‘जातपडताळणी’ प्रलंबित

संथ कामकाज : १४ हजार प्रकरणे निकालात रखडली; कार्यालयात विद्यार्थ्यांच्या रांगा

कोल्हापूर : सह्यांच्या प्रक्रियेस होणारा विलंब, अपुरे कर्मचारी अशी स्थिती लक्षात घेता विभागीय जातप्रमाणपत्र पडताळणीकडे प्रलंबित असलेली सुमारे १४ हजार प्रकरणे निकालात काढण्यासाठी दोन महिन्यांचा कालावधी लागणार असल्याचे चित्र दिसत आहे. शासनाने विद्यार्थ्यांना जातपडताळणीची प्रमाणपत्रे सादरीकरणासाठी ३० नोव्हेंबरची ‘डेडलाईन’ दिली आहे. मात्र, ती उलटणार असल्याचे स्पष्ट होत आहे. प्रलंबित प्रकरणांमध्ये शिवाजी विद्यापीठ कार्यक्षेत्र, कोल्हापूर, सांगली व सातारा जिल्ह्यांतील विद्यार्थ्यांच्या प्रकरणांचे प्रमाण अधिक आहे.वैद्यकीय, सायन्स, अभियांत्रिकी तसेच व्यावसायिक शिक्षण अभ्यासक्रमांच्या विद्यार्थ्यांनी आपल्या महाविद्यालयाच्या माध्यमातून विभागीय जातप्रमाणपत्र पडताळणी कार्यालयाकडे प्रमाणपत्रासाठी अर्ज सादर केले आहेत. या कार्यालयात अध्यक्ष आणि सदस्य सचिव यांच्याकडून सह्या होण्यास विलंब लागत आहे. सदस्य सचिव गेल्या दोन महिन्यांपासून रजेवर आहेत. संशयित प्रकरणे दक्षता पथकाकडे देण्यात आली आहेत. या पथकाकडून कामांना गती नसल्याचे चित्र आहे. वेळेत प्रमाणपत्र न मिळाल्यास शैक्षणिक आणि आर्थिक नुकसानीचा फटका विद्यार्थ्यांना बसणार आहे. कार्यालयाकडे जातप्रमाणपत्र पडताळणीची दररोज सुमारे दोनशे प्रकरणे दाखल होत आहे. संबंधित प्रक्रिया पूर्ण करण्यासाठी विद्यार्थी, विद्यार्थिनींच्या रांगा लागत आहेत. दरम्यान, कार्यालयात किती प्रकरणे निकाली आहेत हे जाणण्यासाठी समितीच्या सदस्य सचिव वृषाली शिंदे यांच्या दूरध्वनीवरून संपर्क होऊ शकला नाही. (प्रतिनिधी)प्रलंबित प्रकरणे अशी...विद्यार्थी : ५ हजारदक्षता पथक : ३ हजारसेवा : ६ हजारइतर : ५००‘एसएमएस’ मिळाल्यावरच या...या कार्यालयाकडे जातप्रमाणपत्र पडताळणीचा प्रस्ताव दिल्यानंतर साधारणत: तीन महिन्यांत त्याच्या पुढील प्रक्रियेबाबतची माहिती संबंधित व्यक्तीला देण्यासाठी ‘एसएमएस’ची सुविधा गेल्या वर्षभरापासून कार्यान्वित केली आहे. प्रमाणपत्राची पडताळणी पूर्ण झाल्यावर अथवा त्यामध्ये त्रुटी राहिल्यास त्याबाबतचा ‘एसएमएस’ पाठविला जातो. तो मिळाल्यानंतरच विद्यार्थी, विद्यार्थिनी आदींनी कार्यालयात येणे आवश्यक असल्याचे सूत्रांनी सांगितले.प्रमाणपत्र सादरीकरणाची मुदत वाढवाया कार्यालयातील सध्याच्या कामकाजाची स्थिती लक्षात घेता प्रलंबित असणाऱ्या जातपडताळणी प्रमाणपत्रांच्या प्रस्तावांचा निर्णय येत्या दोन महिन्यांत होण्याची शक्यता नाही. त्यामुळे शासनाने विद्यार्थ्यांना ३० नोव्हेंबरपूर्वी जातपडताळणी प्रमाणपत्रे सादर करण्यासाठी निर्धारित केलेली मुदत रद्द करावी तसेच ३१ जानेवारी २०१५ पर्यंत मुदत वाढवावी, अशी मागणी शिवाजी विद्यापीठ विद्यार्थी कल्याण मंडळाच्या सचिव श्वेता परुळेकर हिने पत्रकाद्वारे केली आहे. मुदत वाढविली नाही, तर सर्व विद्यार्थी संघटनांना एकत्रित करून तीव्र आंदोलन केले जाईल, अशा इशाराही दिला आहे.