कोल्हापूर : वीजदराने घाईला आणलेले असताना त्यातच वाहन उद्योगातील मंदीची भर पडल्याने कोल्हापूर जिल्ह्यातील औद्योगिक वसाहतींमधील उलाढाल ४० टक्क्यांनी घटली आहे. त्यामुळे बहुतांश कारखान्यांमध्ये एक ते दोन शिफ्टमध्ये काम सुरू आहे. पाच दिवसांचा आठवडा करण्यात आला. मंदीच्या वातावरणामुळे जिल्ह्यातील सुमारे ३० हजार कामगार बेरोजगार झाले आहेत.वाहननिर्मिती उद्योगासाठी लागणारे इंजिनचे काही भाग, अन्य सुटे भाग बनविण्याचे बहुतांश काम कोल्हापूरमधील औद्योगिक वसाहतींमध्ये चालते. अन्य राज्यांच्या तुलनेत महाराष्ट्रातील अधिक असलेले वीजदर, कास्टिंगच्या वाढलेल्या दरामुळे देशभरातील वाहन उत्पादन क्षेत्रातील कंपन्यांकडून गेल्या दोन वर्षांपासून कोल्हापुरातील उद्योगांना मिळणारे काम कमी झाले होते.
आता वाहन उद्योगामध्ये मंदी आल्याने त्याचा फटका या औद्योगिक वसाहतींना बसत आहे. गणेशोत्सव, दसरा आणि दिवाळी हे सण लक्षात घेऊन वाहननिर्मिती करणाऱ्या कंपन्यांनी बाजारात वाहने आणली. मात्र, बीएस सिक्स इंजिन आणि जीटीएसच्या दरामुळे ग्राहक थांबून आहेत. परिणामी वाहन खरेदी मंदावली आहे. त्यामुळे उद्योगांतील काम कमी आणि उत्पादन खर्च वाढत आहे.
अशा स्थितीत उद्योग टिकवून ठेवणे, कर्जाचे हप्ते फेडण्यासाठी अनेक उद्योजकांनी खर्च कमी करण्याबाबतची पावले टाकली आहेत. त्यांनी फौंड्री, मशीन शॉप आणि कंपन्यांमध्ये पाच दिवसांचा आठवडा केला आहे. तीन शिफ्टमधील काम दोन आणि दोन शिफ्टमधील काम एका शिफ्टमध्ये आले आहे. कंत्राटी आणि तात्पुरत्या कामगारांची संख्या कमी केली आहे.
शिवाजी उद्यमनगर, शिरोली, गोकुळ शिरगाव, कागल-हातकणंगले पंचतारांकित, आदी प्रमुख औद्योगिक वसाहतींमधील उलाढाल ४० टक्क्यांनी घटली आहे. मंदीच्या वातावरणात टिकून राहण्यासाठी सरकारने गांभीर्याने पावले उचलण्याची मागणी उद्योजकांतून होत आहे.करसवलत, व्याजदर कमी होणे आवश्यकवाहन उद्योगांतील ‘स्लो डाऊन’चा फटका कोल्हापूरच्या उद्योगांना बसत आहे. त्यामुळे सुमारे ३० हजार कामगार कमी करण्यात आले आहेत. सरकारने करसवलती देण्यासह बँकांचे व्याजदर कमी करणे आवश्यक आहे, अशी अपेक्षा शिरोली मॅन्युफॅक्चरर्स असोसिएशनचे अध्यक्ष राजू पाटील यांनी व्यक्त केली.कर्नाटकमध्ये स्थलांतरणाची शक्यता कमीविजेचे दर कमी करण्याचे आश्वासन देत सत्तेवर आलेल्या भाजप-शिवसेना युती सरकारने उद्योजकांच्या पदरात निव्वळ आश्वासने टाकली. सरकारकडून दरवाढीचा प्रश्न मार्गी लागला नाही. त्यावर ‘निवडणुकीत सरकारला हिसका दाखवू’, ‘कर्नाटकात स्थलांतरित होऊ’ अशा स्वरूपात कोल्हापुरातील उद्योजकांनी व्यक्त केलेली नाराजी, दिलेले इशारेही फोल ठरले आहेत.
वीज बिल, दरवाढीच्या प्रस्तावाची होळी, जिल्हाधिकारी आणि महावितरण कार्यालयांवर काढलेला मोर्चा, या आंदोलनांचा राज्य सरकारवर परिणाम झालेला नाही. दरम्यान, आता पुन्हा एकदा कर्नाटक सरकारने पश्चिम महाराष्ट्रातील उद्योजकांना साद दिली आहे. मात्र, वाहन उद्योगातील मंदीची स्थिती पाहता, कर्नाटकात स्थलांतरण अथवा विस्तारीकरण करणे शक्य नसल्याचे काही उद्योजकांनी स्पष्ट केले.
कोल्हापुरातील औद्योगिक वसाहतींमधील उलाढाल ४० टक्क्यांनी घटली आहे. वीजदर कमी करणे, पायाभूत सुविधांची पूर्तता, आदींबाबत मुख्यमंत्री, पालकमंत्र्यांनी दिलेला शब्द पाळलेला नाही. आता मंदीतून बाहेर काढण्यासाठी तरी त्यांनी मदत करावी.- संजय शेटे, अध्यक्ष, कोल्हापूर चेंबर आॅफ कॉमर्स अँड इंडस्ट्रीज
या मंदीत इतर खर्च टाळून, कामगार कमी करून उद्योग टिकविण्यासाठी आमची धडपड सुरू आहे. मात्र, कर्जाच्या हप्त्यांसाठी बँका थांबणार नाहीत; त्यामुळे शासनाने त्याकडे गांभीर्याने लक्ष द्यावे, अन्यथा मंदीग्रस्त उद्योजकांची अवस्था बिकट होणार आहे.- हरिश्चंद्र धोत्रे, अध्यक्ष, मॅन्युफॅक्चरर्स असोसिएशन आॅफ कागल-हातकणंगले
मंदीच्या सावटाखाली असलेल्या वाहन उद्योग आणि गृहनिर्माण क्षेत्राला सरकारने करसवलती आणि कमी दरात कर्जपुरवठा करणे गरजेचे आहे. त्याबाबत ‘महाराष्ट्र चेंबर’चा पाठपुरावा सुरू आहे.- ललित गांधी, वरिष्ठ उपाध्यक्ष, महाराष्ट्र चेंबर आॅफ कॉमर्स अँड इंडस्ट्रीज.
मंदीमुळे पाच दिवसांचा आठवडा झाला असून बहुतांश उद्योगांमध्ये एका शिफ्टमध्ये काम सुरू आहे. सन २००८ मध्ये मंदीची स्थिती निर्माण झाल्यावर माजी पंतप्रधान डॉ. मनमोहन सिंग यांनी करांमध्ये सवलत दिली होती. त्या धर्तीवर भाजप सरकारने जीएसटी कमी करावा.- चंद्रकांत जाधव, माजी अध्यक्ष, गोकुळ शिरगाव मॅन्युफॅक्चरर्स असोसिएशनकोल्हापूर जिल्ह्याचे औद्योगिक क्षेत्र दृष्टिक्षेपात
- सूक्ष्म, लघू, मध्यम आणि मोठ्या उद्योगांची संख्या : ४५ हजार
- मोठ्या औद्योगिक वसाहतींची संख्या : सात
- कामगारांची संख्या : सुमारे दीड लाख
- वार्षिक उलाढाल : सुमारे चार लाख हजार कोटी रुपये
- वार्षिक महसूल : सुमारे साडेचार हजार कोटी रुपये