लोकमत न्यूज नेटवर्क
कोल्हापूर : राज्यातील ऊसतोडणी मजूर हे ऊस तोडणी कामगार महामंडळामार्फत साखर कारखान्यांना पुरवावेत, अशी मागणी स्वाभिमानी शेतकरी संघटनेचे नेते, माजी खासदार राजू शेट्टी यांनी साखर आयुक्त शेखर गायकवाड यांच्याकडे केली.
ऊसतोडणी मजूर महामंडळ आर्थिकदृष्ट्या सक्षम करण्यासाठी साखर कारखान्यांकडून प्रतिटन १० रुपयाप्रमाणे गोळा करून किमान १०० कोटी रुपये या महामंडळास देण्याचा निर्णय राज्य शासनाने घेतलेला आहे. राज्यातील ९ लाख ऊस तोडणी मंजुरांना वैद्यकीय, आर्थिक, शैक्षणिक व सामाजिकदृष्ट्या मदत करून त्यांना सक्षम करणे ही राज्य सरकार व साखर उद्योगाची नैतिक जबाबदारी आहे. याबाबत दुमत असायचे कारण नाही. मात्र, हा प्रश्न सोडवत असताना ऊस तोडणी मंजुरांची पळवापळवी व मुकादमांकडून ऊस वाहतूकदारांची होणारी फसवणूक यामुळे साखर कारखानदारी प्रचंड अडचणीत आहे.
जर राज्यातील सर्व ऊसतोडणी मजुरांची अधिकृतरित्या नोंदणी करून त्यांना गाळप हंगामापूर्वी दिला जाणारा ॲडव्हान्स हा महामंडळामार्फत दिला गेला आणि महामंडळानेच नोंदणीकृत ऊस वाहतूकदारांना साखर कारखान्यांच्या मध्यस्थीने मजुरांचा पुरवठा केला; तर मुकादम ही व्यवस्थाच संपून जाईल. ज्या पध्दतीने असंघटित बांधकाम कामगारांना वेगवेगळ्या योजनेच्या माध्यमातून मदत केली जाते, तशीच मदत ऊस तोडणी कामगारांना होऊ शकते, शिवाय हंगामापूर्वी दिला जाणारा ॲडव्हान्स हा कारखान्यांकडून त्यांच्या देय मजुरीतून परस्पर कपात करता येईल. आतापर्यंत तोडणी मजुरांनी ॲडव्हान्स बुडवून पलायन केल्यामुळे राज्यातील किमान दोनशेहून अधिक वाहतूकदार शेतकऱ्यांनी आत्महत्या केल्याचे शेट्टी यांनी निदर्शनास आणून दिले.