‘प्रदूषण’प्रश्नी केंद्राकडून दमडीही नाही

लोकप्रतिनिधींचेही दुर्लक्ष : राज्य शासनाने प्रकल्प अहवाल देऊन पाच महिने उलटले

कोल्हापूर : पंचगंगा नदी प्रदूषण रोखण्यासाठी कायमस्वरूपी उपाय योजनांसाठीचा १०८ कोटी ९३ लाखांचा प्रकल्प अहवाल निधीसाठी राज्य शासनाकडून केंद्र शासनाकडे जाऊन पाच महिने होऊन गेले तरी अजून दमडीही मिळालेली नाही. पाच महिन्यांनंतरही केंद्राकडून निधी मिळत नसल्यामुळे दिल्ली दरबारी येथील लोकप्रतिनिधींच्या कार्यक्षमतेवर प्रश्नचिन्ह उपस्थित केले जात आहे. नदीकाठावरील ३८ गावांचे सांडपाणी थेट पंचगंगा नदीमध्ये मिसळते. परिणामी पंचगंगा गटारगंगा बनली आहे. पाणी पिण्याचे सोडाच जलचरही जगण्याच्या लायकीचे राहिलेले नाही. हे प्रकर्षाने निदर्शनास आल्यानंतर तज्ज्ञ समितीच्या शिफारशीनुसार जिल्हा परिषदेने पुणे येथील प्रायम्हू स्ट्रक्चर डेव्हलपमेंट कन्सल्टंट कंपनीला सर्वेक्षणाचे काम दिले. १० जानेवारी २०१३ रोजी सर्वेक्षणाचे काम सुरू केले. कंपनीने सर्वेक्षण करून संबंधित गावचा सांडपाणी, घनकचरा व्यवस्थापन कामाचा प्रकल्प अहवाल जिल्हा परिषदेकडे मे २०१३ मध्ये दिला. अहवालावर पंचगंगा प्रदूषण निर्मूलन सुकाणू समितीमध्ये १८ जून २०१३ रोजी चर्चा झाली. जिल्हा परिषद प्रशासनाने २ सप्टेंबर २०१३ रोजी राज्य शासनाच्या पर्यावरण विभागाकडे अहवाल दिला. पर्यावरण विभागाचे प्रधान सचिव यांच्याकडे प्रकल्पाचे सादरीकरण झाले. दुरुस्ती करून राज्य शासनाने १०८ कोटी ९३ लाखांचा प्रकल्प अहवाल २४ नोव्हेंंबर २०१४ रोजी केंद्र शासनाकडे देण्यात आला आहे. दरम्यान, केेंद्र शासनाच्या पर्यावरण विभागाकडून काही त्रुटी काढल्या होत्या. त्या पूर्ण करून जिल्हा परिषद प्रशासनाने पुन्हा प्रस्ताव पाठविले आहेत. प्रकल्पात सत्तर टक्के निधीचा वाटा केंद्राचा, तर उर्वरित ३० टक्के वाटा राज्य शासनाचा आहे. केंद्र आणि राज्य शासनाकडून अद्याप निधी मिळालेला नाही. केंद्रस्तरावरून सत्तर टक्के वाटा मिळावा, यासाठी लोकप्रतिनिधींकडून फारसे प्रयत्न झाले नसल्यानेच निधी मिळाला नसल्याचे स्पष्ट झाले आहे. शासन, प्रशासन प्रदूषणाच्या प्रश्नावर उदासीन असल्याने उच्च न्यायालयात जनहित याचिका दाखल झाली आहे. न्यायालयाच्या आदेशानुसार प्रदूषण रोखण्यासाठी तात्पुरत्या आणि कायमस्वरूपी उपाययोजनांच्या पाठपुराव्यासाठी समितीची स्थापना झाली आहे.