जयसिंगपूर: रत्नागिरी–नागपूरमहामार्गासाठी संपादित होणाऱ्या जमिनीच्या मोबदल्याबाबत गेल्या अनेक वर्षांपासून सुरू असलेल्या शेतकऱ्यांच्या मागणीला अखेर यश आले. बाधित शेतकऱ्यांना चौपट दराने नुकसान भरपाई देण्यास राज्य शासनाने मंजुरी दिली. आमदार राजेंद्र पाटील यड्रावकर यांनी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्याकडे सातत्याने केलेल्या पाठपुराव्यामुळे मुख्यमंत्री यांनी चौपट दराच्या प्रस्तावावर स्वाक्षरी केली.रत्नागिरी–नागपूरमहामार्गाच्या कामामुळे अनेक शेतकऱ्यांची शेती, विहिरी आणि अन्य मालमत्ता बाधित झाली होती. या महामार्गाच्या बहुतांश टप्प्यांमध्ये शेतकऱ्यांना चौपट दराने मोबदला देण्यात आला होता. मात्र अंकली ते चोकाक या सुमारे ३३ किलोमीटरच्या टप्प्यात अधिग्रहित जमीनधारक शेतकऱ्यांना केवळ दुप्पट दराने भरपाई देण्याचा प्रस्ताव असल्याने शिरोळ व हातकणंगले मतदारसंघातील शेतकऱ्यांमध्ये तीव्र असंतोष निर्माण झाला होता. या अन्यायाविरोधात शेतकऱ्यांनी मोर्चे, आंदोलने व रास्ता रोको करून महामार्गाचे कामही अनेकदा बंद पाडले होते.या पार्श्वभूमीवर आमदार राजेंद्र पाटील यड्रावकर यांनी बाधित शेतकऱ्यांशी प्रत्यक्ष संवाद साधत त्यांच्या अडचणी जाणून घेतल्या आणि शासन पातळीवर हा विषय प्रभावीपणे मांडला. त्यांनी राज्य शासनाकडे निवेदन सादर करून याच महामार्गासाठी इतर भागात चौपट दर मिळत असताना शिरोळ व हातकणंगले मतदारसंघातील शेतकऱ्यांना दुप्पट दर देणे हा गंभीर अन्याय आहे. त्यामुळे संबंधित विभागाची तातडीची बैठक घेऊन शेतकऱ्यांना समान न्याय द्यावा, अशी ठाम मागणी त्यांनी केली.आमदार राजेंद्र पाटील यड्रावकर यांच्या पाठपुराव्यामुळे मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनीही या प्रश्नावर सकारात्मक निर्णय घेत अखेर चौपट दराने नुकसान भरपाई देण्यास मंजुरी दिली. या निर्णयामुळे महामार्गासाठी बाधित होणाऱ्या शेतकऱ्यांना मोठा दिलासा मिळाला असून, त्यांच्या शेतीच्या नुकसानाची योग्य भरपाई मिळणार आहे.
Web Summary : Farmers will receive fourfold compensation for land acquired for the Ratnagiri-Nagpur Highway between Ankali and Chokak. MLA Rajendra Patil Yadravkar's efforts secured the approval from the state government, resolving long-standing grievances and ensuring fair compensation for affected farmers.
Web Summary : रत्नागिरी-नागपुर राजमार्ग के लिए अधिग्रहित भूमि के लिए किसानों को चार गुना मुआवजा मिलेगा। विधायक राजेंद्र पाटिल यड्रावकर के प्रयासों से राज्य सरकार से मंजूरी मिली, जिससे लंबे समय से चली आ रही शिकायतों का समाधान हुआ और प्रभावित किसानों के लिए उचित मुआवजे सुनिश्चित हुआ।