एसटी बँकेची एक कोटींची उलाढाल ठप्प; कर्मचारी आंदोलनाचा सलग दुसरा दिवस 

राज्यभरातील कर्मचाऱ्यांनी संचालक मंडळाविरोधात विविध मागण्यांसाठी संप पुकारून दंड थोपटले

कोल्हापूर :  राज्य परिवहन मार्ग महामंडळाच्या कर्मचाऱ्यांची हक्काची बँक म्हणून राज्यभरात विस्तारलेल्या स्टेट ट्रान्सपोर्ट को-ऑपरेटिव्ह बँक (एस. टी बँक) राज्यभरातील कर्मचाऱ्यांनी संचालक मंडळाविरोधात विविध मागण्यांसाठी संप पुकारून दंड थोपटले आहेत.  त्याचाच परिणाम म्हणून कोल्हापुरातील मध्यवर्ती बस स्थानकासह गडहिंग्लज येथील दोन्ही शाखा सलग दुसऱ्या दिवशी बुधवारी बंद होत्या. त्यामुळे सुमारे एक कोटीहून अधिक रुपयांची उलाढाल ठप्प झाली.

एस. टी बँकेत सत्तांतर झाल्यानंतर बँकेची सर्व सूत्रे अॅडव्होकेट सदानंद गुणवर्ते यांच्याकडे गेली आहेत. नोकर कपातील बँक अद्यावतीकरण करण्याचे निर्णय घेतले आहेत. त्यानुसार बँक संचालक मंडळाने निर्णय घेण्यास सुरुवात केली आहे. हे निर्णय कर्मचाऱ्यांवर अन्यायकारक आहेत. असे निवेदन ही कर्मचारी युनियन तर्फे बँकेची मुख्य कार्यकारी अधिकाऱ्यांना दिले आहेत. त्यावर काहीच निर्णय न झाल्याने अखेरीस एसटी बँकेच्या कर्मचाऱ्यांनी आंदोलनाचे हत्यार उचलले आहे. त्यानुसार गेले दोन दिवसांपासून राज्यातील सर्व बँकेच्या शाखा मध्ये मधील कर्मचाऱ्यांनी संपात सहभाग घेतला आहे. या शाखांतील कोट्यवधी रुपयांची उलाढाल ठप्प झाली आहे. 

कोल्हापूर जिल्ह्यातील बँकेच्या मध्यवर्ती बस स्थानक व गडहिंग्लज अशा दोन शाखा मधून १० कर्मचारी कार्यरत आहेत. हे सर्व कर्मचारी संपात सहभागी झाल्याने सलग दुसऱ्या दिवशी  बँकेच्या दोन्ही शाखा बंद असल्याने  कामकाज पूर्ण ठप्प झाले आहे. विशेष म्हणजे दिवसाला ५० लाखांची उलाढाल या दोन शाखांमधून होते . याशिवाय निवृत्ती कर्मचाऱ्यांचे १ ते १० तारखेपर्यंत ठेवींवरील व्याज काढून ती त्यांच्या खात्यावर जमा करण्याचे काम चालते. या ठेवींवरच निवृत्त कर्मचाऱ्यांचे उदरनिर्वाह होत असतो. दोन दिवस शाखा  बंद असल्याने एस. टीचे  अनेक आजी व माजी कर्मचारी हवालदिल झाले आहेत.

मागण्या अशा

- दर तीन वर्षांनी कर्मचारी व  संचालक मंडळ व्यवस्थापन यांच्यात होणारा करार केलेला नाही तो त्वरित करावा.
- बँकेत शासनातील निवृत्त कर्मचाऱ्यांना तात्पुरती कर्मचारी म्हणून नियुक्ती करू नये.
- सभासद  कर्जावर ६.५ टकके आणि ठेवींवर ९.५ टक्के व्याज दिले आहे. यातून ताळमेळ बसणार नाही. त्यामुळे हा निर्णय मागे घ्यावा.
- संचालक मंडळात दोन कर्मचारी प्रतिनिधींना मान्यता द्यावी.
- कर्मचाऱ्यांच्या बदल्या अन्यायकारक करू नयेत.