कोल्हापूर : महाराष्ट्र शासनाच्या आरोग्य विभागाने कोरोना काळात घेतलेल्या डाटा एन्ट्री ऑपरेटर यांची सेवा ३१ ऑगस्ट रोजी समाप्त केल्याने त्याचा परिणाम दुसऱ्याचदिवशी दिसून आला. सीपीआरमधील स्वॅब संकलन आणि लसीकरणाला ब्रेक लागला असून, जिल्ह्यातही अनेक ठिकाणी अशीच परिस्थिती निर्माण झाली आहे. पर्यायी व्यवस्था करण्याचा प्रयत्न करण्यात आला; परंतु त्यात यश आले नाही. आता नव्या एजन्सीच्या माध्यमातून नव्याने याच कर्मचाऱ्यांना पुन्हा नेमण्यात येण्याची शक्यता वर्तवण्यात येत आहे.
कोरोना काळात जिल्ह्यात ११८ डेटा एन्ट्री ऑपरेटरची कंत्राटी पध्दतीने नियुक्ती करण्यात आली होती. कोल्हापुरातील एका एजन्सीने हे मनुष्यबळ पुरवले होते. परंतु आरोग्य विभागाने जिल्हा पातळीवरील एजन्सी बंद करून राज्यालाच एक एजन्सी नेमण्याचा निर्णय घेतल्यामुळे ३१ ऑगस्ट २०२१ ला या कर्मचाऱ्यांची सेवा समाप्त करण्यात आली.
सीपीआरमध्ये १५, शेंडा पार्कमध्ये ६ आणि जिल्हा परिषदेत ८ ऑपरेटर कार्यरत होते. उर्वरित ऑपरेटर जिल्ह्यात कार्यरत होते. सीपीआरमध्ये स्वॅब संकलन करताना संबंधित नागरिकाची माहिती आयसीएमआरच्या पोटर्लवर भरणे अत्यावश्यक असते. त्यानंतर एसआरएफ नंबर काढला जातो, तो शेवटपर्यंत महत्त्वाचा असतो. ही सर्व प्रक्रिया थांबल्यामुळे सीपीआरच्या स्वॅब संकलनावर मोठा परिणाम झाला आहे. कालपासूनच हे ऑपरेटर बाहेर पडल्याने काल सीपीआरमध्ये आलेल्या सर्व नागरिकांचे लसीकरण झालेले नव्हते. यातील शिल्लक नागरिक बुधवारी लसीकरणासाठी आले. परंतु त्यांचेही लसीकरण पूर्ण क्षमतेने करता आलेले नाही.
ऑपरेटरपैकी अरुण चव्हाण, शमशुद्दीन मुजावर, केतन माने यांनी बुधवारी सकाळी राजर्षी शाहू महाराज शासकीय वैद्यकीय महाविद्यालयाचे अधिष्ठाता डॉ. एस. एस. मोरे यांची भेट घेतली. या सर्वांनी विनंती केल्यानंतर मोरे यांनी या सर्व कर्मचाऱ्यांची कोरोनाच्या तिसऱ्या लाटेच्या पार्श्वभूमीवर गरज असल्याच्या आशयाचे पत्र वरिष्ठांना पाठवून दिले आहे. जिल्हा परिषदेच्यावतीने या सर्वांची नेमणूक करण्यात आलेली होती. याचाच परिणाम जिल्ह्यातील अनेक कोरोना आणि लसीकरण केंद्रांवर झाल्याचे सांगण्यात आले. त्यामुळे जिल्ह्यातील लोकप्रतिनिधींनी यामध्ये लक्ष घालून यातून तोडगा काढण्याची गरज आहे.