कोल्हापूर : सातवा वेतन आयोग, स्थान निश्चिती, अनुकंपा, वैद्यकीय देयके, आदी स्वरूपातील एकूण २८५३ प्रकरणे निकाली काढली आहेत. सध्या ३९३ प्रकरणे प्रलंबित आहेत, अशी माहिती कोल्हापूर विभागीय उच्च शिक्षण सहसंचालक डॉ. अशोक उबाळे यांनी शनिवारी दिली.
कार्यालयाकडे विविध स्वरूपातील एकूण ३७३५ प्रकरणे प्राप्त झाली. त्यातील २८५३ प्रकरणे निकाली काढली आहेत. त्यामध्ये सातवा वेतन आयोग वेतन निश्चिती (२२०), स्थान निश्चिती (४८५), शिक्षकेतर कर्मचारी वेतन निश्चती (९६), अनुकंपा (३४), वेतन देयकात नाव समाविष्ट करणे (८०), अर्जित रजा रोखीकरण (४३), वैद्यकीय देयके (५३१), तात्पुरते सेवानिवृत्ती वेतन (९), सेवानिवृत्ती वेतन (४९२), सेवानिवृत्ती उपदान (३४१), भविष्य निर्वाह निधी परतावा/ नापरतावा/ अंतिम (४३३) याबाबतच्या प्रकरणांचा समावेश आहे. ४८१ प्रकरणांतील त्रुटींची पूर्तता करण्याची सूचना संबंधितांना केली आहे. या कार्यालयाचा आकृतिबंध २००८ मध्ये निश्चित झाला आहे. मात्र, याबाबत शासनाने वाढीव पदे मंजूर केली नाहीत. त्यामुळे प्रत्येक कर्मचाऱ्याकडे अतिरिक्त कार्यभार आहे. त्यामुळे प्राधान्यक्रमानुसार कामकाज करणे भाग पडते. अनलॉक सुरू झाल्यानंतर सुटीच्या दिवशीही उपस्थित राहून अधिकारी, कर्मचाऱ्यांनी प्रकरणे निर्गत करण्याची कार्यवाही केली असल्याची माहिती डॉ. उबाळे यांनी दिली.
आकडेवारी दृष्टिक्षेपात...
या कार्यालयाच्या कार्यक्षेत्रातील अनुदानित महाविद्यालये : १३३
विनाअनुदानित महाविद्यालये : १३८
भविष्य निर्वाह निधी योजनेतील खातेदार (शिक्षक, कर्मचारी) : ३६९७
डीसीपीएस योजनेतील खातेदार : १४३४
या कार्यालयातील कार्यरत कर्मचारी संख्या : १३
मंजूर पदांची संख्या : १८
आवश्यक असणाऱ्या पदांची संख्या : ३४
प्रतिक्रिया...
शिवाजी विद्यापीठ, महाविद्यालयांकडून प्राप्त होणाऱ्या प्रस्तावांची संख्या मोठी असते. त्यामुळे प्राध्यान्यक्रमानुसार कामकाजाचा निपटारा जलदगतीने करण्याचा शिक्षण सहसंचालक कार्यालयाचा प्रयत्न असतो. नोव्हेंबर २०२० ते दि. १५ जानेवारी २०२१ या कालावधीत ८० टक्के प्रकरणे निर्गत केली आहेत.
- डॉ. अशोक उबाळे