...हा तर कारभाºयांविरुद्धचा उद्रेक-- नगरसेवकांच्या एकजुटीमुळे फसवण्याचे दिवस संपले

कोल्हापूर : महानगरपालिकेत प्रमुख पदाधिकाºयांना हाताशी धरून एखादा ‘बीओटी प्रकल्प’ आणायचा, राज्य सरकारकडून आलेल्या निधीतील कामे

ठळक मुद्देस्वत:च्या फायद्यासाठी महापालिकेचे नुकसानटीडीआर/ पर्चेस नोटिसीत ‘आंबे’ ‘साठ-चाळीस’ला हरताळ

भारत चव्हाण-कोल्हापूर : महानगरपालिकेत प्रमुख पदाधिकाºयांना हाताशी धरून एखादा ‘बीओटी प्रकल्प’ आणायचा, राज्य सरकारकडून आलेल्या निधीतील कामे करण्याचा घाट घालायचा, ठेकेदार ठरवायचा, त्यांच्याशी तोडपाणी करायचे, आपल्या चार-पाच जणांचा वाटा किती हे ठरवायचे, स्थायी सदस्यांचा आणि महासभेचा वाटा किती याचे आकडे ठरवायचे, एखाद्या बिल्डरला गाठायचे त्याची कामे करण्याचा ‘शब्द’ द्यायचा, आरक्षणात अडकलेल्या जागामालकाचा शोध घेऊन त्याला टीडीआर मिळवून देण्याचे आमिष दाखवायचे आणि आपले खिसे भरायचे, हा महापालिका वर्तुळातील पाच-सहा प्रमुख ‘कारभाºयां’चा धंदा होऊन गेला होता, परंतु तेजीत चाललेल्या या धंद्यास आता तर बसलाच आहे, शिवाय ‘कारभाºयां’चे ही उखळ पांढरे झाले.

कोल्हापूर शहराच्या रंकाळ्याचा पश्चिमेस असलेल्या शालिनी सिनेटोनच्या जागेवरील आरक्षण टाकण्याचा प्रस्ताव नामंजूर करून आंबा पाडणाºया ‘कारभाºयां’चा कुटिल डाव काही जागरूक नगरसेवकांनी उधळून लावला तसेच यापुढे असले काही उद्योग करायला गेलात तर ते करूनही देणार नाही, असा अप्रत्यक्ष इशाराच सामान्य नगरसेवकांनी बुधवारी दिला आहे. नगरसेवकांनी घेतलेल्या आक्रमक भूमिकेमुळे गुपचूप आंबा पाडण्याचा कारभाºयांचा उद्योग फसलाच शिवाय शालिनी सिनेटोन जागेवर स्टुडिओचे आरक्षण ठेवण्याचा मार्गही मोकळा झाला.

बुधवारी महापालिका वर्तुळात चाललेली स'ांची मोहीम ही शालिनी सिनेटोन जागेवर आरक्षण ठेवण्यास नकार देणाºया कारभाºयांच्या प्रवृत्तीविरुद्धचा हा उठाव होता. आतापर्यंत कारभाºयांनी लाखाच्या, कोटींच्या भानगडी करायच्या आणि सर्वसामान्य नगरसेवकांना चिरीमिरी देऊन गप्प बसवायचे हेच काम सुरू होते; परंतु कारभाºयांना एवढेच का? म्हणून कोणाला विचारण्याचे धाडस होत नव्हते परंतु हे धाडस शालिनी सिनेटोनच्या माध्यमातून झाले आणि ‘कारभाºयां’चे खरे बिंग फुटल्यानंतर सामान्य नगरसेवकांचे धाडस वाढले आहे.

गेल्या दहा वर्षांत कचºयापासून वीजनिर्मिती प्रकल्प उभारणे, आयआरबी रस्ते, भुयारी गटार योजना, अत्याधुनिक कत्तलखाना, नगरोत्थान योजनेतील रस्ते, के.एम.टी.च्या ७५ बसेसची खरेदी, टाकाळा येथील लँडफिल साईट, व्यापारी संकुल बांधणे, टीडीआर मिळवून देणे, पर्चेस नोटीस आदी विविध प्रकरणात यापूर्वी ‘कारभाºयांनी’ भाग घेऊन ‘आंबे’ पाडले. ठेकेदारांशी चर्चा करायला हेच ‘कारभारी’ असायचे. सर्वसामान्य नगरसेवकांना त्याचा थांगपत्ताही लागायचा नाही. तोडपाणी कितीची झाली आणि कोणाला किती मिळाले याचे आकडे कधीच बाहेर आले नाहीत. त्यामुळे मिळेल तेवढे घेणे एवढेच नगरसेवकांना माहीत होते.

स्वत:च्या फायद्यासाठी महापालिकेचे नुकसान
कारभाºयांनी स्वत:च्या फायद्यासाठी महानगरपालिकेचे नुकसान करण्याचे प्रकारही यापूर्वी घडले आहेत. विशेषत: शहरात ‘बीओटी तत्त्वा’वर व्यापारी संकुल विकसित करण्याच्या प्रकारात या गोष्टी घडलेल्या आहेत. मिरजकर तिकटी, लक्ष्मीपुरी कांदा बटाटा मार्केट, विचारे विद्यालय या जागेवर आज जी भव्य व्यापारी संकुल दिसतात. त्यात महापालिकेचे नुकसानच अधिक झाले आहे. मोक्याच्या बाजूची जागा घेत संकुलाच्या मागील बाजूंना न खपणारे गाळे ठेकेदारांनी महापालिकेच्या पदरात टाकले आहेत. ‘कारभाºयां’च्या सहकार्याशिवाय ठेकेदार एवढे धाडस करतील असे वाटत नाही.

टीडीआर/ पर्चेस नोटिसीत ‘आंबे’
महानगरपालिकेत बांधकाम व्यावसायिक व त्यांच्याशी निगडित अनेक नगरसेवक आहेत. काही जनतेतून निवडून आलेत तर काही ‘स्वीकृत’ म्हणून मागील दाराने आलेत. बांधकामविषयक बदललेल्या नियमांचा अभ्यास असल्याने ‘टीडीआर’, ‘पर्चेस नोटीस’ म्हणजे काय हे माहीत नसलेल्या काळात कारभाºयांनी ‘आंबे’ पाडले आहेत. आरक्षणातील जागांच्या मालकांचा शोध घ्यायचा, त्यांच्यावतीने काहींच्या नावे ‘पॉवर आॅफ अ‍ॅर्टनी’ घ्यायची आणि टीडीआर मिळवायचा, असे उद्योग सुरुवातीच्या काळात झाले. या प्रकरणात काही अधिकारीही सामील झाल्याने आरक्षणातील जागांचा टीडीआर देताना जागा विकसीत करून घेतल्या नाहीत. त्यामुळे जागा तशाच पडून आहेत.

....अखेर आकडे झळकलेच
दोन वर्षांपूर्वी ‘कारभाºयां’चा भांडाफोड एका निनावी पत्राने झाला होता. त्यावेळी पत्रातील तीस लाख, पन्नास लाख, साठ लाख, असे आकडे पाहून सर्वसामान्य नगरसेवकांचे डोळे भिरभिरले होते. मोजक्या पाच-सहा ‘कारभाºयां’नी कोणत्या प्रकरणात कितीचा ‘आंबा’ पाडला, याचा स्पष्ट उल्लेख होता. त्यामुळे प्रत्येक कामावर नगरसेवक लक्ष ठेवू लागले होते. कोणत्या प्रकरणाशी कोण संबंधित आहे, तो कोणाशी भेटतो, काय चर्चा होते यावर लक्ष ठेवून माहिती घेण्याचा प्रयत्न होत होता. त्यातूनच शालिनी सिनेटोनचे प्रकरण समोर आले आणि या प्रकरणात ‘कारभाºयां’विरुद्ध उठाव झाला.

‘साठ-चाळीस’ला हरताळ
पूर्वी कोणत्याही कामात ‘साठ-चाळीस’चे मापदंड ठरलेले असायचे म्हणजे साठ टक्के महासभेला (सर्व नगरसेवक) तर चाळीस टक्के स्थायी सभेला (सोळा नगरसेवक) दिले जायचे. पूर्वीपासूनचे हे सूत्र गेल्या पाच-सात वर्षांत ‘कारभाºयांनी’ बदलून टाकले. चार-पाचजणांनी आधी स्वत:चा वाटा निश्चित करायचा आणि मगच ताटाला लोणचं लावल्यासारखे महासभेला द्यायचे. त्यामुळेच नगरसेवकांत संताप निर्माण झाला होता. एक माजी सभापती तर भलताच बिलंदर निघाला. ‘कारभाºयांनी’ त्याला हाताशी धरून एका प्रकरणात आंबा पाडला पण आपणाला जरा कमीच मिळतंय म्हटल्यावर हा सभापती चक्क साताºयात जाऊन थांबला. मुंबईहून येणाºया पार्टीला साताºयात बोलावून घेतले. ‘आधी माझे एवढे दे आणि मगच कोल्हापूरला जा अन्यथा मागे फिरा,’ असा दम भरला.