लोकमत न्यूज नेटवर्क
कोल्हापूर : बालकांचा मोफत व सक्तीच्या शिक्षणाचा अधिकार अधिनियम (आरटीई २००९) अंतर्गत वंचित आणि आर्थिक दुर्बल घटकांतील विद्यार्थ्यांना शाळांमध्ये २५ टक्के राखीव जागांवर प्रवेश दिला जातो. मात्र, शासनाकडून या विद्यार्थ्यांच्या शुल्काची रक्कम वेळेत मिळत नसल्याने कोल्हापूर जिल्ह्यातील अनेक शाळांमधील ‘आरटीई’ प्रवेश संकटात सापडले आहेत.
विनाअनुदानित, कायम विनाअनुदानित आणि इंग्रजी माध्यमांच्या शाळांमध्ये आरटीईअंतर्गत प्रवेशित विद्यार्थ्यांच्या शुल्काची रक्कम संबंधित शाळांना शासन अदा करते. विद्यार्थ्यांच्यादृष्टीने शासन राबवित असलेली ‘आरटीई’ प्रवेशाची योजना चांगली आहे. पण, खासगी, विनाअनुदानित, इंग्रजी माध्यमांच्या शाळांचा सर्व डोलारा हा शुल्कावर अवलंबून आहे. मात्र, आरटीई प्रवेशाचे शुल्क शासनाकडून वेळेत अदा होत नसल्याने शाळांवर आर्थिक ताण पडत आहे. दोन वर्षांचे पैसे अद्यापही शाळांना मिळालेले नाहीत. त्यामुळे ‘आरटीई’ प्रवेश प्रक्रिया राबविणे शाळांना अडचणीचे ठरत आहे. शासनाने शुल्काचे पैसे वेळेत द्यावेत, अशी मागणी संस्थाचालकांकडून होत आहे.
चौकट
किती अपेक्षित होते, प्रत्यक्षात किती मिळाले...
२०१७-१८ या वर्षात किती मिळाले?
यावर्षी अपेक्षित असलेले २ कोटी ९७ लाख ९८ हजार मिळाले. त्यातून १७५ शाळांना शंभर टक्के रक्कम अदा करण्यात आली.
२०१८-१९ या वर्षात किती मिळाले?
यावर्षी ४ कोटी ८ लाख १० हजार रुपये अपेक्षित होते. त्यातील दोन कोटी रुपये पहिल्या टप्प्यात, तर दुसऱ्या टप्प्यात २ कोटी ८ रुपये मिळाले. या रकमेतून शाळांची ८५ टक्के रक्कम अदा केली आहे. उर्वरित १५ टक्के देणे बाकी आहे.
२०१९-२० या वर्षात किती मिळाले?
या वर्षामध्ये सुमारे तीन कोटी रुपये मिळणे अपेक्षित आहे. मात्र, अद्याप शासनाकडून निधी मिळालेला नाही. २०२०-२१ या वर्षातील निधीची देखील प्रतीक्षा आहे.
प्रतिक्रिया...
इंग्रजी माध्यम, विनाअनुदानित शाळांतील शिक्षकांचे वेतन, अन्य शैक्षणिक खर्च हा विद्यार्थ्यांच्या शुल्कातून जमा होणाऱ्या रकमेतून केला जातो. आरटीई प्रवेशाचे शुल्क शासनाकडून वेळेत मिळत नाही. त्यामुळे संस्थेला खर्च करताना कसरत करावी लागते. ते लक्षात घेऊन शासनाने वेळेत पैसे द्यावेत.
- ललित गांधी, अध्यक्ष, महावीर एज्युकेशन सोसायटी.
शासनाकडून मिळणाऱ्या आरटीईच्या शुल्कासाठी दरवर्षी प्रतीक्षा करावी लागते. कोरोनाचा फटका संस्थांना बसला आहे. त्यामुळे थकीत असलेले आरटीईच्या शुल्काचे पैसे शासनाने ताबडतोब अदा करावेत.
- एन. आर. भोसले, सहसचिव, संजीवन नॉलेज सिटी.
यावर्षीचे आरटीई शुल्काचे पैसे अद्याप शासनाकडून प्राप्त झालेले नाहीत. त्याबाबत पाठपुरावा सुरू आहे. शासनाकडून निधी मिळाल्यानंतर शाळांना पैसे वितरित केले जातील.
- आशा उबाळे, प्राथमिक शिक्षणाधिकारी
आकडेवारी दृष्टिक्षेपात....
जिल्ह्यात आरटीई नोंदणीकृत शाळा : ३५४
आरटीईअंतर्गत झालेले प्रवेश
सन २०१७-१८ : ७६९
सन २०१८-१९ : १२२०
सन २०१९-२० : १३४५