संतोष मिठारी,
कोल्हापूर : प्राथमिक शाळांमध्ये विजेची सुविधा आहे; पण डिजिटल क्लासरूम, इंटरनेट सुविधा नाही. गुणवत्तावाढीला बळ देणाऱ्या पायाभूत सुविधांची कमतरता आहे. कोल्हापूर जिल्ह्यातील हे चित्र शिवाजी विद्यापीठातील अर्थशास्त्र विभागातील प्रा. डॉ. सुभाष कोंबडे यांनी केलेल्या अभ्यास, संशोधनातून समोर आले आहे. या शाळांतील विद्यार्थी विकासासाठी जिल्हा परिषदेचा शिक्षण विभाग विविध योजना राबवितो. स्वनिधीतून आर्थिक मदत करतो. मात्र, गुणवत्तेशी निगडित असणाºया पायाभूत सुविधा भक्कम करण्यासाठी या विभागाला शासनाकडून मदतीचा हात मिळणे आवश्यक असल्याचे या संशोधनातून मांडण्यात आले आहे. प्रा. कोंबडे यांनी ‘प्राथमिक शिक्षणावरील सार्वजनिक खर्चाची वृद्धी व परिणाम : कोल्हापूर जिल्हा एक अभ्यास’ हा शोधनिबंध शिवाजी विद्यापीठाला सादर केला. त्यामध्ये त्यांनी सन २००१ ते २०१७-१८ या कालावधीतील आढावा घेतला आहे. या संशोधनासाठी त्यांना सात वर्षे लागली. त्यांनी कोल्हापूर जिल्ह्यातील २६ शाळांना भेटी दिल्या. तेथील शिक्षक आणि १८२ विद्यार्थ्यांच्या पालकांना भेटून त्यांच्याशी चर्चा केली. त्यांची मते जाणून घेतली. प्राथमिक शिक्षणाची सद्य:स्थिती, शिक्षणावर होणारा सरकारी खर्च, पायाभूत सुविधा, शिक्षणाचा दर्जा व गुणवत्ता, आदी निकषांवर संशोधन केले. त्यामध्ये जिल्ह्यातील विद्यार्थी गळतीचे सन २०१७-१८ मधील एकूण प्रमाण ०.६३ टक्के असून, ते राष्ट्रीय, राज्यस्तरीय प्रमाणापेक्षा कमी आहे.
भाषा, गणितमधील गुणवत्तेचे प्रमाण सर्वसाधारण प्रवर्गातील विद्यार्थ्यांमध्ये ६४.४४ टक्के, तर एस. सी. प्रवर्गासाठी ६०.४० टक्के आढळले. २०१० ते २०१८ मध्ये सर्वाधिक ६२ कोटी इतका खर्च हा शाळा, वर्गखोल्या, किचन शेड बांधकामावर झाला आहे. त्यापाठोपाठ ५३ कोटी हा मोफत पुस्तकांवर खर्च झाला. जिल्ह्यातील बहुतांश शाळांच्या इमारतींना ५० वर्षे पूर्ण झाली आहेत. त्यांच्या देखभाल, दुरुस्तीवर होणारा खर्च नाममात्र स्वरूपातील आहे. शाळा अनुदान, देखभाल-दुरुस्ती आणि शिक्षक अनुदानासाठी केलेली तरतूद विद्यार्थी विकासाच्यादृष्टीने अत्यंत कमी असल्याचे मत शिक्षकांनी या संशोधनात व्यक्त केले. खासगी शाळांच्या तुलनेत जिल्हा परिषद शाळांमधील पायाभूत सुविधा तोकड्या असल्याचे चित्र समोर आले आहे.
संशोधनातील काही ठळक निष्कर्ष*पहिली ते सातवीपर्यंत विद्यार्थी करतात सर्वसाधारण भाषा वाचन*७५ टक्के विद्यार्थी देतात वर्गामध्ये लक्ष*केवळ ५६ टक्के शाळांना संरक्षण भिंत*विद्यार्थ्यांना पुरविले जात नाहीत शैक्षणिक खेळ*नियोजनाप्रमाणे होते शाळा व्यवस्थापन समितीची बैठक*नियमितपणे होते शाळांचे परीक्षण, वर्षातून एकदा विद्यार्थ्यांची आरोग्य तपासणी४४३ कोटींवर पोहोचला वेतनाचा खर्चशिक्षणावर केल्या जाणाºया एकूण सरकारी महसुली खर्चापैकी ९९.३८ टक्के खर्च हा वेतन आणि भत्त्यावर होतो. कोल्हापूरमधील २००६-०७ मध्ये होणारा १२१ कोटी रुपये हा खर्च २०१५-१६ मध्ये ४४३ कोटींवर पोहोचला.जिल्हा परिषदेचे प्रयत्नजिल्हा परिषदेने प्राथमिक शिक्षणावर २०१६-१७ मध्ये तीन कोटी ५८ लाख रुपये खर्च केले. कस्तुरबा गांधी बालिका विद्यालय योजनेअंतर्गत मुलींच्या शिक्षणासाठी २०११ ते १८ दरम्यान दोन कोटी ६४ लाख रुपये खर्च झाले आहेत. अपघात सहाय्यता, सी. व्ही. रामन प्रयोगशाळा, शिष्यवृत्ती अशा विविध २५हून अधिक योजना राबविल्या जातात.
आकडेवारी दृष्टिक्षेपात* शाळा : २०२०*शिक्षक : ९२०९* विद्यार्थी : १,९८,९८५
भाषा व शिक्षण तज्ज्ञांच्या मते प्राथमिक शिक्षण हे मातृभाषेतून घेणे आवश्यक असते. त्यातून मुलांच्या सर्वांगीण विकासाला मदत होते. जिल्हा परिषदेच्या सर्व शाळांतून मातृभाषेमधून शिक्षण दिले जाते. या शाळांतील बहुतांश विद्यार्थी हे शेतकरी, मजूर, छोट्या व्यावसायिकांसह सर्वसामान्य कुटुंबातील मुले-मुली आहेत. त्यांच्या पालकांना शिक्षणावर जादा खर्च करणे शक्य नाही. त्यामुळे या शाळा पायाभूत सुविधांसह सर्वदृष्टीने समृद्ध करणे आवश्यक आहे.- प्रा. सुभाष कोंबडे