मुंढेसाहेब, संस्था बंद करता, गावांतील शेतकऱ्यांचे काय?; कमी संकलन असलेल्या दूध संस्था अवसायनात काढण्याचे आदेश 

राज्याच्या तुलनेत कोल्हापुरातील संस्था भक्कमच

राजाराम लोंढे

कोल्हापूर : कमी संकलन असलेल्या प्राथमिक दूध संस्था अवसायनात काढण्याचे आदेशाने वाड्यावस्त्या, छोट्या गावातील दूध संस्था मोडीत निघणार आहेत. गोरगरीब शेतकऱ्यांचे अर्थकारण हे या दूध संस्थांवर अवलंबून आहे, या संस्था मोडल्या तर त्यांनी दूध घालायचे कोठे? असा प्रश्न असून अगोदरच लम्पी, लाळखुरकत व दुष्काळामुळे दूध झपाट्याने कमी होत असताना दुग्ध विभागाने मात्र, किमान ५० लिटर दुधाची अट घातल्याने त्याची पूर्तता करायची कशी? असा प्रश्न संस्थांसमोर आहे.

दुग्धविकास विभागाचे सचिव तुकाराम मुंढे यांनी राज्यातील ‘पदुम’ अंतर्गत नोंदणी असलेल्या संस्थांची स्वच्छता मोहीम हातात घेतली आहे. राज्यातील बंद पडलेल्या व पोटनियमानुसार पूर्तता न करणाऱ्या दूध व पशुसंवर्धन संस्था अवसायनात काढण्याचे आदेश मुंढे यांनी दिले आहेत. त्यानुसार सहायक निबंधक (दुग्ध) प्रदीप मालगावे यांनी जिल्ह्यातील ११०८ संस्थांना ‘मध्यंतरीय’ अवसायनाचे आदेश काढल्याने खळबळ उडाली आहे. तीस दिवसांत याबाबतचा खुलासा करण्याचे आदेश दिले असून वेळेत खुलासा केला नाहीतर थेट अवसायनाचा अंतिम आदेश काढला जाणार आहे. त्यामुळे दुग्ध विभागाकडे वाड्यावस्त्यावरील दूध संस्थाचालकांची रीघ लागली आहे.

आडवाआडवीमुळे निर्मिती

स्थानिक आडवाआडवीच्या राजकारणामुळे गावोगावी दूध संस्था निघाल्या आहेत. दूध नाशवंत असल्याने एखाद्या वेळचे नाकारले तर शेतकऱ्याला फटका बसतो. त्यातून या संस्थांची निर्मिती झाली आहे.

दूधाबरोबर संस्थाही वाढल्या..

राज्याच्या तुलनेत कोल्हापुरात सहकारी संस्थांचे जाळे अधिक सक्षम आहे. येथील राजकारणाचा पायाच सहकारावर आहे. अपवाद वगळता सर्वच संस्था ताकदवान आहेत. गेल्या दहा-पंधरा वर्षात जिल्ह्याचे दूध उत्पादनात तब्बल १० लाख लिटरने वाढ झाली आहे. त्याप्रमाणे दूध संस्थाही वाढल्या आहेत. म्हणजे इतर जिल्ह्यांप्रमाणे केवळ दूध संस्था वाढल्या आणि दूध कमी झाले असे झालेले नाही.

राज्यात तीनचे सहा पक्ष, मग संस्था का नको

राज्यात गेल्या चार वर्षांत एका पक्षाचे दोन झाले, सध्या सत्तेत तीन आणि सत्तेबाहेर तीन असे प्रमुख सहा पक्ष कार्यरत आहे. त्याची मुळे गावागावांत पसरली आहेत, येथेही एकाचे दोन गट झाले मग प्रत्येक गटाची संस्था तयार झाली. राजकीय पक्षांची संख्या वाढते, मग संस्थांवर कारवाई का करता? असा सवालही दूध संस्थाचालकांमधून केला जात आहे.