इचलकरंजीसाठी वारणा पाणीपुरवठा योजनेस मंजुरी

नगरपालिका सभा : हरित योजना, सोलर सिटी प्रस्तावास मान्यता

इचलकरंजी : शहरास पिण्याच्या पाण्यासाठी वारणा नळ पाणी योजना, बीओटी तत्त्वावरील ४० कोटींच्या सोलर सिटीला तत्त्वत: मान्यता, हरित शहरांतर्गत ४७ लाखांची योजना आणि नगरपालिका हद्दीतील २३ झोपडपट्ट्यांची घोषणा, असे महत्त्वपूर्ण प्रस्ताव नगरपालिकेच्या सर्वसाधारण सभेत मंजूर करण्यात आले. वारणा नळ पाणी योजनेच्या प्रस्तावावेळी कॉँग्रेसने मात्र आमदार सुरेश हाळवणकर व नगराध्यक्षा शुभांगी बिरंजे यांचा निषेध केला. त्यावेळी सभागृहात कॉँग्रेस व शहर विकास आघाडीच्या नगरसेवकांमध्ये शाब्दिक चकमक उडाली. नगराध्यक्षा बिरंजे यांनी विविध ४१ विषयांवर बुधवारची सभा आयोजित केली होती. याच सभेत शहरात आठ ठिकाणी ४ जी वाय-फाय सेवा सुरू करण्यास नगरपालिकेस मोफत इंटरनेट सेवा देण्याच्या अटीवर मान्यताही देण्यात आली. वारणा नदीतून पाणी योजना राबविण्याचा प्रस्ताव आठ वर्षांपूर्वी कॉँग्रेसनेच संमत केला होता. त्याचा सविस्तर अहवालसुद्धा त्यावेळी तयार करून घेतला होता. मात्र, त्यानंतर झालेल्या सत्ताबदलात वारणाऐवजी काळम्मावाडी धरणातून थेट नळाद्वारे पाणी आणण्याची योजना आमदार सुरेश हाळवणकर यांनी पुढे आणली. त्यासाठी सरकारकडून शंभर टक्के अनुदान घेतले जाईल, असेही त्यांनी घोषित केले होते. मात्र, आता सरकार बदलल्यानंतर शासनाने काळम्मावाडी योजना इचलकरंजी नगरपालिकेस पेलवणारी नाही म्हणून पर्यायी योजना सुचविण्यास सांगितले. त्यावेळी सुळकूड (ता. कागल) येथून दूधगंगा नदीतून पाणी आणणारी योजना करू, अशी भूमिका आमदारांनी घेतली होती; पण अखेर वारणा नदीतून पाणी आणणारी योजना किफायतशीर ठरणार असल्याचे निश्चित झाल्यामुळे आमदारांनी ‘यु टर्न’ घेऊन आपली भूमिका बदलली. त्यावेळी ५५ कोटींमध्ये होणारी योजना आता ८० कोटींवर गेली आहे. या वाढीव खर्चाचा बोजा नगरपालिकेवर पडणार आहे, अशी टीका कॉँग्रेसचे नगरसेवक शशांक बावचकर यांनी केली. बावचकर पुढे म्हणाले, आमदारांनी वारंवार भूमिका बदलली आणि नगराध्यक्षांना घाईगडबडीने वारणा योजना करण्याचा हुकूम द्यावा लागला. याबद्दल आमदार व नगराध्यक्षा या दोघांचाही निषेध करतो; मात्र आता केंद्रामध्ये व राज्यामध्ये भाजपचे सरकार असल्यामुळे वारणा योजना शंभर टक्के अनुदानावर करावी, असे म्हणताच शहर विकास आघाडीकडून अजित जाधव, तानाजी पोवार, महादेव गौड यांनी बावचकर यांच्या निषेधाच्या बोलण्याला आक्षेप घेतला. यावेळी कॉँग्रेसच्या बाजूनेसुद्धा काही नगरसेवक उभे राहून बोलू लागल्यामुळे आरोप-प्रत्यारोपांच्या फैरी झडल्या. त्यामुळे एकच गोंधळ उडाला. अखेर यामध्ये मुख्याधिकाऱ्यांना वस्तुस्थिती कथन करण्यास सांगितले. मुख्याधिकाऱ्यांनी काळम्मावाडीचा खर्च ३७७.८२ कोटी, सुळकूडचा खर्च ११६ कोटी व वारणेचा खर्च ८० कोटी असल्याचे सांगितले, तर काळम्मावाडीचे पाणी प्रत्येकी हजार लिटरमागे ६.६८ रुपये, सुळकूडचे पाणी ४.५० रुपये व वारणेचे पाणी ३.९३ रुपये पडणार असल्याचे स्पष्ट केले. त्यामुळे वारणा योजनेचा प्रस्ताव संमत करण्यात आला. तसेच शहरातील २३ झोपडपट्टींच्या वसाहती झोपडपट्टी म्हणून घोषित करण्यात आल्या. हरित शहरासाठी ४७ लाख रुपयांची योजना व सोलर सिटीअंतर्गत ‘बांधा, वापरा व हस्तांतरित करा’ या तत्त्वाने ४० कोटी रुपयांची योजना यांचे प्रस्तावसुद्धा सभागृहात मंजूर करण्यात आले. (प्रतिनिधी) ४शहरातील २३ झोपडपट्टींच्या वसाहती झोपडपट्टी म्हणून घोषित करण्यात आल्या. ४शहरात आठ ठिकाणी ४ जी वाय-फाय सेवा सुरू करण्यास नगरपालिकेस मोफत इंटरनेट सेवा देण्याच्या अटीवर मान्यता ४हरित शहरासाठी ४७ लाख रुपयांची योजना ४कॉँग्रेसकडून आमदार हाळवणकर व नगराध्यक्षा बिरंजे यांचा निषेध ४शाब्दिक चकमक उडून सभेत गोंधळ; आरोप-प्रत्यारोपांच्या फैरी