कोल्हापुरातील शेतकऱ्यांना शक्तिपीठ महामार्गाबाबत दिलासा? राज्य सरकारने दिले आदेश; वाचा सविस्तर

शक्तिपीठ महामार्ग संदर्भात राज्य सरकारने मोठा निर्णय घेतला आहे.

शक्तिपीठ महामार्गाला मागील काही दिवसांपासून विरोध सुरू आहे. कोल्हापुरात या महामार्गविरोधात मोठे आंदोलन झाले. दरम्यान, आता कोल्हापुरातील शेतकऱ्यांसाठी एक मोठी अपडेट आहे. शक्तिपीठ महामार्गाच्या भूसंपादनाच्या आदेशातून कोल्हापूरला वगळण्यात आले आहे. तसा आदेश राज्य सरकारने पारित केला आहे. यासंदर्भात महाराष्ट्र राज्य रस्ते विकास महामंडळ एमएसआरडीसी'ला आदेश दिले आहेत. आदेशातत स्थानिक लोकप्रतिनिधींसोबत चर्चा करुन निर्णय घेणार असल्याचे म्हटले आहे.

जमीन अधिग्रहणाच्या संयुक्त मोजणी प्रक्रियेसंदर्भात कोल्हापूर जिल्ह्यात काढलेला आदेश रद्द करण्यात आला आहे. कोल्हापूर जिल्ह्यातील शिरोळ, करवीर, हातकणंगले, कागल, भुदरगड आणि आजरा या तालुक्यांमधील आखणीला महाराष्ट्र राज्य महामार्ग अधिनियम १९५५ च्या कलम ३ व कलम १५ अन्वये १५ ऑक्टोबर २०२४ रोजी काढलेली अधिसूचना रद्द करण्यात आली आहे. 

१२ जिल्ह्यातून जाणार महामार्ग 

शक्तिपीठ महामार्ग १२ जिल्ह्यातील २९ तालुके आणि ३७० गावांतून जाणार आहे. या प्रकल्पासाठी भूसंपादन करण्यास शासनाने मान्यता दिली आहे. नवीन आराखडा तपासून शासनाला सादर करण्याचे आदेश महाराष्ट्र राज्य रस्ते विकास महामंडळाला देण्यात आले आहेत.

लोकप्रतिनिधींसोबत चर्चा करणार

शक्तिपीठ महामार्गासाठी पहिल्या टप्प्यात वर्धा येथील पवनार ते सांगली भूसंपादनाला मान्यता दिली आहे. दम्याम्यान, कोल्हापूर जिल्ह्यातील शिरोळ, करवीर, हातकणंगले, कागल, भुदरगड, आजरा तालुक्यातील आखणी रद्द करण्यात आली आहे. याबाबत कोल्हापूर जिल्ह्यातील स्थानिक लोकप्रतिनिधींसोबत मुख्यमंत्री आणि उपमुख्यमंत्र चर्चा करणार आहेत.