...अन्यथा एस.टी कामगारांचा बेमदुत संप अटळ, हनुमंत ताटे यांचा कोल्हापुरात वेतनवाढीबाबत इशारा

एस.टी कामगारांच्या वेतनवाढीबाबत उच्च स्तरीय समिती नेमण्यात आली आहे. या समितीकडे अपेक्षित वेतनवाढ मिळण्यासाठी कामगार संघटनेने दिलेल्या प्रस्तावावर उच्च स्तरीय समितीने समाधानकारक निर्णय न घेतल्यास आपल्या न्याय हक्कांच्या लढाईसाठी एस.टी कामगारांना पुन्हा एकदा बेमुदत संपाचे हत्यार उपसावे लागेल असा इशारा, महाराष्ट्र एस.टी.कामगार संघटनेचे जनरल सेक्रेटरी हनुमंत ताटे यांनी दिला आहे.

ठळक मुद्देवेतनवाढीबाबत समाधानकारक निर्णय घ्यावा : ताटे उच्च स्तरीय समितीने अंतरीम अहवाल सादर केलेलाच नाहीमहाराष्ट्र एस.टी.कामगार संघटनेची शासन व प्रशासनाला अवमान नोटीस

कोल्हापूर : एस.टी कामगारांच्या वेतनवाढीबाबत उच्च स्तरीय समिती नेमण्यात आली आहे. या समितीकडे अपेक्षित वेतनवाढ मिळण्यासाठी कामगार संघटनेने दिलेल्या प्रस्तावावर उच्च स्तरीय समितीने समाधानकारक निर्णय न घेतल्यास आपल्या न्याय हक्कांच्या लढाईसाठी एस.टी कामगारांना पुन्हा एकदा बेमुदत संपाचे हत्यार उपसावे लागेल असा इशारा, महाराष्ट्र एस.टी.कामगार संघटनेचे जनरल सेक्रेटरी हनुमंत ताटे यांनी दिला आहे.

राज्य परिवहन मंडळाच्या कोल्हापूर विभागीय कार्यालयात सोमवारी ताटे यांची पत्रकार परिषदेत झाली. यावेळी ताटे म्हणाले,न्यायालयाने दिलेल्या आदेशाचा सन्मान करून एस.टी संघटनांनी संप मागे घेतला. न्यायालयाच्या आदेशानुसार स्थापन केलेल्या उच्च स्तरीय समितीपुढे एस.टी संघटनेने वेतनवाढीचा प्रस्ताव ३१ आॅक्टोबर रोजी सादर केलेला आहे.

एस.टी कामगारांच्या वेतनवाढीबाबत उच्च स्तरीय समितीने १५ नोव्हेंबर २०१७ पर्यंत वेतनवाढीसंबंधात अंतरीम अहवाल व दि. २२ डिसेंबर पर्यंत अंतिम अहवाल सादर करणे अपेक्षित होते. मात्र उच्च स्तरीय समितीने अंतरीम अहवाल सादर केलेलाच नाही. त्यामुळे संघटनेने शासन व प्रशासनाला अवमान नोटीस दिली आहे. एस.टी .

कामगारांना अपेक्षित वेतनवाढ मिळण्यासाठी संघटनेने दिलेल्या प्रस्तावावर उच्च स्तरीय समितीने समाधानकारक निर्णय घेईल अशी अपेक्षा आहे, अन्यथा एस.टी. कामगारांना न्यायालयाने दिलेल्या मुदतीनंतर पुन्हा संप करावा लागेल असेही त्यांनी यावेळी सांगितले. पत्रकार परिषदेस विभागीय अध्यक्ष उत्तम पाटील, सचिव वसंत पाटील आदि उपस्थित होते.

न्यायालयात दाद मागणार....

संपामध्ये सहाभागी असलेल्या अनुकंपा तत्वावरील नियुक्त कामगारांच्या विनंती बदल्या केलेल्याची नावे, पद व पत्रव्यवहाचा पत्ता इत्यादी माहिती प्रशासनाने मागविली आहे. वेतनवाढीबाबत कामगारांमध्ये असलेली नाराजी अद्याप दूर झालेली नसताना प्रशासनाने केलेल्या या प्रकारामुळे कामगारांमध्ये संतापाचे वातावरण वाढत आहे. याबाबत संघटना न्यायालयात दाद मागणार आहे, असे ही ताटे यांनी यावेळी सांगितले.

असा आहे प्रस्ताव...

पदनिहाय वेतनश्रेणीसह सातव्या वेतन आयोगाप्रमाणे वेतन मिळण्यासाठी संघटनेने उच्चस्तरीय समितीकडे मागणी केली आहे. या मागणीसह ३१ मार्च २०१६ च्या मूळ वेतन रु. ३ हजार ५०० मिळवून येणार्या रक्कमेस २.५७ ने गुणून येणारे वेतन हे दि. १ एप्रिल २०१६ चे सुधारीत मूळ वेतन असावे, असा प्रस्ताव सादर केला आहे.