महापालिकेच्या कर्मचाऱ्यांना सातवा वेतन आयोग लागू

कोल्हापूर : शहरातील विकासकामांना कात्री लावायची नाही; तसेच उत्पन्नाचे नवीन मार्ग शोधून उत्पन्न वाढविण्याचे जाणीवपूर्वक प्रयत्न करावेत, या दोन ...

ठळक मुद्देमहासभेत निर्णय : विकासकामांना कात्री न लावण्याची अटअंमलबजावणीची तारीख चर्चेनंतर ठरविणार

कोल्हापूर : शहरातील विकासकामांना कात्री लावायची नाही; तसेच उत्पन्नाचे नवीन मार्ग शोधून उत्पन्न वाढविण्याचे जाणीवपूर्वक प्रयत्न करावेत, या दोन प्रमुख अटींवर कोल्हापूर महानगरपालिकेतील कर्मचाऱ्यांना सातवा वेतन आयोग लागू करण्याचा निर्णय महासभेत घेण्यात आला.

तत्पूर्वी झालेल्या चर्चेत अधिकारी-कर्मचाऱ्यांच्या निष्क्रिय कारभारावर सडकून टीका झाली. महापालिका कर्मचाऱ्यांचा पगार भागविण्यासाठी आहे की शहराचा विकास करण्याकरिता आहे, असा प्रश्नही सभेत विचारण्यात आला.

सातवा वेतन आयोग लागू केल्यामुळे महापालिकेच्या तिजोरीवर वार्षिक ५३ कोटी ४० लाखांचा बोजा पडणार असून, कर्मचाऱ्यांच्या पगारावर होणारा खर्च हा एकूण उत्पन्नाच्या ५५ टक्के आहे. हा खर्च कमी करायचा असेल तर उत्पन्नाचे नवीन मार्ग शोधून त्या दृष्टीने प्रयत्न करावेत, वार्षिक अंदाजपत्रकात दाखविलेल्या जमेच्या बाजूकडील वसुली १०० टक्के करावी, अशा अटी अधिकाऱ्यांना घातलेल्या आहेत.

यावेळी झालेल्या चर्चेवेळी कर्मचाऱ्यांच्या अकार्यक्षमतेचे वाभाडे काढण्यात आले. कर्मचारी, अधिकारी यांच्या कामाची पद्धत, आलेली मरगळ, जबाबदारी झटकण्याची प्रवृत्ती यांवर जोरदार टीका करण्यात आली. उत्पन्नवाढीसाठी अधिकारी, कर्मचारी प्रयत्न करीत नाहीत, असा थेट हल्ला अशोक जाधव यांनी चढविला.

‘केएमटी’ला प्रत्येक वर्षी १० ते १२ कोटी रुपये देतो, तरीही तेथील कर्मचारी केएमटी सुधारण्याकरिता काही करीत नाहीत, असे जाधव म्हणाले. एक रिक्षावाला दिवसभर राबून रात्री घरी जाताना हजार रुपये कमावून जातो; मात्र आपल्या केएमटीच्या कर्मचाऱ्यांच्या बेफिकिरीमुळे लाखो रुपयांचे नुकसान होते, याकडेही त्यांनी लक्ष वेधले.

शासनाकडे एलबीटीची ९२ कोटी, तर मुद्रांक शुल्काचे १२ कोटी प्रलंबित आहेत. त्यांच्या वसुलीकडे अधिकाऱ्यांचे दुर्लक्ष आहे. कोट्यवधी रुपयांचे मूल्य असलेल्या टीडीआर दिलेल्या जमिनी ताब्यात घेण्याकडे दुर्लक्ष झाले आहे, याकडे भूपाल शेटे यांनी लक्ष वेधले. कायम कर्मचाऱ्यांना नवीन वेतन आयोग लागू करतानाच रोजंदारी व ठोक मानधनावरील कर्मचाऱ्यांचाही विचार करावा, असे सांगत उत्पन्नवाढीकरिता अधिकारी, कर्मचाऱ्यांची मानसिकता बदला, अशी सूचना राजसिंह शेळके यांनी केली.

यावेळी झालेल्या चर्चेत अजित ठाणेकर, शेखर कुसाळे, रूपाराणी निकम, नियाज खान, विजय सूर्यवंशी, सत्यजित कदम, जयंत पाटील यांनी भाग घेतला.

फुगीर बजेटची जबाबदारी कोणाची?

प्रत्येक वर्षी फुगीचे अंदाजपत्रक सादर केले जाते; परंतु त्यातील दाखविलेल्या आकड्यांनुसार वसुली होत नाही. मग त्याची जबाबदारी कोणाची? असा प्रश्न करीत शारंगधर देशमुख यांनी या वसुलीवर कोणाचे तरी नियंत्रण असावे, अशी अपेक्षा व्यक्त केली.

नगररचना अधिकाऱ्यांची मनमानी

नगररचना कार्यालयात अधिकाऱ्यांची मनमानी सुरू असल्याचा आरोप कमलाकर भोपळे यांनी केला. या कार्यालयात कर्मचारी फेऱ्या मारून दमतात; पण अधिकाऱ्यांना त्यांची दया येत नाही. कार्यालयाची घडी पूर्णपणे विस्कटलेली आहे, असेही त्यांनी सांगितले.

पदाधिकाऱ्यांच्या नावावर पैसे?

सातवा वेतन लागू करून घेतो, असे सांगून युनियनचे काही लोक पैसे गोळा करत असल्याचा गंभीर आरोप उपमहापौर भूपाल शेटे यांनी केला. आयुक्त तसेच अन्य अधिकाऱ्यांनी असे पैसे गोळा करणाऱ्या लोकांवर कारवाई करावी, अशी मागणीही त्यांनी केली. वेतन आयोग लागू करीत असताना कोणाच्या तरी गैरकृत्यांमुळे नगरसेवक, पदाधिकारी बदनाम होऊ नयेत याची खबरदारी प्रशासनाने घ्यावी, असे शेटे म्हणाले.

• महापालिकेची कायम कर्मचारी संख्या - ३२०८
•  पाणीपुरवठा, शिक्षण मंडळ, पेन्शनर - ३६००