळेच आक्रमकशैक्षणिक क्षेत्रातील विविध घटकांच्या प्रलंबित मागण्यांकडे सरकारचे दुर्लक्ष आहे. त्यासह अशैक्षणिक निर्णय घेऊन सरकारकडून अन्याय सुरू आहे. त्याच्या निषेधार्थ शिक्षक, संस्थाचालक, शिक्षकेतर कर्मचाऱ्यांनी आक्रमक होत न्याय मिळविण्यासाठी आंदोलन उभारले आहे. मागण्या मान्यतेचे लेखी पत्र मिळेपर्यंत लढा सुरूच राहणार असल्याचे ज्येष्ठ शिक्षणतज्ज्ञ डी. बी. पाटील यांनी सांगितले.प्रलंबित काही मागण्या अशावीस पटाच्या आतील शाळा बंद करू नयेत.शाळा तेथे मुख्याध्यापक असलाच पाहिजे.सन २०१५-१६ च्या संच मान्येतला स्थगिती द्यावी.शिक्षक भरतीस परवानगी द्यावी.सर्व शाळांना वेतनेतर अनुदान द्यावे.शिक्षकेतर सेवकांचा नवीन आकृतिबंध लागू करावा.‘नीट’ कायमची रद्द करावी.अन्यथा १६ जुलैपासून बेमुदत बंदअशैक्षणिक निर्णय व विविध प्रलंबित मागण्यांसाठी सोमवारी राज्यभरातील शाळा बंद ठेवण्यात आल्या. यात कोल्हापूर जिल्ह्यातील १९०० शाळा सहभागी झाल्या. जिल्हाधिकारी कार्यालयावर काढलेल्या मोर्चात शिक्षण संस्थाचालक, शिक्षक, शिक्षकेतर कर्मचारी असे सुमारे ३० हजार जण सहभागी झाल्याचे शैक्षणिक व्यासपीठाचे अध्यक्ष एस. डी. लाड यांनी सांगितले. ते म्हणाले, मागण्या मान्यतेसाठी टप्प्याटप्याने आंदोलन सुरू आहे. ३० मे ते १५ जूनपर्यंत लोकप्रतिनिधी जागृती मेळावा घेतला. यानंतर १६ ते ३० जूनपर्यंत काळ्या फिती लावून काम करण्यात आले. यानंतर आता शाळा बंद व जिल्हाधिकारी कार्यालयावर मोर्चा काढण्यात आला. याची दखल घेऊन शिक्षणमंत्र्यांनी आम्हाला चर्चेसाठी बोलावून प्रलंबित मागण्यांबाबत सकारात्मक निर्णय न घेतल्यास १६ जुलैपासून बेमुदत शाळा बंद करण्यात येतील.