आरक्षणाबाबत राज्य सरकारने मराठा समाजाला खुळ्यात काढू नये; संभाजीराजे यांचा इशारा

आमची सहनशीलता पाहू नका; २५ ऑक्टोबरनंतर राज्यव्यापी दौरा करणार

कोल्हापूर : आरक्षणाबाबत राज्य सरकारने मराठा समाजाला खुळ्यात काढू नये. आमची सहनशिलता पाहू नये. सरकारने आरक्षणाबाबत दिलेला आपला शब्द पाळावा अन्यथा उद्रेकाला सामोरे जावे लागेल, असा इशारा खासदार छत्रपती संभाजीराजे यांनी बुधवारी येथे दिला. आरक्षणप्रश्नी राज्य सरकारच्या समन्वय समितीचे अध्यक्ष अशोक चव्हाण यांनी काहीही केलेले नाही.  त्यामुळे या समितीवर काम करणारे नवीन लोक घ्यावेत अशीही मागणी देखील संभाजीराजे यांनी यावेळी केली.

राज्य सरकारला आरक्षण देण्याबाबत जाग आणण्यासाठी दि. २५ ऑक्टोबरनंतर मराठा समन्वयकांसोबत राज्यव्यापी दौऱ्याची सुरूवात करणार असल्याचे त्यांनी पत्रकार परिषदेत जाहीर केले. येथील जुना राजवाड्यातील तुळजाभवानी मंदिरात दर्शन घेतल्यानंतर खासदार संभाजीराजे यांनी पत्रकारांशी संवाद साधला.

मराठा आरक्षणासाठी पहिला टप्प्यात राज्य सरकारने मागासवर्गीय आयोग स्थापन करणे, सर्वेक्षण करणे आवश्यक होते. पण, अद्यापही अशोक चव्हाण आणि त्यांच्या सहकाऱ्यांनी याबाबत काही केलेले नाही. सरकारने असा खेळ करून चालणार नाही. आरक्षणासाठीचा लढा आता पुन्हा सुरू केला जाईल. त्याची सुरूवात राज्यव्यापी दौऱ्याने होईल. या दौऱ्याच्या पहिल्या टप्प्यात पनवेल, रायगड, सोलापूर, उस्मानाबाद, अहमदनगर या जिल्ह्यांमध्ये दौरा होणार असल्याचे खासदार संभाजीराजे यांनी सांगितले.

आता चर्चेला जाणार नाही-

गप्प बसणे अथवा काठी हातात घेणे यावरून मवाळ आणि आक्रमकता ठरत नाही. कायदा हातात घेऊन आक्रमकता दाखवणे मला पटत नाही आणि छत्रपती घराण्याला शोभतही नाही. भविष्यात आक्रमकपणाची झलक दिसेल. आता सरकारसमवेत चर्चेला जाणार नाही. लोकांना वेठीस धरण्यापेक्षा वेळ आलीच, तर मूकमोर्चा, लाँगमार्च आणि आझाद मैदानात उपोषणाची माझी वैयक्तीक तयारी असल्याचे खासदार संभाजीराजे यांनी सांगितले.

खासदार संभाजीराजे म्हणाले-

१) आरक्षणाच्या लढ्यावर टीका करण्यात वेळ घालविण्यापेक्षा समाजासाठी सकारात्मक दृष्टीकोन दाखवा.
२) कोरोनामुळे दोन वर्षे एमपीएससी परीक्षा पुढे ढकलल्याने राज्य सरकारने विद्यार्थ्यांना वयोमर्यादा वाढवून देण्याचे आश्वासन पूर्ण करावे.
३) मराठा समाजाला आरक्षण मिळेपर्यंत पाच मुलभूत सुविधा राज्य शासनाने देण्याचे मान्य केले होते. मात्र, त्या अद्याप दिलेल्या नाहीत. ‘सारथी’ सोडून अन्य काहीच शासनाने केलेले नाही.
४) आरक्षणाबाबत केंद्रसरकारने काय केले पाहिजे हे पार्लमेंटमध्ये सांगितले आहे.
५) निवड झालेल्या विद्यार्थ्यांना सुपर न्यूमररी अधिनियम काढून नियुक्त्या देणे गरजेचे आहे.
६)आण्णासाहेब पाटील आर्थीक विकास महामंडळाबाबत तीन महिने काहीही केलेले नाही.
७) ओबीसी प्रवर्गाप्रमाणे शिक्षणाच्या सवलती दिलेल्या नाहीत.