इंदुमती गणेश- लोकमत न्यूज नेटवर्क
कोल्हापूर : इनाम जमिनींसाठी असलेल्या कूळ कायदा कलम ४३ ची अट महसूल विभागाकडून रद्द करण्यात येत आहे. यामुळे जिल्ह्यातील १५ हजार ६७८ हेक्टर (३९१९५ एकर) जमीन मूळ मालकांच्या नावे होणार आहे. जिल्हाधिकारी दौलत देसाई यांच्या पुढाकाराने महसूल जत्रेअंतर्गत हा राज्यातील पहिला महत्त्वपूर्ण निर्णय घेण्यात आला असून, त्याचा लाभ जिल्ह्यातील दीड लाखावर शेतकऱ्यांना होणार आहे. सध्या या प्रक्रियेमध्ये तीन हजार अर्ज आले असून ११२ खातेदारांचे आदेश तयार झाले आहेत; तर ११ प्रकरणांमध्ये जमीन वर्ग १ मध्ये समाविष्टही झाली आहे.
महसूल विभागाचा कारभार पारदर्शी व्हावा, नागरिकांना वारंवार कार्यालयांच्या फेऱ्या माराव्या लागू नयेत, कमीत कमी त्रास व्हावा हा उद्देश डोळ्यांसमोर ठेवून ‘महसूल जत्रा’ हा उपक्रम सुरू करण्यात आला आहे. याअंतर्गत विभागाशी संबंधित ११६ विषय असून त्यांची सुरुवात कूळ कायदा कलम ४३ ची अट रद्द करण्यापासून झाली आहे.
इनाम जमिनी वर्ग २ मध्ये असल्याने बांधकाम, तारण, कर्ज अशा निर्णयांसाठी महसूल खात्याची परवानगी घ्यावी लागते. यात अनेकदा खातेदारांची परस्पर फसवणूक होते, गैरव्यवहार होतात. नागरिकांचा हा मनस्ताप टाळण्यासाठी जिल्हाधिकाऱ्यांनी हा विषय मनावर घेतला. अट रद्दसाठी विभागाकडूनच जमिनींची कागदपत्रे, सातबारा शोधणे, गट नंबर, क्षेत्र आकार, ३२ एमला किती वर्षे झाली, जमिनींचे काही व्यवहार झालेत का, कोर्टकचेरी सुरू आहे का, अशी सगळी माहिती शोधली जात आहे. ज्या जमिनींबाबत कोणत्याही तांत्रिक अडचणी नाहीत, अशा जमिनींचा वर्ग १ मध्ये समावेश केला जात आहे.
..............................
वर्ग १ साठी अट
ज्या जमिनींवर कोणतीही कोर्टकचेरी सुरू नाही, ज्यांना ३२ एम प्रमाणपत्र मिळून १० वर्षे झाली आहेत, त्यांच्यासाठीही कूळ कायदा अट रद्द केली जात आहे.
...............................
ऑनलाईन कामकाज
या प्रक्रियेसाठी सॉफ्टवेअर तयार केले असून सगळा कारभार ऑनलाईन आहे. कागदपत्रे अपलोड, सातबारा, वाडी विभाजन, एकत्रीकरण, तक्ता, अर्ज, तलाठी, मंडल अधिकाऱ्यांकडून तपासणी, छाननी, मंजुरी, तहसीलदारांचा शेरा, चलन काढणे, भरणे, अध्यादेश आणि सहीनिशी आदेश ही सगळी प्रक्रिया डिजिटल आहे.
---
दृष्टिक्षेपात क्षेत्र
एकूण सज्जे : ४५२
गावे : १ हजार ११९
गट : १६ हजार ७६५
क्षेत्र : १५ हजार ६७८ हे. आर.
आकारणी : ८९ हजार ३६२
खातेदार : ९६ हजार ४२६
---
आलेले अर्ज : ३ हजार
प्रक्रिया सुरू असलेली प्रकरणे : १ हजार ९९८
मंडल अधिकाऱ्यांपर्यंत गेलेली प्रकरणे : १ हजार २२६
चलनापर्यंत पोहोचलेली प्रकरणे : ९०४
चलन भरून अपलोड झालेली प्रकरणे : २२०
फेरफार आदेश तयार झालेली प्रकरणे : ११२
वर्ग १ मध्ये समावेश झालेली प्रकरणे : ११
-----
सर्वसामान्य लोकांना जमिनीची मालकी सिद्ध करताना त्रास होऊ नये, त्यांना हेलपाटे मारायला लागू नयेत यासाठीच ‘महसूल जत्रा’ हा उपक्रम जिल्हाधिकारी दौलत देसाई यांनी सुरू केला आहे. त्याअंतर्गत कूळ कायदा कलम ४३ ची अट रद्द करण्याची प्रक्रिया सुुरू आहे. जिल्ह्याच्या दृष्टीने हा अत्यंत महत्त्वाचा निर्णय आहे.
- डॉ. मनीषा माने
नायब तहसीलदार
महसूल विभाग, जिल्हाधिकारी कार्यालय, कोल्हापूर
(जोड चौकट देत आहे)