Maratha Reservation: तलाठी, ग्रामसेवक, शिक्षकांकडून होणार सर्वेक्षण; राज्य शासनाने मागवली कर्मचाऱ्यांची माहिती

समीर देशपांडे

कोल्हापूर : मराठा समाज व खुल्या प्रवर्गाचे सर्वेक्षण करण्याची जबाबदारी तलाठी, ग्रामसेवक, कृषी सहायक, शिक्षक व आवश्यकतेनुसार अन्य कर्मचाऱ्यांकडून करून घेण्यात येणार आहे. यासाठी तालुक्यातील आणि नगरपालिका क्षेत्रातील कर्मचाऱ्यांची माहिती शासनाने मागवली आहे.

मराठा समाजाचे मागासलेपण तपासण्याचे काम शासनाच्यावतीने सुरू आहे. ही जबाबदारी राज्य मागासवर्ग आयोगाकडे सोपवण्यात आली आहे. त्यानुसार आयोगाकडून शहरी आणि ग्रामीण भागातील माहितीचे संकलन करण्यात येणार आहे. हे सर्वेक्षण शासकीय यंत्रणेमार्फत करण्यात येणार आहे. त्यासाठी प्रत्येक तालुक्यातील प्रत्येक गावाची/ नगरपालिका क्षेत्रातील खुल्या प्रवर्गातील अंदाजे लोकसंख्या किती आहे याचीही माहिती मागवण्यात आली आहे. यामध्ये लोकसंख्येची माहिती देताना त्यातून अनुसूचित जाती, जमाती, इतर मागासवर्ग, विमुक्त जाती, भटक्या जमाती वगळून खुल्या प्रवर्गातील मराठा व इतर जातींची असेल.

हे सर्वेक्षण करणाऱ्या कर्मचाऱ्याला युजर आयडी व पासवर्ड देण्यात येणार आहे. त्यासाठी नियुक्त करावयाच्या कर्मचाऱ्याचे नाव, पदनाम, कामाचे ठिकाण, तालुका, जिल्हा ही माहती आयोगाच्या कार्यालयास द्यायची असल्याने या माहितीचेही संकलन सुरू करण्यात आले आहे. या सर्वेक्षणासाठी १५० ते २०० कुटुंबांसाठी १ कर्मचारी या प्रमाणात कर्मचाऱ्याची नियुक्ती करण्यात येणार आहे. तालुक्यातील कर्मचाऱ्यांची माहिती संकलित करताना नगरपालिका क्षेत्रातील कर्मचाऱ्यांची माहिती संबंधित मुख्याधिकारी यांच्याकडून प्राप्त करून ती समाविष्ट करून एकत्रित माहिती पाठवण्याच्या सूचना सर्व उपविभागीय अधिकारी आणि तहसीलदार यांना जिल्हाधिकाऱ्यांकडून देण्यात आल्या आहेत.

कर्मचाऱ्यांना तत्परता दाखवावी लागणार

एकीकडे मनोज जरांगे यांनी २० जानेवारीची मुदत शासनाला दिली आहे. दुसरीकडे शासनानेही युद्धपातळीवर काम सुरू ठेवले आहे. आता हे सर्वेक्षणाचे काम गावपातळीवरील कर्मचाऱ्यांकडे येणार असल्यामुळे कर्मचारी सतर्क झाले आहेत. याआधी ज्येष्ठ नागरिकांच्या साक्षरतेच्या कामावर शिक्षक संघटनांनी बहिष्कार घातला आहे. परंतु, या सर्वेक्षणाच्या कामामध्ये शासन कोणत्याही प्रकारचा हलगर्जीपणा सहन करणार नसून, कोणत्याही परिस्थितीत मुदतीत हे काम या कर्मचाऱ्यांना करावे लागणार आहे.